काठमाडौं । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत झन्डै साढे ११ हजार शिक्षकले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत ११ हजार ४ सय ९४ स्थायी शिक्षकले सम्पत्ति विवरण नबुझाएका हुन् । विद्यालय शिक्षक किताबखानाका अनुसार ७५ हजार शिक्षकमध्ये साढे ११ हजारले सम्पत्ति विवरण नबुझाएका हुन् ।
प्रत्येक आर्थिक वर्षमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनका लागि सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवकलाई दुई महिनाको समय दिइए पनि विवरण नबुझाउने शिक्षकको संख्या करिब १४ प्रतिशतको रहेको किताबखानाले जनाएको छ ।किताबखानाका उपनिर्देशक रवीन्द्र बुढाप्रिथीले शिक्षक स्वयंले सम्पत्ति विवरणमा गलत नामवाली भर्ने गरेको समेत बताए।
‘सम्पत्ति विवरण बुझाउँदा शिक्षक आफैँ उपस्थित हुनु अनिवार्य छैन । किताबखानाले तोकेको ढाँचामा नाम, थर, पद र संकेत नम्बर राखेर हुुलाकमार्फत पठाइदिँदा हुन्छ । तर, कतिपय शिक्षकले किताबखानाको नम्बरमा सञ्चयकोषको नम्बर राखेर पठाउने गर्छन् ।’ बुढाप्रिथीले भने, ‘त्यस्ता शिक्षक पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको संख्यामा पर्छन् । उनीहरू कारबाहीको दायरमा आउँछन् ।’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा जारी भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण सरकारले तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्छ ।
तर, आर्थिक वर्ष सुरु भएको १ सय २० दिन पुग्दा पनि उनीहरूले विवरण नबुझाएका हुन् । ऐनबमोजिम तोकिएको र पुनः थप गरेको म्यादभित्र पनि सम्पत्तिको विवरण पेस नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिबाना गरी निज र निजको परिवारको नाममा गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले विवरण नबुझाउने शिक्षकलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही गर्ने बताए । किताबखानामा कार्यरत कर्मचारी गणेश श्रेष्ठका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा ६७ हजार ४ सय ४ सय शिक्षकले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् ।
श्रेष्ठले हुलाकबाट आएका तथा व्यक्तिगत रूपमा आएका कतिपय फारम इन्ट्री गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिए । किताबखानाले स्थायी शिक्षकको सम्पत्ति विवरण संकलन गर्ने गर्छ भने अस्थायी, करार तथा अनुदानमा कार्यरत शिक्षकको सम्पत्ति विवरण स्थानीय तहले संकलन गर्ने गर्छ ।
किताबखानाका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७२-७३ मा कार्यरत ७२ हजार ५ सय ७ शिक्षकले सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिए भने १० हजार २ सय १५ शिक्षकले सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिएनन् । सो आर्थिक वर्षमा १२ दशमलव ३५ प्रतिशत शिक्षकले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन् ।
आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा मुलुकभर कार्यरत ८२ हजार ७ सय २२ शिक्षकमध्ये १४ दशमलव २० प्रतिशतले सम्पत्ति विवरण पेस गरेका थिएनन् ।
प्रतिक्रिया