पेट्रोलियम विस्थापनको युग

साझा यातायातले पा“चवटा ठूला विद्युतीय बस भित्र्याएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा गत मंगलबार उद्घाटन गरिएका यी बसहरू छिटै राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा गुड्नेछन् । तर, कुन रुटमा गुड्ने भन्ने निक्र्यौल भइसकेको छैन । साझा यातायातले भित्र्याएका यी विद्युतीय बसहरू सुविधा सम्पन्न छन् । चीनमा निर्मित यी बसहरू नेपालसम्म ल्याइपु¥याउ“दा एउटै बसको मूल्य करिब दुई करोड रुपैया“ पुगेको साझा यातायातले जनाएको छ ।मुलुकमा प्रचलनमा रहेका सुविधा सम्पन्न बसहरूको तुलनामा साझा यातायातले भित्र्याएका यी बसहरू मूल्यका हिसाबले करिब दोब्बर मह“गा छन् । विद्युतीय बसहरूको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी दुई वर्षभित्र मुलुकमा २० प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधन पुर्याउने योजना सरकारले अघि सारेको बताए । सरकारको यो योजना निकै सकारात्मक संकेत हो । तर, कार्यान्वयन सजिलो देखि“दैन । यसका लागि सरकारले धेरै ठूलो इच्छा शक्तिका साथ काम गर्नु जरुरी छ । पेट्रोलियम सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनद्वारा विस्थापित गर्नु नेपालका लागि अपरिहार्यजस्तै बनेको छ । पहिलो कुरा त पेट्रोलियम पदार्थ शतप्रतिशत नै विदेशबाट आयात गर्नुपर्छ । यसका लागि वार्षिक करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ बिदेसिइरहेको छ, तर विद्युत् भने नेपालको आफ्नै उत्पादन हो । दोस्रो कुरा पेट्रोलियम सवारी साधनको तुलनामा विद्युतीय सवारी साधनले वातावरणमा पुर्याउने प्रदूषण नगण्य छ । नेपाल भनेको पर्यटकीय मुलुक पनि हो । वातावरण प्रदूषणलाई कम गराउन सके पर्यटकको आवागमन बढ्छ ।

सरकारी स्तरमा मात्रै विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गरेर वातावरण प्रदूषण तथा पेट्रोलियम आयात घटाउन सम्भव छैन । निजी क्षेत्रले पनि यसमा सहभागिता जनाउनुपर्छ । तर, खरिद मूूल्य नै चर्को हुने भएका कारण नाफामुखी निजी क्षेत्रले सहभागिता जनाउला भन्न सकिने अवस्था छैन । निजी क्षेत्रलाई सहभागिता गराउनका लागि सरकारले दुई वटा कुरामा तत्काल ध्यान दिनुपर्छ । एउटा हो, ‘पेट्रोलियम सवारी साधनहरूको भन्सार वृद्धि गर्ने ।’ अर्को हो, ‘विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार निश्चित अवधिसम्म मिनाहा गर्ने र ब्याट्री चार्जका लागि लाग्ने विद्युत्मा अनुदान दिने ।’ यी दुई वटा उपाय अवलम्बन गर्नासाथ निजी क्षेत्रले पनि धमाधम पेट्रोलियम सवारी साधनको तुलनामा विद्युतीय सवारी साधन भित्र्याउन थाल्नेछन् । स्वदेशमै विद्युतीय सवारी साधन निर्माणको उद्योग सञ्चालन गर्नसके अझै राम्रो हुन्छ ।

विद्युतीय सवारी साधनको खरिद लागत मह“गो भए पनि सञ्चालन लागत निकै सस्तो हुने पुष्टि भइसकेको छ । तर, सञ्चालन लागत सस्तो हुन्छ भन्ने व्यापक प्रचारप्रसारको खा“चो देखिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पेट्रोलियम सवारी साधनका तुलनामा विद्युतीय सवारी साधनको सञ्चालन खर्च धेरै नै सस्तो हुने जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार पेट्रोल कारलाई प्रतिकिलोमिटर सात रुपैयाँको इन्धन खर्चिनुपर्छ भने विद्युतीय कारलाई दुई रुपैया“ मात्रैले पुग्छ । यस्तै, डिजेल बसहरूलाई प्रतिकिलोमिटर इन्धन लागत १७ रुपैया“ पर्दा विद्युतीय बसलाई मात्रै १३ रुपैया“ खर्चिए पुग्छ । पेट्रोल इन्जिनवाला स्कुटरको प्रतिकिलोमिटर दुई रुपैया“ इन्धन लाग्छ भने विद्युतीय स्कुटरको प्रतिकिलोमिटर इन्धन लागत ५० पैसा हो । पेट्रोलियम सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनले विस्थापित गर्दा तत्कालका लागि जलविद्युत्को संकट पर्ने त होइन ? भन्ने प्रश्न पनि नउठेको होइन तर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको प्रक्षेपण हेर्दा त्यो अवस्था देखिन्न । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार थुप्रै निर्माणाधीन आयोजनाहरू सम्पन्न हुने चरणमा रहेकाले अब नेपालमा लोडसेडिङ फर्किने कुनै गुञ्जायस छैन । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै तामाकोसीसहित ७ सय ५५ मेगावाट बिजुली प्रसारण लाइनमा थपिने अनुमान छ । अहिले नै लोडसेडिङ नभएको अवस्थामा चालु आर्थिक वर्षभित्र थप उत्पादन हुने ७ सय ५५ मेगावाट जलविद्युत् खपतका लागि पनि ठोेस योजना अघि सार्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । त्यो योजना भनेको विद्युतीय सवारी साधनको व्यापकता नै हो । पा“च वर्षभित्र थप पा“च हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन हुने चरणमा मुलुक पुगेको छ । यसर्थ विद्युतीय सवारी साधन मात्रै होइन खाना पकाउनका लागि पनि एलपी ग्यासको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरी बिजुलीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिइसकेको छ ।