बिरामी नजाँच्ने चिकित्सक संघको चेतावनी

मुलुकी अपराध ऐन २०७४

यसिमा महत

काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक संघले भदौदेखि लागू हुने मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन संशोधन गर्न माग गरेको छ । सो ऐनले आफूहरूलाई अपराधीसरह हेरेको भन्दै त्यसलाई नसच्याए आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी संघले दिएको छ ।

१ भदौबाट लागू हुने ऐनले चिकित्सकलाई लापरबाही गरे पाँच वर्ष, हेलचेक्र्याइँ गरे तीन वर्ष र बदनियत राखी उपचार गरे आजीवन जेल सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । सो ऐनको विरोध गर्दै आएको संघले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर मुलुकी अपराध ऐन २०७४ को सो दफा संशोधन नगरे भदौदेखि एप्रोन र लाइसेन्स नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा बुझाउने र बिरामी नचाँच्ने चेतावनी दिएको हो । ‘नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल चिकित्सक संघबीच २०७४ असोज १३ गतेको सम्झौताविपरीत नेपाल सरकारले २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी मुलुकी ऐन, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐन २०७४ निर्माण गरी नेपालका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई अपराधीको शैलीमा व्यवहार गर्नेतर्फ लक्षित भएकोमा संघको गम्भीर ध्यानाकषर्ण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा अविलम्ब सम्बोधन गरी उक्त विवादित ऐनहरूलाई संशोधन गर्न सरकारसँग संघले माग गरेको हो । अन्यथा, १ भदौदेखि नै देशभरका सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी आफ्नो एप्रोन र काउन्सिल दर्ता प्रमाणपत्र नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा बुझाउन बाध्य हुने महासचिव डा. लोचन कार्कीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कुनै पनि रोगको उपचार गर्न आएका बिरामीलाई सकेसम्म बचाउने र स्वस्थ बनाएर नै घर पठाउने डाक्टरको उद्देश्य हुने अध्यक्ष मुक्तिराम श्रेष्ठले बताए । कुनै पनि चिकित्सकले बिरामीको उपचारमा लापरबाही गरे भने त्यसको विज्ञ समूहले छानबिन गर्नुपर्ने र फौजदारी नभई देवानी कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिले बाँच्ने आस कम भएका बिरामीलाई पनि बचाउन सकिन्छ कि भनेर चिकित्सकले प्रयास गर्ने गरिएको भए पनि नयाँ कानुनले बिरामी मर्छ कि, बाँच्छ भन्ने अवस्था आउनासाथ अन्य अस्पतालमा रिफर गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ,’ उनले भने ।

राज्यले कानुन निर्माण गर्दा प्राविधिक क्षेत्रतर्फका विषयवस्तुहरूको संवेदनशीलता र त्यस क्षेत्रको ज्ञानविना नै अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यताविपरीत विवादास्पद कानुन निर्माण गर्नु अत्यन्तै दुःखद् भएको श्रेष्ठले बताए । कानुनी राज्यमा विश्वास गर्ने र कुनै पनि आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिले छुट पाउन नहुनेतर्फ दृढ रहेको पनि संघले जनाएको छ । आपराधिक क्रियाकलापमा समावेश हुने जोकोहीलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन विनाधरौटी हिरासतमा लिई कानुनबमोजिम कारबाही गर्नका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने सरकारी प्रतिबद्धताविपरीत विद्यमान ऐनहरू ल्याइएकोमा नेपाल चिकित्सक संघले आपत्ति प्रकट गरेको हो ।

हाल निर्माण भएको ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐनमा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई आपराधिक कार्यमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूको दर्जामा राखी जुन कानुनी प्रावधानहरू समावेश गरिएको छ, त्यसले नेपालमा कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मीले निरन्तर रूपमा प्रवाह गर्दै आएको सेवालाई समेत अपराधमा परिणत गर्न खोजिएकाले अब कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मीले आफ्नो सेवा सुचारु रूपमा सञ्चालन गर्न नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भएको संघले जनाएको छ ।

‘स्वास्थ्य सेवाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा काम गर्ने कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मी भगवान् होइनन् । हामीहरूले अस्पतालमा आएका बिरामीहरूलाई बचाउनका लागि क्षमता र दक्षताको शतप्रतिशत प्रयोग गर्ने हो । त्यति गर्दा–गर्दै पनि कथमकदाचित् उपचारकै क्रममा कसैको मृत्यु भयो भने अनाहकमा उक्त बिरामीको उपचारमा संलग्न भएका स्वास्थ्यकर्मीले फौजदारी अभियोगअन्तर्गत जघन्य अपराधसरहको सजायको भागीदार हुनुपर्ने प्रावधानले नेपालमा स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि कस्तो कानुनी राज्यको स्थापना गर्न खोजिएको छ ? यो गम्भीर र संवेदनशील पक्षलाई नेपाल सरकारले अविलम्ब सम्बोधन नगर्ने हो भने कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मीले हाल प्रदान गर्दै आइरहेको सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने कुरा निश्चित छ,’ संघले भनेको छ ।