आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान खारेजी: भ्रम कि यथार्थ ?

नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको उत्थान तथा विकासका लागि सरकारले स्थापना गरेको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले १७ वर्ष पूरा गर्दै छ । यो अवधिमा आदिवासी जनजातिका निम्ति प्रतिष्ठानले गरेको योगदान स्वयं सरकारले गरेको हुनुपर्छ ।

यो आदिवासी जनजातिहरूको भावनाको सम्मानका लागि स्थापना भएको प्रतिष्ठानले पक्कै पनि आदिवासी जनजातिहरूको भाषा, संस्कृति, रीतिरिवाज र परम्पराको जगेर्ना गर्ने, वृद्धि विकास गर्नमा अहं भूमिका खेलेकै छ ।

तर, अहिले आएर आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान खारेजीको व्यापक हल्लाले पक्कै भ्रमित हुन पुगेकै छ ।  झन्डै २ सय ५० वर्ष अघिदेखि आदिवासी जनजातिहरूले निरन्तर भाषिक, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक उत्पीडनहरू भोग्दै आएका छन् । फलस्वरूप उनीहरू पहुँच र अधिकारबाट वञ्चित बनाइएका रहेछन् ।

जब देशमा राजनीतिक आन्दोलन हुन्छ, त्यसबेला उत्पीडित आदिवासी जनजातिहरूलाई अधिकार प्राप्तिको कुरा गरेर आन्दोलनको मोर्चामा उभ्याउने अनि जब आन्दोलनले सत्ता परिवर्तन हुन्छ, तव उनीहरूको मुद्दा सम्बोधन नहुने थुप्रै टिठलाग्दा अनुभवहरू रहेछन् । अन्ततः म स्मरण गराउन चाहन्छु, आदिवासी जनजातिहरूबाट बुलन्दित आवाजहरू नेपालमा बसोवास गर्ने जाति र समुदायहरूबीचको समानता, समावेशीकरण, मानवअधिकार र सामाजिक न्यायको लागि हो ।

पिडैपीडाले भरिएको यो वेदनाहरूलाई आजको मितिसम्म यसरी धैर्यतापूर्वक र निष्ठापूर्वक उठाउँदै आएकोमा यसको सबैले खुलेर प्रशंसा गर्नुपर्दछ । नेपालमा रहेका १ सय २५ जाति र १ सय २३ भाषाहरू देशलाई शोभा दिने सुन्दर फूलहरू हुन् । यी जाति र भाषाहरूको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्र्नेे दायित्व राज्यको हो ।

म हार्दिकतापूर्वक निवेदन गर्न चाहन्छु; नेपाल जस्तो सुन्दर देशलाई सयौँ थुँगाको सुन्दर बगैँचा बनाउनुको अलावा एउटा मात्र फूल फूलाएर कुरुप बगैँचारूपी देश बनाउन कसैले खराव नियत राख्नुहुँदैन । अहिले राज्यले प्रतिष्ठान हटाउँछ कि राख्छ ? भन्ने सर्वत्र ठूलो वहस र कौतूहलताको विषय बनेको छ । यो विषयको उठान र सन्दर्भका बारेमा आएका तर्कहरूलाई यहाँ प्रस्तुत गर्न सान्दर्भिक हुन्छ, नै ।

प्रतिष्ठानलाई हटाउनु पर्दछ भन्ने ३ वटा तर्कहरू :

– आदिवासी जनजाति आयोग भएपछि आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान किन चाहियो ? प्रतिष्ठान आयोगले प्रतिस्थापन गर्दछ ।

– आयोग र प्रतिष्ठान एउटै हो, किन एउटै प्रकृतिका दुईवटा राज्यको संयन्त्र चाहियो ?

– संविधान अनुसार भाषा,लिपि र संस्कृतिको उत्थान गर्न स्थानीय तहमा बजेट जाने हुँदा डुव्लीकेसन हुन्छ ।  माथि उल्लेखित तर्कहरूको बारेमा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी,पूर्व पदाधिकारी, कर्मचारीहरू र सम्बन्धित मन्त्रालयको संयन्त्रहरूसँग पटक–पटक छलफल भएको छ । तर मन्त्रालयको संयन्त्र एकतर्फी रूपमा प्रतिष्ठान हटाउनु पर्दछ ,भन्ने लाईनमा काम गरिरहेको बुझिएको छ, वास्तविकता के हो ? सबैको चासोको विषय बनेको छ ।

– आयोग र प्रतिष्ठानको लक्ष्य, उद्देश्य र कामकारवाही एउटै नै हो भनेर प्रमाणित गरेर देखाउने काम पनि अहिलेसम्म भएको छैन । यो विषयमा स्पष्टता नहुँदा भ्रम छर्ने काम भएको छ ।

– आयोग भनेको देशको प्रचलित नियम कानुन बमोजिम आदिवासी जनजातिहरूको मानव अधिकारको संरक्षण भएको छ वा छैन ? त्यो हेर्ने र गम्भीर मानव अधिकारको हनन् भएको हकमा जाँचबुझ गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने निकाय हो ।

अर्कोतिर प्रतिष्ठानले सदियौँदेखि पछाडि परेका सूचीकृत ५९ आदिवासी जनजातिहरूलाई अन्य जातिसरह मूलधारमा ल्याउन उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक राजनीतिकलगायत सर्वांगीण विकास गर्ने भन्ने हो ।  तसर्थ, आयोगले प्रचलित कानुनहरूको उचित उपयोग होस् भन्ने उद्देश्य राख्दछ, भने प्रतिष्ठानले आदिवासी जनजातिहरूको उत्थान र विकासका लागि काम गर्दछ ।

– राज्य सबै जनता, जाति तथा समुदायहरूको अभिभावक हो । कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्नु हुँदैन भन्ने आमविश्वास हो । तर, बजेटको शून्यताले विश्वासमा कुठाराघात भएको महसुस हुने काम भएको छ ।

अचम्म लाग्ने कुरा त के हो भने नेपालको खस पर्वतेहरूले बोल्ने नेपाली भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्यको उत्थान र विकासको लागि केन्द्रीय तहमा सरकारको निकाय राख्न मिल्ने, तर यतिका धेरै भाषा, संस्कृति, साहित्य र उनीहरूको विकास र उत्थानको लागि काम गर्ने आदिवासी जनजातिको प्रतिष्ठानलाई चाहिँ किन हटाउनुपर्ने ?

प्रश्न उब्जिएको छ ! के खस पर्वते समुदाय पहिलो दर्जाको र आदिवासी जनजाति अनि अन्य समुदायहरू दोश्रो दर्जाका नागरिक हुन् ? अन्यथा राज्यले विभेद गर्न पाइँदैन ।

स्मरण रहोस् : प्रतिष्ठान र आयोगबीचमा जुन र घाम जत्तिकै फरक हुँदा हुँदै पनि आदिवासी जनजातिको नाममा राज्यले प्रदान गरेको धुलोको कणसरीको सुविधा पनि शक्ति, सम्पत्ति, सञ्चार र सत्ता एउटै समुदायमा केन्द्रित भएको दम्भ प्रतिष्ठान खारेज गर्ने, कुरा निमुखा आदिवासी जनजातिप्रति राज्यको हेपाहा, होचो र अर्घेलो गर्ने, प्रवृत्तिको पराकाष्ठा सिवाय अरू केही होइन् ।

यस्तो प्रवृत्तिले मुलुकमा असल शासन र लोकतन्त्रको धज्जी मात्र उडाउँदैन, एकल जातिवादी शासन पद्धतिको शुभारम्भ भएको आँकलन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । यो ध्रुवसत्य हो, कि प्रतिष्ठान आन्दोलनको जगमा स्थापित संस्था हो ? यसले उनीहरूको उत्थान र विकासको लागि सर्वांगीण विकासका रूपमा काम गर्न सक्नु पर्दथ्यो । तर, ३५ दशमलव ४९ प्रतिशत जनसङ्ख्याका लागि सरकारले प्रत्येक वर्ष छुट्याउने ८÷१० करोड विकास बजेट जहिल्यै हात्तीको मुखमा जिरा जस्तै भयो ।

तथापि, उनीहरूको पीडा र बेदनालाई मलमपट्टी गर्ने काम गर्दै आएको थियो । अब आगामी आर्थिक वर्षदेखि ३ करोड ६५ लाख प्रशासनिक बजेट र विकास बजेट भने शून्य बनाइदिएको छ । पटक–पटक बजेट बनाएर सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने काम पनि नगरिएको होइन । तर, त्यसको सुनुवाई भएन ।

अब प्रतिष्ठानलाई खारेजी होइन, संघीय तहमा नीति निर्माणमा सहयोग पुर्याउन अध्ययन अनुसन्धान गर्न र स्थानीय तहहरूलाई आदिवासी जनजातिको लागि काम गर्न सहजीकरण र उनीहरूको विकासको लागि कार्यहरू भए वा नभएको अनुगमन गर्न प्रदेश तहमा कार्यालय स्थापना गर्नलाई सरकारले बजेट व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।

समावेशीकरणको नीति लोकतन्त्रको महान उपलब्धिमध्ये एक हो । प्रतिष्ठानले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरूले समावेशीकरणलाई सहयोग पु¥याइरहेको सर्वविदितै छ । एक भाषा, एक भेष, एक संस्कृतिबाट प्रेरित भएका सिंहदरबारको राज्य संयन्त्रले आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठानलाई जहिल्यै दोश्रो दर्जाको कार्यालयको रूपमा व्यवहार गरेको छ ।

यस प्रकारको गलत, अमानवीय दृष्टिकोणले मुलुकलाई सही बाटोमा डोर्याउँदैन । यसको परिणामस्वरुप प्रतिष्ठान जस्ता दलित, मुस्लिम, पिछडा वर्गका सरकारी निकायहरू भूत घर जस्तो बन्न बाध्य भएका छन् । जो उनीहरूको क्रियाकलाप नसुध्रिए लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र आपसी मेलमिलाप समेत कमजोर हुने छ । आदिवासी जनजातिहरूको मुद्दा डलरले ल्यायो र डलरवादी भन्ने आरोप लागेको छ ।

२ सय ५० वर्षदेखि आदिवासी जनजातिहरूले भोग्दै आएको अनगिन्ती शोषण उत्पीडनको आवाजलाई निस्तेज पार्न सञ्चार माध्यममार्फत अपवाह फैलाउन गरिएको यो जालझेलपूर्ण कदम हो । यो अपवाह यति सफल भयो कि, दातृ निकायहरूबाट आदिवासी जनजाति संघ संस्थाहरूलाई रकम दिन बन्द गराइयो । डलरबादीको धब्बा झण्डै ८ वर्ष जति भयो, अहिलेसम्म पनि हटाउन सकेका छैनन् ।

आदिवासी जनजातिहरू यति निमुखा छन् कि उनीहरूसँग प्रतिवाद गर्ने भरपर्दो प्लेटफर्म पनि भएन र छैन । नेपालमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय दातृनिकायहरूको सामाजिक समावेशीकरण शीर्षकको बजेट कहाँ ? कसरी ? को ? कसले पाइरहेका छन् ? त्यो खोजबिन गरेर सार्वजनिक गर्न जरुरी छ । यो विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय दातृनिकायहरूको पनि ध्यान जान जरुरी छ ।

दातृ निकायले समावेशीकरणको लागि खर्च गरेको रकमको ठूलो प्रभाव देखिएको छैन । सामाजिक समावेशीकरणको काम उत्पीडित समुदायका संस्थाहरूसँग हातेमालो गरेर काम गर्ने काम भएको छैन । राम्रो कागजमा राम्रो मसीले पेन्टिङ गरेर, उत्पीडित समुदायले उत्थान र विकासको अनुभूति गर्न सक्दैनन् ।

नेपाल सरकारले आदिवासी जनजातिहरूको मानवअधिकार तथा सामाजिक न्यायको पक्षमा आइएलओ महासन्धी (सन् २००७), आदिवासी मानव अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्र (UNDRIP) (सन् २००७) र सबै प्रकारका जातिय विभेद उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धिहरूलाई पारित गर्यो । हस्ताक्षर गर्यो ।

तर, कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । आदिवासी जनजातिहरूको सन्दर्भ जोडिने बित्तिकै सिंहदरबारको संयन्त्रमा बस्नेहरूबाट कलम नचल्ने अनेक बहानामा फाइल अगाडि नबढ्ने, कार्यान्वयनको सट्टामा रद्दीको टोकरीमा थन्क्याउने काम निरन्तर हुँदै आएका छन् । सिंहदरबारको संयन्त्र कसको लागि मात्र ? भन्ने प्रश्न उठ्ने बेला भएको छ ।

नेपालमा जातिगत रूपमा अझै पनि असमानताहरूको खाडल विकराल छ । कति लामो खाडल छ ? राज्य इमान्दार भएमा यसको समाधानको लागि जातिगत रूपमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अवस्थाको यथार्थ चित्र देखिने गरी बृहत सर्भेक्षण गर्नु पर्दछ । सो तथ्याङ्कहरूलाई योजना निर्माण गर्दा गुरुमन्त्र बनाइनु पर्दछ । तब मात्र मुलुक समृद्ध अनि जनता खुशी हुन सक्दछन् ।  (लेखक – आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । )