महिला हिंसा जटिल समस्या

महिलालाई हरेकक्षेत्रमा समान अवसर र स्वतन्त्रता दिने हो भने पुरुषभन्दा कुनै पनि क्षेत्रमा उनीहरू कमजोर हुँदैनन् र छैनन् पनि । महिलाप्रति गरिने व्यवहारकै कारण धेरै घटनाहरू जुन हिंसासँग सम्बधित छन् त्यस्ता अमानवीय प्रकृतिका कार्य हुनेगरेका छन्

हाम्रो समाजमा महिलाप्रति कहिल्यै पनि सकारात्मक दृष्टिकोणले हेरिँदैन । पुरातन सोचका कारण महिलालाई जहिले पनि दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा हेर्ने गर्नु विडम्बना नै हो । विभिन्न कारणले महिलामाथि हुने हिंसालाई नै महिला हिंसा भनिन्छ ।

पछिल्ला समयमा यो डरलाग्दो समस्या बनेर देखिएको छ । हाम्रो समाजको संरचना नै पितृसत्तात्मक भएकाले नै महिलाप्रति गरिने व्यवस्थामा पुरुषहरूको स्थानलाई सर्वोपरि मान्ने र महिलाहरूलाई भने संस्थागत रूपमा नै दबाउन हक र अधिकारबाट समेत बञ्चित गराउने कार्यले महिला हिंसालाई बढावा दिइरहेको पाइन्छ ।

हाम्रो वास्तविक धरातलको कुरा गर्ने हो भने भाषागतमा महिला र पुरुष भनेका एउटै रथका दुइपांग्रा हुन् भनेर चर्काे स्वरमा कुर्लछन् तर व्यवहारमा त्यसको ठीक विपरीत कार्य हुन्छ न एकै पांग्राले मात्र रथ चलेको देखिन्छ । अब त असक्षम र दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा हेरिनु नै हिंसाको थालनी हुनु हो ।

महिलालाई हरेकक्षेत्रमा समान अवसर र स्वतन्त्रता दिने हो भने पुरुषभन्दा कुनै पनि क्षेत्रमा उनीहरू कमजोर हुँदैनन् र छैनन् पनि । महिलाप्रति गरिने व्यवहारकै कारण धेरै घटनाहरू जुन हिंसासँग सम्बधित छन् त्यस्ता अमानवीय प्रकृतिका कार्य हुनेगरेका छन् । अहिले पनि अधिकांश मानवले महिलालाई सन्तान उत्पादनको साधन मात्र सम्झने पुरुषहरू उनीहरूको पारिश्रमिकमा समेत विभेद हुने, अधिकारको सुरक्षा नहुनेजस्ता कुराले पनि महिला हिंसाका घटना बढेका छन् भने हरेक क्षेत्रमा महिला पछाडि पारिएका छन् ।

महिलाले पाउने विभिन्न अधिकारहरू जुन संविधानले नै सुनिश्चित गरेको भए पनि व्यवहारमा त्यसको निर्बाधरूपले लागू भएको पाइँदैन । महिला हिंसाका घटना बढ्दै गएको प्रतिचिन्ता र चासो विगत दुई दशकदेखि पुरुष महिलाका हक अधिकार र हितका सवालमा व्यापक चर्चा गोस्टी, सेमिनार र सचेतना कार्यक्रम गरिँदै आएका छन् तैपनि उनीहरूले प्राप्त गर्ने सामान्य अधिकारसमेतबाट बञ्चित रहेका छन् ।

नेपालको अन्तरिम संविधान ०६३ मा र ०७२ सालको संविधानमा समेत मौलिक हकको रूपमा महिला हकलाई राखिएको छ । जसमा महिलाको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको विशेष व्यवस्था गरी राष्ट्रिय विकासमा लैजाने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्ने कुरा उल्लेखित गरिएको छ ।

महिला हिंसालाई न्यून गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापित विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरू छन् जस्तैः महिला तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, राष्ट्रिय महिला आयोग, महिला स्वास्थ्य महिला संघ संगठनलगायतका अन्य गैरसरकारी संस्थाहरू माइती नेपाल एबिसी नेपाल साथीजस्ता दर्जनौँ संस्था कार्यरत छन् । महिला सशक्तीकरण सवालमा भन्नुपर्दा सन् १९९५ मा चीनको राजधानी बेइजिङमा अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलनको आयोजना गरिएको थियो, सोही सम्मेलन पश्चात् नेपालमा पनि महिलाका पक्षमा बढी कानुनको खोजी कार्य हुन थालेका छन् ।

समाजमा महिलाको स्थान उच्च बनाउनका लागि संगठित रूपले विकृति र विसंगतिलाई निराकरण गर्न सबै नागरिक सचेत हुनैपर्छ । महिला हिंसा र विभदेका कुरा गर्नुपर्दा बोक्सीको नाममा आज नि सयौँ महिलाले क्रूरतापूर्ण र बर्बर यातनाको सामना गर्नु परिरहेको छ । बोक्सीको आरोप पनि महिलामाथि नै लाग्ने गर्दछ । अपवादको रूपमा पनि पुरुषलाई बोक्सीको आरोप लागेको भेटिँदैन ।

यी सबै पुरुष प्रधान समाजको प्रतिफल नै हो । अर्को हाम्रै समाज कतिसम्म विभेदकारी छ भने लोग्नेको मृत्यु पश्चात् स्वास्नी चाँहिँ आजीवन विधुवा नै रहनुपर्ने तर पत्नीको मृत्यु भएको १३ दिन पनि बित्न नपाउँदै अर्को पत्नी ल्याउने छुट दिने कस्तो विडम्बनापूर्ण प्रदर्शन हुन्छ ।

अन्धविश्वास र पुरातन सोचकै कारण हजारौँ महिला पुरुषको दबाबमा रहन बाध्य बनाइएका छन् । छोरीको मात्रै जन्म दिएको भनेर सौता भित्र्याउने पुरुष हाम्रो समाजमा धेरै भेटिन्छन् आजको २१औँ शताब्दीमा समेत । महिलालाई सबै क्षेत्रमा अग्रस्थानमा पु¥याउनका लागि राजनीतिक प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ । आज समय निकै बदलिएको छ तसर्थ, पुरातनवादी व्यवहार र सोचाइले महिलामाथि हुने शारीरिक र मानसिक हिंसा गर्न पाइँदैन । जबसम्म समाजमा महिलाको स्थान मर्यादित र उच्च रहँदैन तबसम्म समग्र विकासको परिकल्पना पनि गर्न सकिन्न ।

मूलतः शिक्षा स्वास्थ्य राजनीतिलगायतका क्षेत्रमा महिला सहभागितामा वृद्धि गराई निश्चित समय आरक्षणबाट स्थान उपलब्ध गराएर पनि हरेक क्षेत्रमा उपयुक्त वातावरण दिने हो भने पुरुष सरह अगाडि बढेर सक्षमता प्रदर्शन गर्नसक्छन् । त्यसका लागि समाजमा हुनेगरेका हरेक पुरुषको हिंसाजन्य घटनालाई कम गर्दै पूर्णरूपले निराकरण गर्न शिक्षाको माध्यमद्वारा चेतना अभिवृद्धि गर्ने र भएका कानुनको कार्यान्वयनमा कडा गर्ने अनि अन्य थप कानुनको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न अनि नयाँ कानुनको निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने हो भने पनि महिला हिंसा घटाउन सकिन्छ । यसका लागि सचेत नागरिकको उत्तिकै भूमिका रहन्छ ।