यसिमा महत 
काठमाडौं । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्राडा गोविन्द केसीले भदौदेखि जारी भएको मुलुकी अपराध संहिताका केही व्यवस्था संशोधन गर्न माग गरेका छन् ।
डा. केसीले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी नयाँ कानुनले चिकित्सकलाई लापरबाहीको आरोप लाग्नासाथ मुद्दा मामिलामा फसाउने र धेरैलाई जेल पठाउने भन्दै ती व्यवस्था संशोधन गर्न माग गरेको गरेका हुन् ।
चिकित्सकलाई जेलमा सडाउने मुलुकी संहिता संशोधन गरी चिकित्सकमैत्री बनाउन माग
नयाँ कानुनी व्यवस्थाले राज्यको प्राथमिकता चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरेर अधिकतम राम्रो उपचार दिने नभई कमजोरी वा लापरबाहीको आरोपपिच्छे मुद्दामामिलामा फसाउने र तीमध्ये धेरै अवस्थामा जेल पठाउने व्यवस्था गर्नु रहेको आरोपसमेत उनले लगाएका छन् ।
नयाँ ऐनमा कसैले पनि उपचारमा चित्त नबुझे बदनियतको आरोप लगाएर सिधै मुद्दामामिलामा जाने व्यवस्था रहेको भन्दै विज्ञप्तिमार्फत केसीले सच्याउन माग गरेका हुन् । चिकित्सकको लापरबाही वा बदनियत पुष्टि गर्ने निकाय वा मापदण्डसम्बन्धी व्यवस्था ऐनले कहीँ कतै नभएको उनको आरोप छ ।
‘राज्यको प्राथमिकता चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरेर अधिकतम राम्रो उपचार दिने नभई कमजोरी वा लापरबाहीको आरोपपिच्छे मुद्दामामिलामा फसाउने र तीमध्ये धेरै अवस्थामा जेल पठाउने व्यवस्था गर्नु रहेको उक्त कानुनी व्यवस्थाले देखाउँछ,’ विज्ञप्तीमा केसीले भनेका छन् ।
संहिताको कारण अलिकति पनि जोखिम लिएर उपचार गर्ने अवस्था नरहेकाले देशका सबै तहका स्वास्थ्य संस्थाबाट र त्यसमा पनि अझ कम सेवा–सुविधा भएका दुर्गम भू–भागबाट बिरामीको रिफर हुने दरलाई बढाउने जिकिर पनि उनले गरेका छन् ।
‘त्यसले आममानिसको स्वास्थ्य सेवाको खर्च आकाशिने मात्रै नभई हाल उपलब्ध भइरहेको सेवाबाटसमेत वञ्चित हुने अवस्था रहन्छ,’ केसीले भनेका छन्, ‘तत्काल उपचार चाहिने दुर्घटना लगायतका गम्भीर बिरामीहरूले उपचार पाउनेभन्दा बारम्बार अस्पतालहरूबीच रेफर हुँदाहुँदै एम्बुलेन्समै ज्यान गुमाउने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ ।’
राजनीतिक दलहरूको दशकौँको दोहनका कारण अहिले पनि देशभरका स्वास्थ्यचौकी, उपस्वास्थ्यचौकी र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू २०औँ वर्षदेखि पहिलेकै अवस्थामा रहेको आरोप पनि उनले लगाएका छन् ।
‘एक्स–रे र अल्ट्रासाउन्ड नभएका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा समेत अहिले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूले सेवा दिइरहेको भन्दै अपरेसन थिएटर नभएका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्यचौकीहरूले सुत्केरी गराउने सुविधा दिइरहेको जानकारी दिएका छन् ।
त्यस्तै ब्लड बैंकको व्यवस्था नभएका जिल्लाहरूमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले आफ्नै रगत दिएर बिरामी बचाइरहेको उल्लेख गरेका छन् । यस्तो कडा कानुनी व्यवस्थाकै कारणले सेवासुविधा कम भएका स्वास्थ्यसंस्थाहरू अन्यत्र बिरामी पठाउने केन्द्रमा बदलिए भने देशको स्वास्थ्य सेवा धराशायी हुने निश्चित छ,’ केसीले भनेका छन् ।
यस कानुनी व्यवस्थाले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई हतोत्साहित, निरूत्साहित र आतंकित पार्नुका साथै त्यसको सबैभन्दा ठूलो मार आमबिरामीलाई पर्ने उनले जनाएका छन् ।
चिकित्सक समुदायको सिफारिसअनुसार गम्भीर चिकित्सकीय लापरबाही भएको अवस्थामा त्यसको वस्तुगत छानबिन गरेर बिरामीले न्याय पनि पाउने तर चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरू अहिलेझै आतंकित हुनु नपर्ने गरी उल्लिखित कानुनमा तत्काल संशोधन गर्न सरकार तथा सबै राजनीतिक दलहरूसँग उनले माग गरेका छन् ।
माफियाकरणको विरोध
मेडिकल शिक्षामा देखिएको माफिया प्रवृत्ति देशको कृषि शिक्षालगायत अन्य प्राविधिक विषयहरूमा समेत देखिएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उनले जनाएका छन् । त्रिवि र केयुका पदाधिकारीले झै कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू समेत अवैध चलखेलमा सामेल भई आंगिक कलेजहरूलाई निरूत्साहित गर्दै निजी कलेजहरूको सम्बन्धनको चलखेलमा लागेके बताउँदै उनले भनेका छन्, ‘त्यस्तो गलत कामका विरूद्ध निरन्तर संघर्षरत विद्यार्थी, शिक्षक र प्राध्यापकहरूको अभियानमा हाम्रोसमेत प्रतिबद्धता भएको जानकारी गराउन चाहन्छौँ ।’
पछिल्लो समय सो विश्वविद्यालयले गलत रूपमा दिएका सम्बन्धन खारेज गर्ने तथा नयाँ सम्बन्धन रोक्ने सरकारी निर्णय भइसकेकोमा समेत जालसाजी र मुद्दामामिलामार्फत सम्बन्धन सदर गर्न भइरहेको प्रयासको निन्दा गरेका हुन् ।
‘संस्था, समाज र देशको हित हेर्नुपर्ने गरिमामय पदमा बसेका पदाधिकारीहरू यस्तो अवैध धन्दामा लागेर विश्वविद्यालयजस्तो संस्थालाई ठगीखाने भाँडो बनाउनु देशकै लागि लज्जाको विषय हो । यस्तो धन्दा रोक्न चल्ने कुनै पनि अभियानमा हाम्रो साथ–सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाउँदै यस्तो गलत काममा संलग्न नहुन सो विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई सचेत गराउन चाहन्छौँ ।’
प्रेस स्वतन्त्राविरोधी प्रावधानको विरोध
डा.केसीले ऐनमा प्रेस स्वतन्त्राविरोधी अनेक बन्देजहरू राखिएकोमा चौतर्फी विरोध भइरहेको अवस्थामा सरकारले संविधानले परिकल्पना गरेको अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता नै कुण्ठित हुने गरी कथित गोपनीयतासम्बन्धी विधेयक ल्याउन लागेको भन्दै त्यसप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।
‘त्यसले सरकार सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने कठिन तर सही बाटो छोडेर मिडियामाथि अनेक खाले अंकुशहरू लगाएर आफ्नो भ्रष्टाचार, अपराध र निकम्मापन छोप्ने सजिलो तर गलत बाटो हिँड्न उद्यत् भएको देखाउँछु ।’ उनले सुशासन र समृद्धिको सपना देखाएर सत्तामा पुगेको सरकारले यति छिटै त्यो सपनामा विश्वास गुमाएर विरोध र असन्तुष्टिका आवाज रोक्नमा केन्द्रित हुनु ठूलो विडम्बना भएको बताए ।
यसको अधिकार रक्षाका लागि जस्तोसुकै कदम उठाउन आफू तयार रहेको उनले बताएका छन् । ‘कानुन बनाएर सूचनाको प्रवाह रोक्ने सरकारको प्रतिगामी र अधिनायकवाद उन्मुख कामको एकजुट भएर समयमै प्रतिरोध गर्न पनि आग्रह गर्दछौँ ।’ त्यस्तै कार्की आयोगले बर्खास्तीको सिफारिस गरेका भ्रष्ट त्रिवि पदाधिकारीहरूलाई तत्काल बर्खास्त गर्न उनले माग गरेका छन् ।
यसअघि आफूहरूसँग भएका अन्य सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै नगरिएमा हालसम्मका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्न जस्तोसुकै कदम चाल्ने उनले बताए ।
प्रतिक्रिया