०५२ सालमा प्रचण्डसँगै जनयुद्ध लडेका मोहन वैद्य किरण र नेत्रबिक्रम चन्द पुरानै शैलीको आन्दोलनमा छन् । प्रचण्डले नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्र एमालेसँग पार्टी एकीकरण गरेर सरकारमा छ । जसरी ०५१ सालमा कम्युनिस्ट सरकार गठन भएपछि माओवादीका कुनै पनि मुद्दाको सुनुवाइ गरिएको थिएन । त्यसैगरी, अहिलेको कम्युनिस्ट सरकारले पनि आन्दोलनरत माओवादीका मुद्दाको सुनुवाइ गरेको छैन ।
नेपालमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका लागि भनेर धेरै पटक क्रान्ति भएका छन् । राणाहरूले आफू सत्तामा जानका लागि गरेको घटनाक्रम होस् वा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन होस् सबै घटनाक्रमलाई क्रान्तिको रूपमा हेर्ने हो भने वर्षैपिच्छे र पार्टीपिच्छे क्रान्ति भएका छन् ।
त्यसवेलाका भीमसेन थापा तत्कालीन राजा रणबहादुर शाहका शाही सचिव भएपछि मात्र देशको पहिलो प्रधानमन्त्रीको बागडोर समालेर राजनीतिको विकासक्रम सुरु गरेको पाइन्छ । थापाको तत्कालीन नेपालको राजनीतिमा उदय भएको हो ।
सन् १८०६ मा रणबहादुर शाहको हत्या उनकै औरस भाइ शेरबहादुर शाहद्वारा भए पश्चात् भीमसेन थापाले ९३ जनाको हत्या गरेर स्वयं आफू मुख्तियार (प्रधानमन्त्री सरहको पद) भए । भीमसेन थापाको प्रधानमन्त्री कालमा नेपाल साम्राज्यको निकै विस्तार भएको इतिहासमा पाइन्छ । यसको प्रमाण यसबाट लगाउन सकिन्छ कि, त्यस समयमा यस साम्राज्यको सिमाना पश्चिममा सतलज नदी र पूर्वमा टिस्टा नदीसम्म पुगेको थियो ।
तर, सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म नेपाल र अंग्रेजबीच घमासान युद्ध भयो । जसको फलस्वरूप नेपालले सुगौली सन्धि गरेर आफ्नो एकतिहाइ भूभाग इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई बुझाउनुपरेको थियो ।
भीमसेन थापालाई दामोदर पाण्डेको सन् १८०४ मा भएको हत्याको योजनाकार मानिन्थ्यो । अनेक षड्यन्त्र र विरोधी दरबारियाहरूको गतिविधिका कारण अन्ततः भीमसेन थापा सन् १८३९ मा जेल चलान भए र उनले त्यहीँ आत्महत्या गरे । तर, उनको मृत्युपश्चात् पनि आन्तरिककलह शान्त भएन र फलस्वरूप राणा शासनकालको उदय भयो ।
राजपरिवारमा भएको किचलो र आन्तरिक द्वन्दका कारण १९०३ देखि ०७ सालसम्म नेपालमा राणाहरूले प्रत्यक्ष शासन गरे । १९०३ भदौ ३१ गते राती पूर्वमहारानी राज्यलक्ष्मीका प्रियपात्र तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्य गगन सिंह भण्डारीको रहस्यमय ढंगले गरिएको हत्यारा पत्ता लगाउन ३ असोज १९०३ मा कोतको पटांगिनीमा भेला भई उक्त घटनाको दोषी को हो भन्ने सिलसिलामा एक अर्काबीच भनाभन हुँदा अभिमान सिंह बस्नेत मारिएपछि विवाद चर्किंदै जाँदा गोली हानाहान भई घटनाले उग्ररूप लिँदा करिब चार सय जनाको मृत्यु भयो ।
रगतको खोलो नै बग्यो यसको फाइदा उठाउँदै जंगबहादुर प्रधानमन्त्री बने । यसै वेलादेखि राणा शासनको उदय भयो । प्रधानमन्त्रीको पद राणा वंशपरम्परागत बन्यो भने शाह राजाहरू थपना मात्र भए । जहानियाँ राणा शासन नेपालमा १ सय ४ वर्षसम्म चल्यो । प्रधानमन्त्री भएपछि जंगबहादुर राणाद्वारा पहिलोपटक १९१० सालमा मुलुकी ऐन जारी गारिएको थियो ।
जंगबहादुर राणाले बेलायत यात्राबाट फर्केलगत्तै यो ऐन बनाएकाले यसमा युरोपको ठूलो छाया परेको छ भन्ने पनि गरिन्छ । नेपालमा कानुनको इतिहास हेर्दा १४आँै शताब्दीमा नै राजा जयस्थिति मल्लले मानव न्यायशास्त्र जारी गरेका थिए । यो मुलुकी ऐन यस्तो कानुनी दस्तावेज हो जसमा सारवान र कार्यविधि दुवै कानुनी व्यवस्थाहरू पाइन्छ । मुलुकी ऐन १९१० मा १ सय ६३ वटा महल छन् । ऐनमा जग्गा जमिनको, मोही टलसिङको, अंशबन्डालगायतका विभिन्न महलहरूमा सारवान कानुनी व्यवस्थाहरू भए पनि राजनीतिक दल खोल्ने लगायतका मौलिक हकहरू भने देखिँदैनन् ।
यो ऐनले तागाधारी अर्थात् जनै लगाउनेलाई समाजको सबैभन्दा माथिल्लो तहमा राख्यो । यसपछिको तहमा जनजाति छन् । तर, जनजातिलाई पनि दुई तहमा विभाजन ग¥यो । मासिन्या मतवाली र नमासिन्या मतवाली । नमासिन्या मतवालीअन्तर्गत मगर, गुरुङ, राई, लिम्बू र सुनुवार राखियो । बाँकी रहेका तामाङ, थारू, भोटेलगायत सबै जनजाति मासिन्या मतवालीभित्र परे । मासिन्या मतवालीलाई दास बनाउन पाइने भनेर यो ऐनले परिभाषित ग¥यो ।
सबैभन्दा तल्लोतहमा अछुत समुदायलाई राख्यो, जसलाई अहिले दलित भनिन्छ । जाति व्यवस्था नै नभएको मुस्लिम समुदायलाई पनि अछुत भनेर किटान गरियो । राणाहरूले गरेको अत्याचारका विरुद्ध नेपालममा फेरि प्रजातान्त्रिक आन्दोलन सुरु गरियो ।
देशमा विद्यमान एकतन्त्रीय राणा शासनविरूद्ध सुरु भएको जनताको क्रान्ति ०७ साल फागुन ७ गते नेपालमा राणा शासनको अन्त्य गरी प्रजातन्त्रको स्थापनामा आएर रोकिएको थियो । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको देशव्यापी सशस्त्र क्रान्तिपछि विभिन्न ठाउँमा राणा बडाहाकिमहरूले आत्मसमर्पण गर्दै आए ।
प्रत्येक ठाउँमा जनताको सरकार स्थापना हुँदै आयो र अन्त्यमा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको संयोजकत्वमा नयाँ दिल्लीमा राणा, कांग्रेस र राजाबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएपछि कांग्रेसले आन्दोलन रोकेको थियो । लामो समयदेखि आफ्नो परिवारसहित भारत गएका राजा त्रिभुवन ०७ साल ६ फागुनमा नेपाल आए र सात गते प्रजातन्त्रको घोषणा गरे । प्रजातान्त्रिक आन्दोलन सकिएलगत्तै नेपालमा कम्युनिस्टहरूले फेरि आन्दोलन सुरु गरे ।
प्रजातन्त्र स्थापनापश्चात् ०१५ सालमा नेपाली जनताहरूले बालिग मताधिकार पनि प्रयोग गरे, बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा जन निर्वाचित सरकार पनि गठन भयो । तर, ०१७ साल १ पुसमा राजा महेन्द्रले कू गरे । राजनीतिक अस्थिरताबीच पञ्चायतकालको करिब ३० वर्षपछि फेरि ०४७ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भयो ।
बहुदलीय प्रजातन्त्रले जनतालाई मुक्ति दिन सकेन र देशमा भएका उद्योगधन्दा निजीकरणको आवरणमा बन्द गरिए । जनताले राजनीतिक आन्दोलन त गरे देश झन् गरिबीको र परनिर्भरता हुँदै गयो । नेताहरूलाई विभिन्न आरोप लाग्न थाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा भएको धमिजा काण्ड होस् या कांग्रेसकै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पजेरो काण्डले देशमा तरंग ल्यायो ।
०५२ साल २१ माघमा टुक्रिएको संयुक्त जनमोर्चाका नेता बाबुराम भट्टराईले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र जनजीवीकासम्बन्धी ४० बुँदे मागपत्र पेस गरेका थिए । त्यसमा भारतसितका विद्यमान सन्धिहरू खारेज गरिनुपर्ने, राजाका सबै अधिकार र सुविधा कटौती गर्नुपर्नेलगायतका बुँदा समेटिएका थिए ।
तत्कालीन माओवादीले आन्दोलन सुरु गर्दा तत्कालीन नेकपा एमालेले सरकारको बागडोर समालेको थियो भने आन्दोलन सुरु गरेलगत्तै सरकार परिवर्तन गरी नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका थिए । कम्युनिस्ट सरकार भए पनि माओवादी आन्दोलनको समस्या समाधान गर्नतिर कम्युनिस्ट सरकारका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले समेत कुनै चासो देखाएनन् । जसरी अहिले वामपन्थी सरकार हुँदाहँुदै पनि एक थरी कम्युनिस्टहरू आन्दोलन गरिरहेका छन् । जनताको नाममा माओवादी आन्दोलन देशका ग्रामीण भेगबाट सहरतिर आउने तयारीमा जुटिसकेको थियो ।
जसको नेतृत्व प्रचण्ड, बाबुराम, मोहन वैद्य, रामबहादुर थापा, नेत्रविक्रम चन्दलगायतका नेताहरूले गरेका थिए । तत्कालीन माओवादीद्धारा सुरु गरिएको जनआन्दोलनले ०४७ सालमा पुनःस्थापना भएको बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई धरासायी बनायो १६ वर्षपछि नेपालमा गणतान्त्रिक प्रजातन्त्रको घोषणा गरियो । आन्दोलनका लिडर सरकारमा जाँदा जनतालाई भुले र सरकारको स्वाद चाखे देश जहाँको त्यहीँ रह्यो । उदाहरणै लिने हो भने हालै गरिएको माओवादी आन्दोलनको कुरा गरे पुग्छ ।
भारतसितका विद्यमान सन्धिहरू खारेज गरिनुपर्ने, राजाका सबै अधिकार र सुविधा कटौती गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर आन्दोलन गर्दा राजाका अधिकार कटौती गरे पनि आन्दोलनका सबै माग पूरा गर्न सकेनन् । ०५२ सालमा प्रचण्डसँगै आन्दोलनमा लागेका मोहन वैद्य किरण र नेत्रबिक्रम चन्द पुरानै शैलीमा आन्दोलनमा लागिरहेका छन् ।
सँगैका सहपाठी साथीहरू तत्कालीन एमालेसँग पार्टी एकीकरण गरेर सरकारमा छन् । यसरी ०५२ सालमा कम्युनिस्ट सरकार गठन भएपछि पनि माओवादीका कुनै मुद्दाको सुनुवाइ गरिएको थिएन त्यसैगरी, अहिलेको कम्युनिस्ट सरकारले आन्दोलनरत माओवादीका मुद्दाको सुनुवाइ र सम्बोधन गर्नुको साटो आजसम्म १२ जनाभन्दा बढी नेता कार्यकर्ता पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको छ ।
जनताका नाममा गरिएको आन्दोलनले जनताको जीवनस्तर अझँै माथि उठाउन सकेन बरु दैनिक १५ सयका दरले युवालाई रोजगारीका लागि विदेश पठाउन सफल भयो । जनताका नाममा गरिएका आन्दोलन सरकारले सम्बोधन गर्न नसके, एकथरी राजनीतिक दलहरूले विगतमा माओवादीले अपनाएको जस्तैः ग्रामीण भेगको राजनीति नगर्लान् भन्न सकिन्न । माथि उल्लिखित राजनीतिक आन्दोलनले राज्यसत्ता परिर्वतन गरे पनि जनताको जीवनस्तर माथि उठ्न सकेको छैन ।
धेरै आन्दोलन र जनताको बलिदानीका बीच अहिले जनताले देखेको स्थायी सरकारको सपना र जनजीवन परिवर्तनको सपना सफल बनाउन सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीले फलामको चिउरा चपाउनुसरह नै छ ।
लामो समयसम्म फरकधारको राजनीति र आन्दोलनमा लागेको पार्टीले सबैखाले स्वाद चाखेको हुनाले आन्दोलनरत आफ्नै सहकर्मी र प्रतिपक्षी दललाई समेत समेटेर देशलाई आर्थिक उन्नतितिर औद्योगिक क्रान्तिमा लाग्नु नै भलाई हुन्छ ।
बहुमत र शक्तिको आडमा प्रतिपक्षी र आन्दोलनरत पार्टीहरूको मागको सम्बोधन नगर्ने हो भने आन्दोलनबाटै सत्ता परिवर्तनको राजनीति गरी सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीको आफ्नै सहकर्मी र प्रतिपक्षी दलसँग मुडभेड नहोला भन्न सकिन्न । आन्दोलनरत विप्लव, मोहन वैद्य किरण हुन वा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससँग वार्ता र सहकार्यबाटै सरकार सञ्चालन गरी देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजानु नै बेस होला ।
प्रतिक्रिया