कांग्रेसको कछुवा चाल

मुलुक प्रदेश संरचनामा गएको वर्षदिन नाघिसकेको छ । संघीय खाकाअनुसार स्थानीय निकाय निर्माण भइसकेका छन् । संघीय पद्धतिले मुलुक चलिरहेको छ । प्रदेश र केन्द्रको सरकार निर्माण भएको आधा वर्ष नाघिसक्यो । स्थानीय चुनाव भएको डेढ वर्ष पुगिसकेको छ । यी चुनाव गर्ने प्रमुख दल कांग्रेस हो । तर, कांग्रेस अहिले आफैँ संघीय खाकाअनुसार विधान निर्माणमै अल्मलिएको छ । यो भनेको ‘ताप्केभन्दा बिँड पहिला ताते’जस्तै भएको छ । पहिलो पार्टीको संरचना तयार हुनुपर्दथ्यो । अनि राज्यका अंगमा प्रतिस्पर्धा गर्न सजिलो हुन्थ्यो । यसमा कांग्रेस निकै पछि परेको छ । हुन त, कम्युनिस्ट पनि यसमा पछि नपरेको होइन । तर, कम्युनिस्टको भर्खर भएको एकीकरणले पनि संघीय संरचनालाई पछ्याउन ढिलाइ गरेको हुन सक्छ । कांग्रेसको तयारी भने कम्युनिस्टको भन्दा निकै लाजमर्दो छ । पार्टीगत संरचना जबसम्म स्पष्ट हुँदैन, तबसम्म मुलुकको राजनीतिमा त्यो दलको भूमिका निकै कमजोर मानिन्छ । कांग्रेस अहिले आफ्नो संगठन निर्माणमा निकै कमजोर अवस्थामा छ ।
भर्खर विधान संशोधन समितिले प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको छ । यो मस्यौदा पनि पार्टीभित्र विवादको चपेटामा छ । महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा तयार मस्यौदामा पार्टीको एउटा पक्ष असन्तुष्ट छ । संस्थापन पक्ष भन्छ, ‘सभापतिलाई अझै अधिकार थपौँ ।’ अर्को पक्षको माग छ, ‘भएको अधिकार त प्रयोग गर्न नसक्ने सभापतिलाई किन थप्ने?’ सभापति शेरबहादुर देउवाको संस्थापन पक्षले यही मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन चाहन्छ । तर, नेताहरू रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला लगायतले सभापतिको अधिकार कटौती गर्न चाहन्छन् । संस्थापन इतरपक्षले पदाधिकारीमा ७० प्रतिशत निर्वाचित र ३० प्रतिशत मनोनयन गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने माग राखेका छन् । ७० प्रतिशत निर्वाचनमा सभापति, दुई उपसभापति, एक महामन्त्री, तीनमध्ये दुई सह–महामन्त्री चयन गर्न प्रस्ताव छ । सभापतिबाट मनोनयन गरिने पदाधिकारीमा एक महामन्त्री, एक सह–महामन्त्री र कोषाध्यक्ष पर्छन् ।
नया“ विधानको मस्यौदामा सभापति २, उपसभापति २, महामन्त्री ३, सह–महामन्त्री, कोषाध्यक्षसहित गरी १ सय ३१ सदस्यीय कार्यसमिति बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसको विकल्पका रूपमा १० पदाधिकारीसहित १ सय १ वा १ सय २१ बनाउन सकिने मस्यौदामा उल्लेख छ । मस्यौदामा दुई उपसभापति र सात प्रदेश हेर्ने गरी सात सह–महामन्त्री राख्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । संसदीय समिति र अनुशासन समिति निर्वाचनबाटै बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् । कांग्रेसले विधानमै पहिलोपटक महिलालाई ३३ प्रतिशतको व्यवस्था गरिने बुुँदा राखेको छ । यो निकै सकारात्मक पक्ष हो । यसलाई कार्यान्वयन गर्न मात्र सक्यो भने कांग्रेसले आउने चुनावमा महिलाको प्रतिनिधित्वलाई बलियो बनाउन सक्छ । अहिलेसम्म कांग्रेसको सबै सांगठनिक इकाई पुरानै पद्धतिबाट गुज्रिएको छ । भातृसंगठनहरू पनि माउ पार्टीकै अलमलमा ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा छन् । प्रदेश प्रणालीअनुसार कांग्रेसका कुनै पनि भातृसंगठन निर्माण हुन सकेका छैनन् ।
कांग्रेस मुलुकको पुरानो पार्टी मात्र होइन, दक्षिण एसियामा कहलिएको एउटा बलियो प्रजातान्त्रिक दल हो । यसको इतिहास प्रजातन्त्रसँग जोडिएको छ । वर्तमानमा यो गणतन्त्रको हिमायती बनेर रूपान्तरण भइसकेको छ । यो पार्टीले संघीयता स्वीकार गरेर आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव सम्पन्न गरेको छ । विगतका ठूला आन्दोलनमा कांग्रेसको अग्रणी भूमिका प्रशंसनीय छ । यसका बाबजुद पनि यो पार्टीले सरकार सञ्चालनका प्रक्रियामा आफूलाई प्रजातान्त्रिक बनाउन सकेन । अर्कोतर्फ पार्टीको आन्तरिक जिवनमा पछिल्ला वर्षहरू प्रजातान्त्रिक विधिलाई प्रयोगमा ल्याउन नसकेको घाम जतिकै छर्लंग छ । पार्टीभित्र पदाधिकारीदेखि विभागसम्म, भातृसंगठनदेखि विभिन्न इकाईसम्मका सांगठनिक संरचना पछिल्ला वर्षमा पूर्णता पाउन सकेको छैन । झन् अहिले त मुलुक नै संघीय प्रणालीमा बदलिएको छ । पार्टीलाई यहि संघीय संरचनाअनुसार लैजानु पहिलो आवश्यकता हो । संगठन निर्माणमा यति ढिलाइ हुँदा पनि कांग्रेसभित्र विवाद झन् बल्झिँदै जानु विडम्बना हो । पार्टीभित्रको संगठन निर्माणमा देखिएको यो कछुवा गतिले कांग्रेसलाई कुन रूपमा लैजाने हो यो भने अझै पर्खनुपर्ने हुन्छ ।