संविधान कार्यान्वयनको प्रश्न

मुलुकको संविधान आजदेखि तेस्रो वर्ष पूरा भई चौथो वर्षमा प्रवेश गरेको छ । संविधानसाभाद्वारा निर्माण गरिएको नेपालको वर्तमान संविधान ०७२ साल असोज ३ गतेदेखि आरम्भ भएको हो । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवद्वारा प्रारम्भ भएको घोषणा हुनुअघि भदौ ३० गते संविधानसभाका ५ सय ३७ जना सदस्यले संविधानमा हस्ताक्षर गरेका थिए । असोज १ गते संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले प्रमाणित गरेका थिए । संविधानमा ३०८ धारा, ३५ भाग र ९ अनुसूची छन् । मुलुकको मूल कानुन मानिएको संविधानले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहने व्यवस्थालाई आत्मसाथ गरेको छ । जनअधिकारको दृष्टिले वर्तमान संविधान मुलुकको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो । तर, प्रारम्भ भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुन बाँकी नै छ । संविधान पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा नआएसम्म ढुक्क हुन सक्ने अवस्था रहँदैन । यसतर्फ राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुनु जरुरी छ ।
सर्वप्रथमतः संविधानसभा सानो संघर्षले गठन भएको होइन भन्ने यथार्थता आत्मसाथ गर्नु जरुरी छ । २००७ सालको जनक्रान्तिले नै संविधानसभाको तय गरेको हो । २००७ साल फागुन ७ गते तत्कालीन राजा त्रिभुवन शाहले गरेको घोषणामै ‘संविधानसभाले तय गरेको व्यवस्थाबमोजिम मुलुकको शासन चल्ने’ उल्लेख गरिएको थियो । तर, दरबारकै षड्यन्त्रका कारण संविधानसभाको निर्वाचन हुन सकेन । जनताले निकै लामो संघर्ष गर्नुपर्यो । करिब ५८ वर्ष लामो अनवरत संघर्षपछि ०६५ सालमा मात्रै संविधानसभाको निर्वाचन सम्भव भयो । जनअधिकारका निम्ति यो ५८ वर्षको अवधिमा भएको संघर्ष तथा बलिदानको फेहरिस्त निकै लामो र कहालीलाग्दो छ । नेपाली आमाका हजारौँ सपूत मारिएका छन् । ०६५ सालमा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि पनि संविधान निर्माणका लागि सानोतिनो अवरोध उत्पन्न भएन । पहिलो संविधानसभा असफल भएपछि ०७० सालमा संविधानसाभाको दोस्रो निर्वाचन भयो । संविधानसभाको निर्वाचन दोहोर्याएर गर्नुपरेका उदाहरण विश्वमा सायदै छन् । दोस्रो संविधानसभाले दुई वर्षभित्रै आफ्नो काम सम्पन्न गर्यो, तर यो अवधिको अन्तर्कथा पनि कम्ती पीडादायक रहेन । संविधान जारी गर्ने दिन नजिकिँदै गर्दा मुलुकको एउटा तप्काले साम्प्रदायिक नारा अघि सारेर बिथोल्ने प्रयत्न गर्यो । खासगरी मधेसी दलका नाममा त्यो प्रयत्न भएको थियो । यस्तो अवाञ्छित प्रयत्नलाई दक्षिणको छिमेकी मुलुक भारतले खुलेआम साथ दियो । संविधान जारी भएकोमा जनताले खुसियाली मनाउँदै गर्दा तराईको भारतीय सीमा क्षेत्रमा आगो बालिसकिएको थियो । भारतले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा नाकाबन्दी लगाइदिएका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको थियो । संविधान निर्माणजस्तो नितान्त आन्तरिक मामिलामा अर्को देशको हस्तक्षेप आफैँमा भयावह अवस्था हो । तर, प्रमुख राजनीतिक दलको सुझबुझका कारण यो भयावह समस्याबाट मुलुकले पार पायो । संविधान आरम्भ भएको २ वर्षभित्र संविधानले परिकल्पना गरेका तीनवटै तहको निर्वाचन निर्वाधरूपमा सम्पन्न भयो । संविधान जारी हुँदा असन्तुष्टि प्रकट गरेका मधेसीदलले समेत निर्वाचनमा भाग लिए । यतिबेलासम्म मधेसीदलहरू संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा सरिक भइसकेका छन् । यो महत्वपूर्ण उपलब्धि हो ।
संघीयताको कार्यान्वयन यतिबेला मुख्य खुड्किलोका रूपमा देखा परेको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको प्राकृतिक तथा वित्तीय स्रोत बाँडफाँड आयोग अझै बन्न सकेको छैन । जसका कारण प्रदेश सरकार सञ्चालनमा चुनौती उत्पन्न भएको छ । प्रदेश सरकारले गरेका निर्णय संघीय सरकारका कर्मचारीले अवज्ञा गर्ने र यसविरुद्ध प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू सडक संघर्षमा उत्रने सम्मको दुरावस्था उत्पन्न भएको छ । संघीयताको मुख्य मर्म भनेकै प्रदेश सरकार सञ्चालन हो । तर, सातैवटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले गम्भीर असन्तुष्टि जाहेर गरिसकेका छन् । यी असन्तुष्टि प्रधानमन्त्रीलाई सुनाउने मुख्यमन्त्रीहरूको प्रयत्न असफल भइरहेको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय परिषद्को बैठक बोलाउनसमेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आनाकानी गरेका कारण पनि अनेकथरी आशंका उत्पन्न भएका छन् । प्रदेशको नामाकरण तथा राजधानी तय गर्ने मामिलामा संविधान अधुरो छ । यो अधुरो काम प्रदेशसभाद्वारा गर्ने कुरा संविधानमै उल्लेख छ । तर, प्रदेशसभा तथा प्रदेश सरकार गठन भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि यो काम हुन सकेको छैन । सातमध्ये दुईवटा प्रदेशको मात्रै नामाकरण र राजधानी तय भएको छ ।