वैवाहिक अंगिकृत नागरिकतासम्बन्धी विवाद

दक्षिणबाट अनियन्त्रित प्रकारले भारतीयहरूको प्रवेश नै नेपाली नागरिकताको गम्भीर समस्या हो र नेपालको व्यापक राष्ट्रिय हितमा त्यसमाथि नियन्त्रणको आवश्यकता छ । 

नागरिकतालाई सामान्यतया सबै देशहरूले गम्भीर रूपमा लिने गरेको पाइन्छ । कुनै पनि देशमा विदेशीहरू ठूलो संख्यामा नागरिक बन्दै गए भने त्यसबाट देशमा राजनीतिक असन्तुलन पैदा हुने र आर्थिक वा सामाजिक रूपमा पनि कैयौँ दुष्परिणामहरू हुन सक्दछन्, जसमा देशको स्वतन्त्र अस्तित्वको अन्तसमेतको अवस्था आउँछ ।

त्यसैले कुनै देशमा विदेशीहरूलाई नागरिक बन्न दिने कार्यमा कानुनद्वारा विभिन्न प्रकारले नियन्त्रण गर्ने प्रयत्न गरिएको हुन्छ । त्यसका साथै प्रत्येक देशमा नागरिकता प्रदान गर्नका लागि केही छुट पनि दिइएको छ । ती दुवै कार्यहरू, अर्थात्, एकातिर, विदेशीहरूलाई नागरिक बनाउने कार्यमा नियन्त्रण र, अर्कातिर, त्यसका लागि छुट, यी दुवै कार्यहरूका बीचको अनुपात बेग्लाबेग्लै देशका भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक अवस्था वा कतिपय देशमा सम्बन्धित देशका सरकारका नीतिहरूमाथि पनि निर्भर हुने गर्दछ ।

एउटै देशमा पनि त्यो प्रश्नमा कुनै वेला कडा र कुनै वेला अपेक्षाकृत उदार नीति लिने गरेको पाइन्छ । अमेरिकाले खुला डि.भीद्वारा प्रत्येक वर्ष ठूलो संख्यामा विदेशीहरूलाई आफ्नो देशमा भित्र्याउने गर्दछ । रुस र क्यानडाजस्ता देशहरूले अपेक्षाकृत उदार नागरिकता नीति अपनाउने गरेका छन् भने जापान, चीन, थाइल्यान्ड आदि देशहरूमा अत्यन्त कडा नीति अपनाउने गरिन्छ ।

युरोपियन देशहरूमा दोस्रो विश्वयुद्धपछि विदेशीहरूलाई खुला प्रकारले देशभित्र प्रवेश गर्न दिने नीति अपनाइएको थियो । अब त्यसबारे कडा नीति अपनाएको छ । त्यही प्रकारले नेपालमा पनि हाम्रो देशको विशिष्ट अवस्थामाथि विचार गरेर नै त्यसबारे कति कडा वा कति उदार नीति अपनाउने ? त्यसबारे विचार गर्नुपर्दछ ।

नेपालको नागरिकतासम्बन्धी नीतिमाथि विचार गर्दा दुईवटा कुराहरूले विशेष महत्व राख्दछ । प्रथम, देशको सानो आकार, उत्तर र दक्षिण दुवैतिर विकसित अर्थतन्त्र भएका देशहरूको उपस्थितिले विशेष प्रभाव पार्दछ । दोस्रो दक्षिणतिरको खुला सीमा र अनियन्त्रित प्रकारले ठूलो संख्यामा भारतीयहरूको प्रवेश हुनाले पनि केही जटिलता सिर्जना हुन गएको देखिन्छ ।

उत्तरतिर चीन भए पनि त्यससित हाम्रो खुला सीमा नभएकाले र भौगोलिक दुर्गमतासमेतका कारणले त्यताबाट मानिसहरूको नेपालमा अनियन्त्रित प्रकारले प्रवेश हुने गर्दैन । दक्षिणबाट अनियन्त्रित प्रकारले भारतीयहरूको प्रवेश नै नेपालको नागरिकताको गम्भीर समस्या हो र नेपालको व्यापक राष्ट्रिय हितमा त्यसमाथि नियन्त्रणको आवश्यकता छ ।

वास्तविकता यो हो कि, त्यससम्बन्धी नेपालको नीति कडाभन्दा पनि उदार बन्दै गइरहेको छ । अझ वास्तविकता यो हो कि, नेपालले एक प्रकारले खुला नागरिकताको नीति अपनाउँदै गइरहेको छ । त्यसलाई समयमा नै नियन्त्रण नगरिएमा अन्तमा गएर त्यसबाट नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताका लागि अत्यन्त घातक असर पार्ने कुरा अवश्यभावी र निश्चित छ ।

नेपालमा तिब्बत, भुटान, बंगलादेश, पाकिस्तान आदिसहित कैयौँ देशहरूका आप्रवासीहरू बसोबास गरेको पाइन्छ । तर, मुख्य समस्या भारतीयहरूको नै हो । भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको तथ्यांक अनुसार सन् १९८० मा नेपालमा ३८ लाख भारतीयहरू थिए, जसमध्ये ८० को दशकमा करिब २३ लाखलाई नेपालको नागरिकता दिइएको थियो ।

नेपाल एसिया अध्ययन केन्द्रको तथ्यांकअनुसार सन् १९९१ देखि २००० का बीचमा २० लाख भारतीयहरूले नेपालमा प्रवेश गरेका थिए । त्यसपछि पनि त्यो संख्या लगातार बढ्दै गएको छ, यद्यपि, त्यसको कुनै आधिकारिक संख्या हामीहरूसित छैन । यी केही तथ्यहरूले भारतीयहरूको प्रवेश नेपालका लागि अत्यन्त गम्भीर समस्या भएको कुरा प्रस्ट छ ।

प्रश्न त्योभन्दा गम्भीर छ । त्यसरी नेपालमा प्रवेश गर्ने भारतीयहरूले लगातार नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न जोड दिने गरेका छन् र ठूलो संख्यामा नेपालको नागरिक बन्ने गरेका छन् । उनीहरूलाई नागरिकता दिनका लागि अनुकूल आधार तयार पार्न बारम्बार नेपालका संविधान वा कानुनमा परिवर्तन गर्ने गरिएको छ ।

नेपालमा ०४७ को संविधानले वंशजका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको थियो । तर, नागरिकता ऐन ०६३ ले जन्मका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था ग¥यो, जसका कारणले लाखौँ भारतीयहरू नेपालको नागरिक बन्न पुगे ।

यी केही तथ्यहरूले के बताउँछ भने, पूर्व प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले बताए झैँ, ‘हाम्रो देशको नागरिकता समस्या बढीभन्दा बढी विदेशी नागरिकहरूलाई नेपाली नागरिकता दिलाउने योजनावद्ध षड्यन्त्रबाट उत्पन्न भएको छ ।’ त्यस सिलसिलामा डा. हर्क गुरुङको यो भनाइ पनि उल्लेखनीय छ, ‘खुला सिमाना भएकोले आप्रवासी विदेशीहरूको समस्या पनि नेपाली नागरिकताको समस्यासँग गाँसिएको छ ।’

अंग्रेजले नेपाललाई आफ्नो धर्म–उपनिवेश बनाएको थियो । भारतबाट अंगे्रज गएपछि भारतीय विस्तारवादले नेपालप्रति विस्तारवादी नीति अपनाउँदै आएको छ र नेपालमा राजनीतिक, आर्थिक रूपले आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न योजनावद्ध प्रयत्न गर्दै आएको छ ।

त्यसले आफ्ना विस्तारवादी नीतिहरू सफल पार्न बेग्लाबेग्लै प्रकारले प्रयत्न गर्दै आएको छ, जसमध्ये ठूलो संख्यामा भारतीयहरूलाई नेपाली नागरिक बनाउने पनि एउटा हो । त्यसरी नेपालमा नेपालीहरूभन्दा भारतीयहरू नै बढी संख्यामा नागरिकहरू भए भने बाह्य रूपले नेपालमा कुनै आक्रमण वा हस्तक्षेप नगरिकन नेपाल भविष्यमा फिजी बन्न जाने सम्भावना देखिन्छ ।

नेपालमा कतिपय राजनीतिक शक्तिहरूले भारतको नेपालप्रतिको त्यस प्रकारको विस्तारवादी नीतिलाई सफल पार्न पूरा प्रयत्न गर्ने गरेका छन् । उनीहरूको जोड बढीभन्दा बढी संख्यामा भारतीयहरूलाई नेपालको नागरिक बनाउनेतिर छ । त्यसका साथै नेपालका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले आफ्नो भारतपरस्त नीतिका कारणले पनि एक वा अर्को प्रकारले त्यो नीतिमा बल पु¥याइरहेका छन् ।

त्यही क्रममा ०६३ सालमा जन्मका आधारमा नागरिकता दिने ऐन बन्यो र त्यसको परिणामस्वरूप ठूलो संख्यामा भारतीयहरू नेपालको नागरिक बने । त्यो कुरा त्यहीँसम्म मात्र सीमित रहेको छैन । अरू ठूलो संख्यामा भारतीयहरूलाई नेपालको नागरिक बनाउन बेग्लबेग्लै प्रकारले प्रयत्नहरू भइरहेका छन् ।

यही सिलसिलामा केही दिन पहिले सरकारले जन्मका आधारमा नागरिक बनेका नागरिकहरूलाई नागरिक बन्नुभन्दा पहिलेका सन्तानहरूलाई पनि नेपालको वंशजको आधारमा नागरिकता दिने निर्णय गरेको थियो । यद्यपि, सर्वोच्च अदालतको फैसलाले भने त्यस निर्णयलाई खारेज गरिदिएको छ ।

उपरोक्त प्रकारको पृष्ठभूमिमा नै वैवाहिक अंगिकृत नागरिकतासम्बन्धी विवादबारे पनि विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले यस सन्दर्भमा संविधानसभाभित्र र बाहिर पनि विभिन्न महिला संगठनहरू वा उनीहरूका तर्फबाट बनेका महिला सञ्जालहरूले यो कुरामा विशेष जोड दिएको पाइन्छ । नेपाली नागरिकसित विवाह गर्ने विदेशी महिला वा पुरुषलाई नेपालको अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने समान प्रकारको व्यवस्था हुनुपर्दछ । उक्त प्रश्नमा संसारमा दुई प्रकारका व्यवस्थाहरू पाइन्छन् ।

कतिपय देशहरूमा देशको कुनै नागरिकले विदेशी महिला वा पुरुषसित विवाह गरेपछि उनीहरूलाई समान प्रकारले अंगिकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गरेका छन् भने कतिपय देशहरूमा त्यो प्रश्नबारे दोहोरो नीति अपनाउने गरिएको छ । आफ्नो नागरिकसित विवाह गर्ने विदेशी पत्नीलाई अपेक्षाकृत वा सजिलैसित नागरिकता दिने र पुरुषलाई देशभित्र विवाह गरेको आधारमा नागरिकता दिन अस्वीकार गर्ने नियम पाइन्छ । संसारका धेरै देशहरूमा उक्त दुई प्रणालीहरूमध्ये पहिलो कुरा नै बढी प्रचलनमा आएको देखिन्छ ।

कैयौँ अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू वा मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले पनि विदेशी महिला वा पुरुषसित विवाहका सन्दर्भमा कुनै प्रकारको विभेद गर्ने नीतिलाई लैंगिक समानताका विरुद्ध बताउने गरेका छन् । कतिपय देशहरूका सरकारहरूले विवाहका सन्दर्भमा विदेशी पत्नी वा पतिबारे अपनाउने गरेका भिन्न नीतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा मानव अधिकारको सिद्धान्तका आधारमा त्यस प्रकारको नीतिलाई गलत बताएर अदालतले सरकारको त्यस प्रकारको नीति वा निर्णयहरू विरुद्ध फैसला दिने गरेका छन् ।