सकारात्मक सोचका साथ र नीति, कार्यक्रम तथा कार्ययोजनालाई समय सान्दर्भिक, जुझारु र क्रियाशील बनाउन सकेको खण्डमा निश्चय नै लक्ष्यले सार्थकता पाउने छ । सबल इच्छाशक्ति र योजनावद्ध कार्यान्वयनमा समान दायित्वबोध आजको आवश्यककता हो । हाम्रा साझा चिन्तन र मनन् यसैमा परिलक्षित हुनुपर्दछ ।
यस वर्षको राष्ट्रिय शिक्षा दिवस तथा अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस विशेष कार्यक्रमका साथ मनाइँदै गर्दा शिक्षाको महत्व र अवसरलाई दूरदराजका गाउँवस्तीसम्म पु¥याउने अभियान बाँकी नै छ ।
साथै गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने अभियानमा हाम्रासामु बग्रेल्ती चुनौती तेर्सिएका छन् । यी चुनौतीको सामना गर्न जिम्मेवारी बोध र नीतिगत तहबाट दृढताका साथ कार्य गरिनु आवश्यक छ ।
यसवर्ष हामी ३९आँै राष्ट्रिय शिक्षा दिवस तथा ५२औँ अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसको कार्यक्रम साताव्यापी रूपमा भाद्र १७ गतेदेखि २३ गतेसम्म ‘समाजवाद उन्मुख समृद्ध राष्ट्र निर्माणको आधार दक्ष जनशक्ति विकास एवं दिगो शैक्षिक पूर्वाधार’ भन्ने नाराका साथ प्रचारात्मक तथा सन्देशमूलक कार्यक्रम गरी मनाउन गइरहेका छौँ ।
विकट भेगका जनतासम्म समय सान्दर्भिक शिक्षाको अवसरलाई लोकतान्त्रिक सरकारले प्राथमिकताका साथ अघिसार्नु आफैँमा महत्व छ । जीवन उपयोगी तथा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने राज्यको दायित्व हो ।
राष्ट्रिय शिक्षा दिवस तथा अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसको आदर्श वाक्यका सारभूत मान्यतालाई मनन् गरी दृढ निश्चयका साथ कार्यान्वयन तहमा ल्याउन सरोकारवाला निकायहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक छ । समृद्ध, सबल राष्ट्र निर्माणको अभियानलाई सार्थकता दिने दिशामा हामीले अंगिकार गर्ने आगामी नीतिगत कार्यक्रमले विशेष महत्व राख्दछ ।
जनताका आवश्यकता, जीविकोपार्जनलाई सार्थकता दिन रोजगारमूलक तथा जीवनोपयोगी शिक्षामा लगानी अपरिहार्य छ । आजको आवश्यकता भनेको गरी खाने शिक्षा हो । सीपमूलक अनि रोजगारमुुुुखी शिक्षा हाम्रा युवालाई दिन सकिएको खण्डमा भोलिका दिनमा सबल तथा समृद्ध नेपालको परिकल्पना साकार बनाउन सकिने थियो ।
शिक्षा नीति र सोचमा रूपान्तरण र समयानुकूल परिवर्तनलाई हामीले अंगिकार गर्न सकेको खण्डमा अवश्य पनि सार्थक परिवर्तनको गुन्जायस हुने थियो । सरकारको नीतिगत कार्यक्रममा पनि प्राविधिक तथा रोजगारमूलक शिक्षाले प्राथमिकता पाएको छ ।
सरकारले प्रत्येक पालिकामा निम्नतम् एक प्राविधिक विषय समेटिएको शिक्षालयको स्थापना तथा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यलाई अघि बढाएको छ । यस सन्दर्भमा पछिल्ला समयमा निश्चय पनि यस्ता प्राविधिक शिक्षालयले विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरू उत्साहजनक रूपमा सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाउनु सुखद् विषय हो ।
देशका दुर्गम तथा ग्रामीण भेगमा पनि प्राविधिक शिक्षाले संस्थागत विकासको अवसर प्राप्त गरेका छन् । यसलाई आगामी समयमा अझ व्यापकरूपमा अघि बढाइनु पर्दछ । जसका लागि सरकारी निकाय तथा स्थानीयतहले कार्यान्वयन तहलाई चुस्त र समावेशी बनाउनु पर्दछ ।
नेपाल सरकारले शिक्षा ऐन ०७३ जारी गरी कार्यान्वयन तहमा ल्याइसकेको छ ।
यस सन्दर्भमा ऐनका सकारात्मक र गुणात्मक पक्षका बारेमा विभिन्न कोण र तप्कामा बहस तथा टिकाटिप्पणी पनि भई नै रहेका छन् । यस ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार विद्यालय शिक्षालाई आधारभूत तथा माध्यमिक गरी दुईतहमा विभाजन गरिएको छ ।
आधारभूत विद्यालय शिक्षा तहमा एकदेखि आठ कक्षासम्म तथा माध्यमिक विद्यालयतहमा नौदेखि १२ कक्षासम्म निर्धारण गरी साविक उच्च माध्यमिक विद्यालय तहलाई खारेज गरिएको छ । यसका साथै, कक्षा १२ को परीक्षालाई राष्ट्रिय परीक्षाका रूपमा विद्यालय शिक्षाको अन्तिम परीक्षाको रूपमा सञ्चालन गरिने कानुनी व्यवस्था छ ।
यस परीक्षालाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सन्चालन गर्ने गरी कार्यान्वयन तहमा आएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा भएको संरचनात्मक परिवर्तन तथा शिक्षा ऐन ०७३ को सफलतापूर्वक कार्यान्वयनलाई सबै क्षेत्रबाट गम्भीरता पूर्वक प्रतीक्षा गरिएको छ ।
संविधानले माध्यमिक तहको शिक्षाको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीयतहलाई दिएको छ । तर, वैधानिकरूपमा हस्तान्तरणको कार्यलाई कार्यान्वयनका दिशामा मुखरित गर्न केही संरचनागत तथा व्यवस्थापकीय समस्या देखिएको जगजाहेर नै छ ।
माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको सञ्चालन व्यवस्थापन तथा चुस्त कार्यान्वयनका क्षेत्रमा वर्तमानका केही असहजता र व्यावहारिक कमी कमजोरीलाई चिर्नु आवश्यक छ । स्थानीयतहलाई दिइएको अधिकारको यथोचित उपयोग गरिनु जरुरी छ ।
माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापन र सञ्चालनको व्यवस्थापकीय क्षमता र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने दिशामा पालिकाहरूले आफ्नो कर्तव्य बोधका साथ कार्य गर्नु आवश्कता छ । पालिकाहरूले आफ्नो व्यवस्थापकीय क्षमतालाई उजागर गरी राज्यको रूपान्तरण र अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरणको प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका निवार्ह गर्न कुनै किसिमको मुलाहिजा नगरी कार्य गर्न सक्नुपर्दछ ।
पछिल्लो समयमा शिक्षित युवाहरूको सबैभन्दा टड्कारो चुनौती उनीहरूले आर्जन गरेको सीप र ज्ञानको यथोचित उपयोगको वातावरण निर्माण नै हो । नेपालका युवाहरू बर्सेनि लाखौँको संख्यामा मध्यपूर्वका खाडी मुलुक, मलेसिया तथा दक्षिण कोरियामा कृषि, औद्योगिक क्षेत्र, निर्माण कार्य तथा सेवा उद्योगमा रोजगारीका लागि गइरहेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाहरूको तलब र ज्यालाको न्यायोचित व्यवस्थापन, कामको सुरक्षाको प्रत्याभूति र कार्यस्थलमा दुर्घटना भएमा यथोचित उपचारको व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्नुपर्दछ । महत्वपूर्ण कुरा शिक्षित युवा वर्गलाई देशमा नै रोजगारको अवसर सिर्जना गर्नु हो ।
यसका लागि कृषि, उद्यमशीलता तथा ग्रामीण पर्यटनका क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्ने, नीतिगत कार्यक्रमको जोडदार रूपमा कार्यान्वयन तहमा ल्याउने दिशामा सरकारको ध्यान पुग्नुपर्ने हो तर यस दिशामा सरकार उदासिनजस्तो देखिन्छ ।
शिक्षित युवालाई परिलक्षित गरी नेपाल सरकारले युवा नीति पनि ल्याएको छ । युवा नीतिमा युवावर्गको सर्वत्तोमुखी विकास, उनीहरूका सीप र ज्ञानलाई अधिकतम् रूपमा आफ्नै देशमा उपयोग गर्न सक्ने वातावरणको संस्थागत विकासका लागि ठोस तथा प्रभावकारी कार्यको थालनीले निकै सान्दर्भिकता राख्दछ ।
युवा नीतिमा युवा विकास तथा रोजगारमूलक जनशक्तिलाई आफ्नै देशमा उपयोग गर्ने दिशामा ठोस कार्यक्रमको थालनी आवश्यक छ । तिनको दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्न सकिएको खण्डमा एकहदसम्म सयौँ युवा जनशक्ति पलायन हुने परम्परालाई निरुत्साहित गर्न सकिन्थ्यो कि ? जापानलगायत अन्य युरोपेली देशहरू अस्ट्रेलिया, अमेरिकामा अध्यययनका लागि जाने र अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले भाषा अध्ययन तथा उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि बर्र्सेनि अर्बौँ नेपाली रुपैयाँ लगानी गरी रहेका छन् ।
नेपाली युवा विद्यार्थीलाई स्वदेशमै उच्च शिक्षा अध्ययनको आकर्षण सिर्जना गर्ने दिशामा शिक्षा नीति तथा कार्यक्रमको क्षेत्रमा व्यापक परिमार्जन जरुरी छ ।
गुणस्तरीय शिक्षाको संस्थागत विकासका लागि सरकारले ‘एक विद्यालय एक पुस्तकालय’ कार्यक्रम ल्याएको छ । तर, पर्याप्त बजेट र योग्य शिक्षण जनशक्ति दूरदराजका गाउँ घरका विद्यालयसम्म पु¥याउन सकिएको छैन । गुणस्तरीय र व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त गर्ने नैसर्गिक अधिकारबाट हाम्रा विद्यालय तहका बालबालिका वञ्चित छन् । केही वर्ष अघिदेखि प्राथमिकताका रूपमा अघि सारिएको साक्षरता कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलगायतका अन्य निकायले महत्वका साथ लिएमा ‘साक्षर नेपाल अभियान’ ले निरक्षरता उन्मूलनमा नयाँ गोरेटो पहिल्याउन सक्नेछ, जसका लागि स्थानीयस्तरमा क्रियाशील सामुदायिक अध्ययन केन्द्र, विद्यालयलगायत सम्बन्धित सरकारी निकायहरूका बीचमा प्रभावकारी समन्वय, सहकार्य र यथोचित बजेट विनियोजन हुनुपर्दछ ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले दिएको पछिल्लो जानकारी अनुसार अझै पनि २ दशमलव ८ प्रतिशत बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित छन् । भने संख्याका आधारमा ३ लाख १२ हजार बालबालिका देखिन आउँछन् । यसै वर्ष नौवटा जिल्ला पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने कार्यक्रम रहे पनि प्रदेश–२ का सबै जिल्लालाई पूर्ण साक्षर जिल्ला बाउन अझै केही वर्ष कुर्नुपर्ने बिडम्बना हाम्रा माझ तेर्सिएको छ ।
उच्च शिक्षालाई आमजनताको पहँुचसम्म पु¥याउने अभियानमा सरकारले अघि सारेको उच्च शिक्षा नीतिलाई आजको प्रतिस्पर्धात्मक रोजगारी बजारको मागअनुसार योग्य तथा दक्ष जनशक्ति आपूर्ति गर्ने वातावरण निर्माणका दिशातर्फ अभिमुखी हुनुपर्दछ । हाम्रो थप चुनौती भनेको उच्चशिक्षा प्राप्त जनशक्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धीका रूपमा खडा गर्ने हुनसक्छ ।
जसका लागि अध्ययन, अनुसन्धानमूलक तथा उच्च दक्षता प्राप्त जनशक्ति उत्पादनको थलोका रूपमा विश्वविद्यालय र अनुसन्धान संस्था (नार्क, नास्ट, सिनास, सेरिड) परिलक्षित हुनुुपर्दछ ।
सकारात्मक सोचका साथ र नीति, कार्यक्रम तथा कार्ययोजनालाई समय सान्दर्भिक, जुझारु र क्रियाशील बनाउन सकेको खण्डमा निश्चय नै लक्षले सार्थकता पाउने छ । सबल इच्छाशक्ति र योजनावद्ध कार्यान्वयनमा समान दायित्व बोध आजको आवश्यककता हो । हाम्रा साझा चिन्तन र मनन यसैमा परिलक्षित हुनुपर्दछ ।
प्रतिक्रिया