निजामती कर्मचारी भर्ना रोक्का

काठमाडौं । सरकारले लोकसेवा आयोगलाई तत्काल कुनै पनि निजामती कर्मचारी भर्नाका लागि प्रक्रिया अगाडि नबढाउन निर्देशन दिएको छ ।

लोकसेवा आयोग सरकारी कर्मचारी भर्ना गर्ने संवैधानिक निकाय भए पनि सरकारले दुई महिनासम्म कुनै पनि कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया अगाडि नबढाउन भनेको हो ।

१ साउनमा ७ सयभन्दा बढी अधिकृतको विज्ञापन गरेर भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको आयोगलाई आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयले झट्का लागेको छ ।

साथै, असोजको अन्तिम दिन तथा कात्तिक र मंसिरमा खुलाउन लागेको विज्ञापनमा समेत असर पर्ने भएको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार सरकारले दुई महिनापछि मात्रै लोक सेवा आयोगमार्फत कर्मचारी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट करिब ८ लाख परीक्षार्थी प्रभावित हुनेछन् । आयोगले विभिन्न पदका लागि परीक्षाको विज्ञापन गर्ने कार्यतालिका १ साउनमा प्रकाशित गरेको थियो । तर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रिक्त दरबन्दीको विवरण आयोगलाई उपलब्ध गराएको थिएन ।

कार्यतालिकाअनुसार असोज दोस्रो सातासम्म उपसचिव र सहसचिवको रिक्त दरबन्दी विवरण आयोगमा प्राप्त भइसक्नुपर्ने र असोज ३१ मा परीक्षाको विज्ञापन गरिसक्नुपर्ने हो । देशमा शिक्षित बेरोजगार बढिरहेका वेला सरकार दुई महिना विज्ञापन रोकेर निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ बाट ६० वर्ष पु¥याउन लागिपरेको स्रोतको दाबी छ ।

ऐन संशोधन गरी अध्यादेशमा यो प्रावधान राख्न लागिएको हो । त्यसकै लागि सरकारले लोकसेवाको भर्ना प्रक्रिया रोक्ने निर्णय गरेको स्रोतले बतायो ।

यसबाहेक निजामती सेवाबाहिरका उम्मेदवारले सिधै उपसचिव र सहसचिवमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने प्रावधानलाई पनि सरकारले अन्त्य गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउन लागेको छ । सरकारले चाहेमा सचिवहरूको म्याद दुई वर्षसम्म थप गर्न सक्ने प्रावधान सो अध्यादेशमा छ ।

आयोगले चालु आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ का लागि निर्धारण गरेको वार्षिक कार्यतालिकामा असोजको अन्तिम बुधबार (३१ असोजमा) सहसचिव र उपसचिव पदका लागि विज्ञापन आह्वान गर्ने उल्लेख छ । लोकसेवा आयोगको नियमित भर्ना प्रक्रियामा सरकारको हस्तक्षेपसँगै निजामती सेवामा प्रतिभाशाली उम्मेदवारको आकर्षण घट्ने देखिएको छ ।

नयाँ प्रावधान प्रतिस्पर्धामुखी छैन । फाइल बढुवाबाट विशिष्ट श्रेणीमा पुग्ने प्रावधान अध्यादेशमा छ । त्यसकै तयारीका लागि सरकारले संघीय निजामती सेवामा दुई महिना कर्मचारी भर्ना स्थगित गरेको हो । यसैबीच, लोकसेवा आयोगले सरकारी तयारीप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ ।

यद्यपि, सरकारी निर्णयको प्रतीक्षामा रहेको र सो निर्णयको पत्र आउनेबित्तिकै जवाफ पठाउने आयोगले बताएको छ । ‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयबारे आयोगलाई औपचारिक रूपमा कुनै जानकारी आएको छैन,’ आइतबार साँझ आयोगका एक अधिकारीले भने, ‘औपचारिक जानकारी आए आयोगले यस विषयमा बैठक बसेर निर्णय लिन सक्छ ।’

मेडिकल शुल्क नबढाउने

सरकारले मेडिकल शिक्षा शुल्क एक वर्षसम्म नबढाउने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार मेडिकल शिक्षा शुल्क यथावत् राख्ने निर्णय भएको हो । मेडिकल शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाउँदै लैजाने तयारीअनुरूप सरकारले एक वर्षसम्म अहिलेकै शुल्कमा नबढाई लिन मेडिकल कलेजलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

‘काठमाडौं उपत्यका र बाहिरका कलेजले कति लिने भनेर पहिल्यै तोकिएको छ,’ उनले भने, ‘बढी लिए कारबाही गर्छौं ।’ यसअघि नै कार्यदलले मेडिकल शिक्षाको शुल्क निर्धारण गरिसकेको छ ।

कलेजले बढी लिए विद्यार्थी र अभिभावकले सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष उजुरी दिन सक्नेछन् । एमबिबिएस भर्नामा कलेजहरूले शुल्क बढाएको विद्यार्थीको गुनासो थियो । आगामी वर्ष भने राष्ट्र बैंकको मुद्रास्फीति दर हेरेर कलेजहरूले शुल्क बढाउन सक्ने सरकारले जनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालको समग्र विकासका लागि आवश्यक शैक्षिक जनशक्तिको आकलन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति पनि बनाएको छ ।

मुलुकका निम्ति आवश्यक चिकित्सक, इन्जिनियर, अर्थशास्त्री लगायतका जनशक्ति तयार हुने गरी समग्र शैक्षिक क्षेत्रको पुनःसंरचना गर्न शिक्षामन्त्री पोखरेल नेतृत्वको निर्देशक समिति बनाउने निर्णय गरिएको मन्त्री ज्ञवालीले बताए । समितिलाई ६ महिनाभित्र राष्ट्रिय योजना आयोगको पञ्चवर्षीय योजनामा समावेश हुने गरी आवश्यक सुझाव तयार पार्ने कार्यादेश दिइएको छ ।