चुनावअघिका ‘सर्वाधिक पपुलर’ अाेलीलाई

एक महिनाअघि विराटनगरमा एक किसानको गोबर ग्याँस प्लान्टको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘घर–घरमा ग्याँस पाइप जोड्छु, त्यसको सुरुआत आजदेखि भयो ।’ हेक्का रहोस्, नेपालमा गोबर ग्याँसको प्रयोग हुन थालेको ओली जन्मनुभन्दा पहिलेदेखि नै हो’  ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भित्रिएको भनिएको ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरण छानबिनलाई सरकारले दोस्रो ठूलो उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरेको थियो । तर, यो छानबिनले के–के उपलब्धि दियो ? जनताले थाहा पाएका छैनन्

काठमाडौं । सिन्डिकेटको पक्षमा रहेका यातायात व्यवसायी संगठनहरूले सरकारलाई घुँडा टेकाएरै छाडे । सिन्डिकेटधारीका रोक्का रहेका बैंक खाता फुकुवा गर्न सरकार सहमत भएको छ । यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात व्यवसायीबीच आइतबार भएको यो सहमतिले सिन्डिकेट ब्युँतिने संकेत देखाएको छ ।

सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा लामो समयदेखि कायम रहेको सिन्डिकेटको ढाड भाँच्ने सरकारको चार महिनाअघिको कदमले जनता उत्साहित थिए । तर, जनताको यो उत्साहमा चीसो पानी खनिएको छ । सरकारले आफ्नो पाँच महिनाको उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने क्रममा सिन्डिकेटको अन्त्यलाई पहिलो सूचीमा राखेको थियो ।

तर, यो उपलब्धि ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो, फुस्सा’ साबित भएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भित्रिएको भनिएको ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरण छानबिनलाई सरकारले दोस्रो ठूलो उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरेको थियो । तर, यो छानबिनले के–के उपलब्धि दियो ? जनताले थाहा पाएका छैनन् ।

छानबिन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दराजमा थान्को लागेको छ । उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिनुको रहस्यबारे चौतर्फी जिज्ञासा जारी छ । यही बीचमा उक्त सुन प्रकरण र त्यस प्रकरणसँग जोडिएको सनम शाक्य हत्या प्रकरणका अभियुक्तहरू अदालतको आदेशमा धमाधम रिहा भइरहेका छन् ।

३३ किलो सुन प्रकरणको छानबिन पनि ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो, फुस्सा’ नै भएको छ । विकास आयोजना ओगटेर राख्ने तर काम अघि नबढाउने निर्माण व्यवसायीमाथिको कारबाहीलाई पनि सरकारले महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा प्रचार गरेको थियो।

सत्तारूढ दलका सांसदको पप्पु कन्स्ट्रक्सन, सत्तारूढ दलका मुख्य चन्दादाता शारदा अधिकारीको शैलुङ कन्स्ट्रक्सन लगायतले गरेका ज्यादतीका विषयमा समाचार आउन कुनै दिन खाली छैन । आयोजना ओगटेर विकास निर्माणलाई अलमल्याउने कुन–कुन निर्माण व्यवसायीमाथि छानबिन गरियो त ?

यसको उत्तर सरकारले दिन सकिरहेको छैन । सरकारी तहबाट जनतालाई दिनुपर्ने सेवामा झमेला घट्नुको सट्टा बढिरहेको छ, घुसखोरी पनि बढिरहेको छ । बजारमा दूषित पानी र विषाक्त दूध आपूर्ति गर्नेहरूमाथि कारबाही गर्ने प्रचार गरियो ।

तर, अहिले पनि बजारमा दूषित पानी र विषाक्त दूध छ्यापछ्याप्ती छन् । सरकार के गरेर बसिरहेको छ ? जनताले प्रश्न गर्न थालिसकेका छन् । सार्वजनिक रूपमा चर्का भाषण गर्ने क्रम मन्त्रीहरूले छाडे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जारी राखेका छन् ।

तर, ओलीका सार्वजनिक भाषण तथा अभिव्यक्तिमा जनताका जिज्ञासाको उत्तरभन्दा पनि दम्भ प्रदर्शन हुन थालेको छ । प्रतिपक्षमा रहँदा र चुनावमा भोट माग्न जाँदा गरिने भाषण अहिले पनि ओलीको मुखबाट आइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले बोलेका हुन् कि, टेपरेकर्ड खोलिएको हो ? जनताले फरक छुट्याउन सकिरहेका छैनन् ।

अब पनि रेल ल्याइदिन्छु, पानीजहाज ल्याइदिन्छु, घरघरमा ग्याँस पाइप जोडिदिन्छु भनेर भाषण गर्नुको कुनै तुक छैन । यस्तो भाषण गर्नु भनेको जनतालाई हेप्नु हो । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली जनताको चेतनामाथि यतिविधि नजरअन्दाज गरेका होलान् भनेर धेरैले अनुमान गरेका थिएनन् ।

एक महिनाअघि विराटनगरमा एक किसानको गोबर ग्याँस प्लान्टको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘घर–घरमा ग्याँस पाइप जोड्छु भनेको थिएँ, त्यसको सुरुआत आजदेखि भयो ।’ नेपालमा गोबर ग्याँसको प्रयोग हुन थालेको ओली जन्मनुभन्दा पहिलेदेखि नै हो ।

मुख्यमन्त्रीहरूले सामूहिक भेटघटको लागि मागेको पाँच मिनेट समयसमेत उपलब्ध गराउन नसक्ने गरी व्यास्तता देखाएका प्रधानमन्त्री ओलीले कस्ता–कस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएका छन् भन्ने कुराको एउटा उदाहरण हो, विराटगरमा पुगेर गरिएको गोबर ग्याँस प्लान्ट उद्घाटन ।

समयको यस्तो दुरुपयोग नेपालका अहिलेसम्मका प्रधानमन्त्रीले सायदै गरेका थिए । जुनवेला तिब्बत चीनमा गाभियो, त्यही वेलादेखि ल्हासा, सिगात्से हुँदै केरुङसम्म रेलमार्ग निर्माणको अवधारणा बनेको हो । त्यसवेला ओलीको व्रतबन्धसमेत भएको थिएन ।

ल्हासासम्म रेलमार्ग बनेको १५ वर्ष र सिगात्सेसम्म रेलमार्ग बनेको १० वर्ष बितिसकेको छ । सन् २०२० सम्म केरुङ उपत्यकालाई रेलमार्गले जोड्ने योजना चीनले १० वर्षअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको हो । केरुङ उपत्यका रेलमार्गले जोडिनु भनेको नेपाल पनि स्वतः जोडिनु हो ।

तर, यो सबै आफ्ना कारणबाट भएको दाबी गर्न ओलीले छाडेका छैनन् । चुनावका वेला भोट माग्ने क्रममा त यो दाबी स्वाभाविक थियो, तर प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि पनि यस्तो दाबी गरिरहनु भनेको जनताको चेतनास्तरमाथिको घोर अवमूल्यन हो।

मूल जिम्मेवारीलाई पनि सँगसँगै अघि बढाएको भए प्रधानमन्त्री ओलीका यस्ता दाबीलाई जनताले अस्वाभाविक रूपमा लिने थिएनन् । तर, मूल जिम्मेवारीप्रति प्रधनमन्त्री ओली कतिसम्म उदासीन रहेछन्, कतिसम्म संवेदनाहीन रहेछन् भन्ने कुरा कञ्चनपुरको घटनाले छताछुल्ल पारिसकेको छ ।

प्रहरी संयन्त्र नै निकम्मा र भ्रष्ट भएका कारण कञ्चनपुर घटनामा ‘चोरलाई चौतारो, साधुलाई सुली’ भएको हो भन्ने कुरा जनताले बुझेका छन् । तर, भ्रष्ट र निकम्माहरूको पक्षमा प्रधानमन्त्री ओलीले जसरी सरकारी सञ्चारमाध्यमको दुरुपयोग गरे, त्यो जनताले पचाउन सकेका छैनन् ।

कञ्चनपुर घटना र सो घटनाका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले दिएका अभिव्यक्तिलाई लिएर जनताले आफूले दिएको मतप्रति धिक्कार गरिसकेका छन् ।