अनुदान वितरणको अधिकार स्थानीय तहलाई दिन माग

काठमाडौं । स्थानीय तहले भूकम्पपीडितलाई प्रदान गरिने अनुदान वितरणको जिम्मेवारी आफूहरूलाई दिन माग गरेका छन् । लाभग्राहीले किस्ता लिने प्रक्रिया लामो भएकाले छिटोछरितो सेवाका लागि स्थानीय तहलाई दिन माग गरिएको हो ।

नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग मंगलबार गरेको छलफलमा उनीहरूले पुनर्निर्माणको विषय सबैभन्दा प्राथमिकतामा रहेकाले प्राधिकरणसँगको समन्वयमा काम गर्ने पनि बताए ।

नगरपालिका संघका अध्यक्ष तथा धुलिखेल नगरपालिका (काभ्रेपलाञ्चोक) का मेयर अशोककुमार व्याञ्जुले लाभग्राहीले किस्ता लिने प्रक्रिया लामो भएकाले सम्भव भए अनुदान वितरणको जिम्मेवारी नै स्थानीय तहलाई दिनु उपयुक्त भएको बताए ।

उनले पुनर्निर्माणमा खटिने प्राविधिकहरूको परिचालन मात्र नभई नियुक्तिको अधिकार पनि स्थानीय तहलाई दिँदा निरीक्षण र सिफारिसको काम प्रभावकारी हुने बताए । मेयर व्याञ्जुले भूकम्पप्रभावित सबै स्थानीय तहमा सामाजिक–प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराइदिन पनि आग्रह गरे ।

गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष तथा जुगल गाउँपालिका (सिन्धुपाल्चोक) का अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले कर्मचारी अभावका कारण पनि स्थानीय तहमा काम छिटो हुन नसकेको बताउँदै टोल सुधार समितिजस्ता समूहलाई प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको सामुदायिक समितिको अधिकार दिन सकिने धारणा व्यक्त गरे ।

भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन सहयोग मिल्ने उद्देश्यले ल्याइएको सहुलियतपूर्ण ऋणको कार्यविधिको स्वागत गर्दै श्रेष्ठले दोस्रो तथा तेस्रो किस्ता लिएका लाभग्राहीलाई पनि यस्तो सुविधा दिइनुपर्ने बताए । उनले छुटेका भूकम्पपीडितलाई अन्तिमपटक गुनासो गर्ने मौका दिन पनि आग्रह गरे ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पुनर्निर्माणमा स्थानीय तहलाई अझ बढी संलग्न गराउनका लागि थप जिम्मेवारी दिइएको बताए । उनले प्रत्येक स्थानीय तहमा एकजना वरिष्ठ इन्जिनियर पठाएर जिल्लामा हुँदै आएको निरीक्षण फारम पास गर्ने कार्य स्थानीय स्तरमै गर्नेे व्यवस्था मिलाउन लागिएको जानकारी दिँदै गुनासो प्रमाणीकरणको जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहलाई दिइएको जानकारी दिए ।

त्यस्तै, स्थानीय पुनर्निर्माण समन्वय समिति निर्माण गर्ने, प्रत्येक बस्ती तथा टोलमा सामुदायिक समिति बनाउने, स्थानीयको मागमा स्थानीय तहको सिफारिसपछि मात्रै एकीकृत बस्तीको काम अघि बढाउने, जोखिम क्षेत्रमा रहेका लाभग्राहीलाई स्थानीय तहले सिफारिस गरेको स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने कार्यमा स्थानीय तहको संलग्नता खोजिएको उनले बताए ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले परम्परागत बस्तीका घरहरूको पुनर्निर्माण मौलिक ढंगले गर्न, दोहोरो पैसा लिएकाहरूबाट असुलउपर गराउन, पुर्जाविहीनहरूलाई घर बनाउनका लागि सहजीकरण गर्न, गुम्बा पुनर्निर्माणमा साझेदारी गर्न, विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट बन्ने विद्यालयको अनुगमनका लागि तथा प्राविधिकहरूको अनुगमनका लागि स्थानीय तहहरूको भूमिका विस्तार गरिएको पनि जानकारी गराए ।

पीडितको पुनःसर्वेक्षण हुने

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भूकम्पपीडित कोही पनि अनुदान लिनबाट वञ्चित नहुने बताए । छुट भूकम्पपीडित संघर्ष समितिको ज्ञापनपत्र बुझेपछि बोल्दै उनले छुट भएका भनिएका ठाउँमा अब पुनःसर्वेक्षण हुने र त्यसमा कोही पनि नछुट्ने बताए ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले विगतमा विभिन्न कारणले छुट हुँदा गुनासाहरू आएको भन्दै अब सर्वेक्षण प्रक्रियामा सहभागी भई सहयोग गर्न यसअघि छुट भएका भूकम्पपीडितलाई आग्रह गरे ।

उनले छुटेकालाई सर्वेक्षणमा सहभागी हुने गरी सक्रिय हुन पनि समितिलाई आग्रह गरे । समितिले छुट भएका वास्तविक भूकम्पपीडितलाई लाभग्राहीको सूचीमा समावेश गरी अनुदान उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।