एकल लिंगीय छानबिन समिति

एउटा अपराधीको ढाकछोप गर्न लगातार अरू अपराध सिर्जना हुँदै गएका छन् । महिला विज्ञ नपाएरभन्दा पनि अपराधी लुकाउन सहयोग गर्ने महिला नपाएर एकल लिंगीय छानबिन समिति गठन गरिएको पो हो कि ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

पञ्चायतकालमा शक्तिको आडमा गरिएका क्रूर, आततायी घटनामध्ये एउटा थियो, ‘नमिता–सुनिता हत्याकाण्ड ।’ एकजना सोझा सरकारी कर्मचारीका छोरीहरू नमिता भण्डारी र सुनिता भण्डारीलाई सरकारी सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा अपहरण गरी हेलिकप्टरमा राखेर पोखरा पुर्याइयो ।

अर्को हेलिकप्टरमा अपराधीहरू सवार भए । पोखरा पुर्याएर अपराधीहरूले नमिता र सुनितालाई बलात्कार मात्रै गरेनन्, हत्यासमेत गरी सेती नदीको बगरमा लास फाले । बगरमा लास फालेको नजिकै रहेका वनपालेले देखेछन् । ती वनपाले पनि तत्काल गोलीको निशाना बने । यो घटना थियो ०३८ साल हिउँद महिनाको ।

यो विभत्स घटनापछि पोखरामा जुलुस निस्क्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले छानबिनका लागि अञ्चलाधीशलाई निर्देशन दिए । तर, अञ्चलाधीश गणेशमान श्रेष्ठको केही समयपछि नै सरुवा गरियो । नयाँ अञ्चलाधीशले छानबिन गर्ने प्रमाण नष्ट भएको भन्दै टारे ।

छानबिनका लागि अञ्चलाधीशलाई निर्देशन दिएबापत प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको पनि पद धरापमा पर्याे ।किशोरीहरूलाई सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा बलात्कार गरी हत्या गर्न सक्ने र घटनाको छानबिन गर्न निर्देशन दिएबापत प्रधानमन्त्रीको समेत कुर्सी हल्लाउन सक्ने अपराधीहरू को थिए होलान् ? यो प्रश्नको उत्तर अहिलेसम्म पुष्टि हुन सकेको छैन ।

तर, हेलिकप्टरबाट अपहरण गर्ने र हेलिकप्टर चढेरै बलात्कार गर्न जान सक्ने ताकत त्यो जमानामा राजा र उनका नजिकका भाइभारदार एवं नातेदारबाहेक कसको थियो होला र ? सतहबाट हेर्दा त्यो वेला प्रधानमन्त्रीभन्दा शक्तिशाली राजाबाहेक अरू कोही थिएन । तत्कालीन राजा वीरेन्द्र आफैँ यस्तो हर्कतमा संलग्न हुने कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा थियो ।

राजा वीरेन्द्रका भाइहरू या रानी ऐश्वर्यका भाइहरूमध्येकै कसैको संलग्नताको अनुमान गरियो । प्रधानमन्त्री पदबाट फालिनासाथ सूर्यबहादुर थापाले यसको संकेत पनि गरे । उनले भन्न थाले, ‘सतहबाट हेर्दा यो मुलुक राजारानीले चलाएको देखिन्छ, तर सतहभित्र यो मुलुक चलाउने अरू नै छन् ।’ सतहभित्र बसेर मुलुक चलाउनेहरूलाई सूर्यबहादुर थापाले भूमिगत गिरोह भन्ने गर्थे ।

यो घटनापछि पञ्चायतकालको राजनीतिमा भूमिगत गिरोह शब्द निकै प्रचलनमा रह्यो । भूमिगत गिरोह भन्नासाथ राजा वीरेन्द्रका भाइहरू भन्ने जनताले सजिलै बुझ्थे । घटना सामसुम भए पनि घटनाको तरंग सामसुम हुन नसकेकोले तत्कालीन राजा वीरेन्द्रलाई निकै अप्ठेरो भयो । उनले अरू कुनै सामान्य निहुँ बनाएर कान्छा भाइ धीरेन्द्र शाहको श्री ५ पदवी तथा सेवा सुविधा खोसे ।

०३७ साल जेठ २० गते भएको जनमत संग्रहमा पञ्चायती व्यवस्थाले जिते पनि थप ९ वर्ष टिक्न नसक्नुको कारण शासन सत्तामा यस्तै भूमिगत गिरोहाको हात थियो । गत साउन १० गते कन्चनपुर भीमदत्त नगरपालिकाकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो । हत्यापछिको यो एक महिनाको अवधिमा के–के भइसक्यो ? त्यसको विवेचना यो छोटो लेखमा गरिरहनुपर्ने आवश्यकता छैन । धेरै कुरा जगजाहेर छन् ।

तर, पञ्चायतकालको त्यो नमिता–सुनिता प्रकरण र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकालको यो निर्मला पन्त प्रकरण ठ्याक्कै मिल्दो–जुल्दो छ । पात्र परिवर्तन भए पनि प्रकृति दुरुस्तै छ । थोरै फरक के हो भने त्यतिवेला प्रधानमन्त्रीभन्दा शक्तिशाली राजपरिवार थियो । तर, यतिवेला प्रधानमन्त्रीभन्दा शक्तिशाली अर्को कुनै केन्द्र छैन । त्यतिवेला बलात्कार तथा हत्याको छानबिनको माग गर्नेहरूमाथि दमन गरिएको थिएन ।

तर, यतिवेला हत्याको छानबिनको माग गर्नेमाथि छातिमा ताकेरै गोली दागियो । एक जना १४ वर्षे किशोर ठहरै भए । करिब एक दर्जन जति गोली लागेर घाइते भएसकेका छन् । लाठी प्रहार बेहोर्नेहरूको संख्या त उल्लेख गरेरै साध्य छैन । नमिता–सुनिता प्रकरणमा छानबिनको नाममा निर्दोष मान्छेहरूलाई पक्राउ गरी यातना दिने थप अपराध गरिएको थिएन ।

तर, यसपटक निर्मला पन्त प्रकरणमा निर्दोषलाई पक्राउ गरी यातना दिइएको मात्रै होइन नक्कली अपराधी खडा गर्ने कु–चेष्टासमेत गरियो । सरकारी सुरक्षा निकायद्वारा नै नक्कली अपराधी खडा गरिनु भनेको बलात्कारपछि भएको हत्या भन्दा पनि निर्मम अपराध हो । एउटा अपराधको ढाकछोप गर्न लगातार अरू अपराध सिर्जना हुँदै गएका छन् ।

जसरी नमिता–सुनिता प्रकरणमा तत्कालीन राजाका भाइहरू शंकाको घेरामा थिए त्यसरी नै यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओलीका नातेदार तथा भाइ बन्धुहरू शंकाको घेरामा छैनन् । तर, राज्य संयन्त्र तथा नेकपा पार्टी संयन्त्रको प्रभावशाली निकायमा रहेका व्यक्तिका छोरा तथा भतिजाको संलग्नता रहेको आशंका गरिएको छ ।

यो आशंकाका कारण अब प्रधानमन्त्री ओली पानीमाथिको ओभानो रहन सक्ने अवस्था छैन । पञ्चायती शासनजस्तै बन्द प्रणाली भएको भए घटनाका पाटाहरू सत्ताले लुकाउन सक्थ्यो तर, खुला लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा यो कुरा सम्भव छैन । अब नक्कली अपराधी खडा गर्न सक्ने अवस्थामा सक्कली अपराधीहरू छैनन् ।

कि त सक्कली अपराधीहरू उजागर हुन्छन् कि त नमिता–सुनिता काण्ड, दासढुंगा हत्याप्रकरण वा दरबार हत्याकाण्डजस्तै यो घटना पनि खुल्न नसकेको रहस्यका रूपमा अंकित हुनेछ । तर, सरकारको रवैया तथा सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रकृति हेर्दा वास्तविक अपराधी कारबाहीको दायरामा आउने सम्भावना क्षिण देखिन्छ ।

हत्यारा पत्ता लगाउन माग गर्दै सर्वसाधारण जनता सडकमा आए । त्यहाँ कुनै पार्टीको अगुवाइ थिएन, न त झण्डा तथा ब्यानरहरू थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिक्रिया दिए, ‘सरकारलाई असफल गराउन कांग्रेसले सडकमा मान्छे उता¥यो ।’ जबकी कांग्रेसले सडकमा मान्छे उतार्याे भन्ने आरोप शतप्रतिशत झुठो हो ।

नक्कली अपराधी खडा नगर्दासम्म यो प्रकरणमा कांग्रेस बोलेको थिएन । यसैगरी, सत्तारुढ नेकपाकी सांसद शशी श्रेष्ठले संसद्को बैठकमै बोल्दै भनिन् ‘सरकारलाई बदनाम गराउन यस्ता घटना घटित गराइएको हो ।’

जनताका मुख्य अविभावक प्रधानमन्त्रीद्वारा अपराधी पत्ता लगाउन राज्य संयन्त्र परिचालन गर्नुको सट्टा प्रतिपक्षीलाई लान्छाना लगाउने गरी अभिव्यक्ति आउनु, बलात्कार तथा हत्याजस्तो संगीन विषयवस्तुमा सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने भूमिका बोकेकी सांसदद्वारा यस्ता कुर्तक आउनु भनेको संवेदनहीनताको पराकाष्ठा हो ।

घटनास्थलका सारा प्रमाणहरू नष्ट भइसकेपछि ज्यादै ढिलो गरी छानबिन समिति गठन गरियो । छानबिन समितिको संयोजकको जिम्मेवारी एक जना निजामती कर्मचारीलाई दिइयो । जसलाई अपराध अनुसन्धानको बाह्रखरी पनि थाहा छैन । १३ वर्षकी किशोरीमाथि भएको बलात्कारको अपराध छानबिन गर्ने समितिमा एकजना पनि महिला राखिएन ।

जबकी, अपराध अनुसन्धान तथा न्यायिक अनुसन्धानमा विज्ञता हासिल गरेका महिलाहरूको कमी नेपालमा छैन । कुनै पनि आयोग कमिटी तथा निकायमा महिलाको कम्तीमा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था संविधानमा छ । संविधानको यही प्रावधानको लाज जोगाउन पनि छानबिन समितिमा एकजना महिला राख्नुपथ्र्यो ।

त्यसमा पनि यो घटना त महिलासँग नै सम्बन्धित छ । महिला विज्ञ नपाएरभन्दा पनि अपराधी लुकाउन सहयोग गर्ने महिला नपाएर एकल लिंगीय छानबिन समिति गठन गरिएको पो हो कि ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । वास्तविक अपराधी लुकाउँदा लाभ पुग्ने सरकार तथा सरकारी सयन्त्रका हर्ताकर्ताहरूको ठम्याइ पनि होला ।

तर, सतहबाट हेर्दा मात्रै फाइदा पुग्ने हो । वास्तविक अपराधी पत्ता लगेन भने अहिले शासनसत्तामा बस्नेहरूले मृत्युपछि पनि सुख पाउँदैनन् । उदाहरणका लागि दरबार हत्याकण्डको वास्तविक हत्यारा पत्ता नलगाउनुको निकै ठूलो मूल्य तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले चुकाए । अझै कति ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हो थाहा छैन ।

आफू राजा हुनासाथ ज्ञानेन्द्रले दाजुको परिवारको हत्या भएको स्थल त्रिभुवन सदन भत्काइदिँदा जसरी दरबार हत्याकाण्डको थप छानबिन हुने सम्भावना समाप्त भयो त्यसरी नै कञ्चनपुर काण्डमा पनि जुन घरबाट निर्मला पन्त गायब भएकी थिइन, एक महिनाको अवधिमा त्यो घरमा नयाँ रंगरोगन गरिसकिएको, बगैँचामा भएका बोट बिरुवाहरू काटिसकिएको समाचार बाहिर आएको छ ।