उपेक्षामा उपसचिव

‘सिंहदरबारको अधिकार जनताको घरदैलोमा पुयाउने उद्घोषका साथ लागू गरिएको संघीय सविधान चुस्त कर्मचारी व्यवस्थापनको अभावले आशातीत रूपमा चलायमान हुन सकेको छैन । स्थायी सरकारको रूपमा मानिने निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापनमा भएको अलमल र आशंकाले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अन्योल थपेको छ ’

-बाबुकाजी कार्की निजामती सेवा कानुनी रूपमा समान र उत्तिकै महत्वपूर्ण भए पनि निर्णय तहमा बसेका केही उच्च पदाधिकारीको प्रशासन सेवालाई मात्र वृत्ति विकास र जिम्मेवारीमा प्राथमिकता दिने संकुचित सिन्डिकेटे विचारका कारण समस्या झन् बल्झिएको उपेक्षित शिक्षाका उपसचिवहरूको चित्तदुःखाइ छ ।

सिंहदरबारको अधिकार जनताको घरदैलोमा पुर्याउने उद्घोषका साथ लागू गरिएको संघीय सविधान चुस्त कर्मचारी व्यवस्थापनको अभावले आशातीत रूपमा चलायमान हुन सकेको छैन। स्थायी सरकारको रूपमा मानिने निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापनमा भएको अलमल र आशंकाले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अन्योल थपेको छ ।

संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश र स्थानीय निकायमा पर्याप्त कर्मचारीको व्यवस्था नभएका कारण दैनिक सेवा प्रवाहमा सकस परेको निर्वाचित पदाधिकारीको गुनासो ‘काग कराँउदै छ, पिना सुक्दै छ’ मा परिणत हुन पुगेको छ । सरकारले निजामती सेवा ऐननियमले सुनिश्चित गरेको पदसोपान, वृतिविकास, ज्येष्ठता र वरिष्ठताका आधारलाई समेत नजरअन्दाज गरेर मनोबल गिर्ने गरी ‘खाए खा नखाए घिच्’ को शैलीमा कर्मचारी पजनी गर्न लागेको भन्ने गुनासो सार्वजनिक हुँदै आएको जगजाहेर छ ।

पछिल्लो समय शिक्षा सेवाका कर्मचारी खटाउने सार्थक नीति र रणनीति नबन्नाले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी गतिविधि सहज रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको सर्वत्र महसुस गरिएको छ । कर्मचारीहरू कहीँ फालाफाल कहीँ अनिकालको अवस्था टड्कारो देखिन्छ । शिक्षा सेवाका अधिकृत तहसम्मका कर्मचारीको जेनतेन समायोजन भए पनि उपसचिवहरूको व्यवस्थापन लगभग ज्युँका तिउँ छ ।

उपसचिव व्यवस्थापनमा उदासीनता र उपेक्षाका कारण ४ सय ८५ दरबन्दीमध्ये करिब ६५ प्रतिशतले मात्र पदअनुसारको जिम्मेवारी पाएका छन् । बाँकी उपसचिवहरू विघटनको संघारमा रहेको शिक्षा विभागमा ठाडो हाजिर बजाएर बस्ने कुर्सीसमेतको अभावमा निरीहतापूर्वक यत्रतत्र भौतारिनु दैनिकी बनेको छ । समयमा दिगो व्यवस्थापन नगरेर सरकारले निजामती कर्मचारीबीच काखा र पाखाको नीति लिएर आफूलाई उपेक्षा गरेको शिक्षाका कर्मचारीहरूको गुनासो सत्यताको नजिक छ ।

भर्खरै जिल्ला शिक्षा कार्यालयको नाम परिवर्तन गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीको प्रत्यक्ष अधिनमा रहने गरी ७७ जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ गठन गरिएको छ । राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएको ३६ जिल्लामा तृतीय श्रेणीका र प्रथम श्रेणीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएका ४१ जिल्लामा उपसचिवस्तरका शिक्षा सेवाका अधिकृत रहने प्रावधान राखिएको छ ।

यस व्यवस्थाले शिक्षाका थप उपसचिवहरू जिम्मेवारीविहीन बनेका छन्। लामो समयसम्म अनुभव सँगालेका उपसचिवस्तरका जनशक्तिलाई समयमा नै उपयुक्त जिम्मेवारी दिन नसक्नु सरकारको लाचारीपन हो । विद्यमान निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५ (क) अनुसार कुनै पनि कर्मचारीलाई प्रस्ट हुने गरी कार्य विवरणका साथै उपयुक्त जिम्मेवारी दिनुपर्ने कानुनी प्रावधानलाई समेत नजरअन्दाज गरी शिक्षाका उपसचिवको उपेक्षा गर्नु उदेक लाग्दो छ ।

शिक्षाजस्तो संवेदनशील र व्यापक क्षेत्रलाई सुव्यवस्थित गर्न सरकारले चाहने हो भने मौजुदा उपसचिवहरूलाई पर्याप्त काम दिन सकिने विज्ञहरूको भनाइ छ। उपसचिवहरूको संख्यात्मक चापलाई तदर्थ व्यवस्थापन गर्ने क्रममा विभिन्न नाम र पदीय हैसियत कायम गर्ने विगतमा असफल प्रयास गरियो । कहिले सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी, उप जिल्ला शिक्षा अधिकारी, सहायक उपसचिव आदि हचुवामा नामकरणको अभ्यास गरियो ।

लोकसेवा पास गरेर आएका अन्य सेवाका कर्मचारीसरह उनीहरूलाई राज्यले नहेरेको र हेला गरेको गुनासो विभिन्न निर्णय र घटनाक्रमले प्रस्ट्याएको छ । विगतमा शिक्षा सेवाका कर्मचारीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय विकास अधिकारीजस्ता प्रशासनिक पदमा रहेर सफलतापूर्वक जिम्मेवारी बहन गरेको अनुभव हाम्रो सामु छ ।

अहिले पनि शिक्षा सेवाका अधिकृतहरूले प्रशासन सेवाको उच्च पदहरूमा लोकसेवाको खुला प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रिन सफल भई विशिष्ट श्रेणीसम्मको कार्यभार सम्हाल्दै अब्बल कार्यसम्पादन गर्दै आएको हाम्रो सामु जगजाहेर छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३०२ मा प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारकी सेवाको गठन र सञ्चालनको व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

उक्त धाराको उपधारा (२) मा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्ने उल्लेख गरेको छ । संघीय संरचनाअनुसार केन्द्रमा रहने मन्त्रालय विभाग लगायतका सरकारी निकायको संख्या घट्ने भएकोले उब्रेका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय निकायमा पठाउनुको विकल्प छैन ।

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार पुरुष ६७ हजार १ सय १ (७८.६९ प्रतिशत) र महिला १८ हजार १ सय ६९ (२१.३१ प्रतिशत) गरी हाल जम्मा निजामती सेवामा ८५ हजार २ सय ७० निजामती कर्मचारी कार्यरत छन्। तत्कालीन स्थानीय निकाय जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गाउँ विकास समितिले भर्ना गरेका २० हजारजति कर्मचारी पनि यथावतै छन् ।

सरकारले भर्खरै सार्वजनिक गरेको कर्मचारी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि १ लाख २० हजारको हाराहारीमा विभिन्न समूहका कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखिन्छ । मौजुदा निजामती कर्मचारी संख्यामध्ये करिब २६ प्रतिशत उपत्यकाभित्र र बाँकी ७६ प्रतिशत मोफसलमा कार्यरत भएको पाइन्छ । दुर्गममा कर्मचारीको अभाव र सुगममा ओभरस्टाफिङको विकृति निजामती सेवामा पुरानै रोग हो ।

निजामती सेवा ऐन २४ घ अनुसार उपसचिवमा बढुवा हुने क्रम चलेको झन्डै एक दशकदेखि नै सरकारको समायोजनसम्बन्धी भविष्यदर्शी दीर्घकालीन योजना नहुनाले अन्योल थपिँदै आएको हो । निजामती सेवाको मुख्य सरोकारवाला पक्ष कर्मचारी भएकाले उनीहरू वा प्रतिनिधि ट्रेड युनियनसँग घनिभूत छलफल र अन्य देशहरूको अभ्यास तथा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको सहकार्यमा बनाइएको स्पष्ट वैज्ञानिक मापदण्डको आधारमा गरिने समायोजन सार्थक हुन सक्छ ।

कर्मचारीबाट सार्वजनिक भएका कतिपय माग र गुनासाहरू पनि समसामयिक र औचित्यपूर्ण नै देखिन्छन् । घर पायक सरुवा, केन्द्रको भन्दा आकर्षक सेवा सुविधा, एक तह बढुवा, सरुवा भई जान नचाहनेको लागि गोल्डेन ह्यान्डसेकको व्यवस्था, वृत्तिविकास एवं सेवा–सुरक्षाको सुनिश्चतता, योग्यता र ज्येष्ठताको आधारमा पदीय जिम्मेवारी, निर्वाचित पदाधिकारी र कर्मचारीबीचको समन्वय, सहकार्य एवं अधिकार र कर्तव्यको सीमा आदिले कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष÷परोक्ष असर पार्छ भन्ने वास्तविकतालाई बिर्सिनु हुँदैन ।

समायोजनपछिको कर्मचारी सेवासुविधा, ट्रेड युनियनको सुनिश्चितता अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था आदीमा सरोकर पक्षबाट असन्तुष्टि प्रकट भएका छन्। विगतमा पनि कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना, पदस्थापना, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा विवादरहित हुन सकेका छैनन् । अभाव, दबाब र प्रभावमा विधि र प्रक्रियालाई मिच्दै कर्मचारी सरुवा बढुवा गर्ने प्रवृतिका कारणले पनि अहिलेको कर्मचारी समायोजनप्रति शंका उब्जिएको हो। कर्मचारी समायोजनको पारदर्शी र वैज्ञानिक आधार नबनाई टालटुले नीतिको आधारमा व्यवस्थापन गर्ने प्रपञ्च रचिएमा संघीयताको कार्यान्वयन धरापमा पर्न सक्छ ।

त्यसकारण आग्रह र पूर्वाग्रहबाट निस्कलंक रही कर्मचारी समायोजन गर्ने धैर्य र दृढ इच्छाशक्ति सम्बन्धित निकाय र पदाधिकारीमा हुनु पहिलो सर्त हो । ऐन–नियमका कतिपय सुन्दर प्रावधानहरू आदेश र निर्देशबाट मिच्ने कामलाई पुरुषार्थ ठानियो । जसको कारणबाट अहिलेको समायोजन पनि राम्रोभन्दा पनि हाम्रो मान्छे प्राथमिकतामा नपर्ला भन्न सकिन्न । विधिभन्दा व्यक्ति, नीतिभन्दा नेता, पराक्रमभन्दा परिक्रमाले निर्णयहरूमा प्रभाव पार्ने संस्कारलाई त्याग्न नसक्नुले नै कर्मचारीतन्त्रलाई व्यवस्थित बनाउन नसकिएको हो ।