छात्रवृत्तिको व्यवस्था खारेज गर्न माग

काठमाडौं । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) ले संसद्बाट पारित भएको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा विधेयक संसोधन गर्न माग गरेको छ ।

राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुने तयारीमा रहेको विधेयक मान्य नहुने बताउँदै प्याब्सनले महिनादिनभित्र संशोधन नगरे सबै निजी विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ । सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको संस्था प्याब्सनका अध्यक्ष विजय सम्बाहाम्फेले विधेयकको छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्था चित्त नबुझेको भन्दै विरोध गरेका हुन् ।

‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा व्यवस्थित गर्न खोजिएको ऐनमा संलग्न विभेदकारी प्रावधानहरू तत्काल खारेज गर्नुपर्छ । शिक्षा मन्त्रालयद्वारा गठित आयोग, समिति, उपसमितिमा प्याब्सनको सांगठनिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ ।

हामीले संशोधनको लागि एक महिनाको अल्टिमेटम दिएका छौँ,’ सम्बाहाम्फेले अघि भने, ‘असोज मसान्तसम्म सरकारले हाम्रो माग अविलम्ब पूरा गरोस् । अन्यथा, हामी सबै निजी विद्यालयको पठनपाठन बन्द गर्छाैं ।’ २ लाख ५० हजार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिँदै आएको स्मरण गर्दै उनले सरकारले निजी क्षेत्रलाई दुःख दिने क्रम नरोकिएको आरोप लगाएका छन् ।

निःशुल्क पढाउने विद्यार्थीहरूको छनोट सम्बन्धित विद्यालयले गर्न नपाउने व्यवस्थामा पनि आफूहरूको असहमति रहेको अध्यक्ष सम्बाहाम्फेले बताए । राज्यले स्रोत नदिने र सेवाका सर्त मात्रै थप्ने कुरा आफूहरूलाई मान्य नहुने प्याब्सनको तर्क छ ।

संसद्बाट पारित विधेयकमा विद्यार्थी संख्याका आधारमा छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार, प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थी संख्याको आधारमा छात्रवृत्ति तय गरिएको छ ।

५ सयसम्म विद्यार्थी भएको विद्यालयले १०, ५ सयदेखि ८ सयसम्म भएकोले १२ र ८ सयभन्दा धेरै विद्यार्थी भएको विद्यालयले कम्तीमा १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । प्याब्सनले सो प्रावधान वैज्ञानिक र व्यावहारिक नभएको दाबी गर्दै तत्काल संशोधन गर्न माग गरेको छ ।

प्याब्सनले निजी लगानीका विद्यालयहरू सेवामूलक हुने भन्ने बुँदामा प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षादेखि १२ कक्षासम्म कुल विद्यार्थी संख्या ५ सयसम्म भएका विद्यालयहरूले १० प्रतिशत, ८ सयसम्म भएका विद्यालयहरूले १२ प्रतिशत र सोभन्दा माथि विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयहरूले १५ प्रतिशत निःशुल्क अध्यापन गराउनुपर्ने प्रावधान अवैैज्ञानिक र अव्यावहारिक भन्दै त्यसलाई तत्काल संशोधन गरी साबिककै १० प्रतिशत कायम गर्न माग गरेको छ ।

उसले यसरी निःशुल्क अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षामा निःशुल्क अध्ययनका लागि कानुनतः अयोग्य ठहराइने छैन भनी कानुनमै उल्लेख गर्न माग गरेको छ । साथै, अन्यथा निजी विद्यालयहरू कुनै पनि प्रकारका छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन बाध्य नहुने प्याब्सनले चेतावनी दिएको छ ।

प्याब्सनले निजी विद्यालयहरूले १० प्रतिशत आरक्षणमा निःशुल्क अध्यापन गराउने विद्यार्थीहरूको छनोट विद्यालय स्वयंले गर्न पाउनुपर्ने र यसरी निःशुल्क गर्दा विद्यालयले मासिक शिक्षण शुल्क मात्रै निःशुल्क गर्न सक्ने भएकाले अतिरिक्त शुल्क सम्बन्धित अभिभावक या स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

यसरी, ऐनमै छात्रवृत्तिलाई व्यवस्थित गर्न निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी आरक्षणको प्रावधान आइसकेपछि थप आरक्षणको आवश्यकता र औचित्य नहुने हुँदा ४५ प्रतिशत आरक्षण छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्था तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, आवश्यकता, भौतिक÷शैक्षिक पर्याप्तता र सक्षमताका आधारमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालय खोल्न पाउनुपर्ने, निजी विद्यालयहरूलाई करमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने प्याब्सनको माग छ ।

निजी विद्यालयहरूमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारी श्रमिकको परिभाषाभित्र नपर्ने वैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने, ऐन कानुन बनाउने उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगदेखि स्थानीय तहसम्म बन्ने शिक्षासँग सम्बन्धित समिति, कार्यदल, अध्ययन तथा अनुसन्धान लगायतमा तत्काल प्याब्सनको आधिकारिक प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग प्याब्सनको छ ।