‘सांघाई सहयोग संगठनमा भारतको सहभागिताले नयाँ तरंग ल्याएको छ । प्रष्ट शब्दमा भन्ने हो भने भारतको सहभागिता पश्चिमा मुलुकहरूको लागि टाउको दुखाइ भएको छ । भारतको प्रजातान्त्रिक छवि र जापान, अस्ट्रेलिया, अमेरिका लगायत युरोपियन युनियनसँगको सघन सम्बन्धले गर्दा यो कूटनीतिमा ठूलो बहसको विषय बनेको छ’
-विपिन देव सांघाई सहयोग संगठन चीनको बढ्दो राजनीतिक, आर्थिक र कुटनीतिक विकासको प्रतिफल हो । सोभियत संघको विखण्डनपछि मध्य एसियामा अमेरिकी वर्चस्व र दबदबा तीव्र रूपले बढ्यो । तत्कालीन अवस्थामा चीनले आफ्नो आर्थिक उदारीकरण र भूमण्डलीकरण अनुरूप विश्व बजारमा आफ्नो पकड र पहुँच बनाइसकेको थियो। आफ्नो आर्थिक मेरूदण्डलाई सबलीकरण गर्न छिमेकीहरूसँग सौहार्दता र प्रगाढता अपरिहार्य थियो ।
तदनुरूप सन् १९९६ चीन लगायत रूस, काजिस्तान, ताजीकस्तान, किर्गिस्तानलगायत ५ वटा मुलुकहरूले सांघाई पॉच नामको संस्था स्थापना गरे । कालान्तरमा यही सांघाई पाँच सांघाई सहयोग संगठनको नाममा रूपान्तरित भयो । सांघाई सहयोग संगठनले हरेक हिसाबले विश्व अर्थनीति, कूटनीति र राजनीतिमा महत्वपूर्ण स्थान राख्दछ ।
संसारको सम्पूर्ण मानव आवादीको ४० प्रतिशत जनसंख्या यो सगठनको छत्रछाँयामा रहेका मुलुकहरूमा बसोवास गर्दछन् भने संसारको २० प्रतिशत कुल गार्हथ्य उत्पादन यी राष्ट्रहरूको रहेको छ । सांघाई सहयोग संगठन (एस.सि.ओ.) को अठारौँ सम्मेलनको आयोजना जुन ८ र जुन ९ मा यस वर्ष चीनले च्याङदुङ् सहरमा गरेको थियो । जसमा दुई नयॉ सहस्यहरू भारत र पाकिस्तान सहभागी भए ।
पर्यवेक्षकको रूपमा अफगानिस्तान, बेलारुस, इरान र मंगोलिया सहभागी थिए भने डायलोग पार्टनरको रूपमा अरमेनिया, अजरबेजान, कम्बोडिया र नेपाल थिए । सांघाई सहयोग संगठनमा भारतको सहभागिताले नयॉ तर ल्याएको छ । प्रष्ट शब्दमा भन्ने हो भने भारतको सहभागिताले पश्चिमा मुलुकहरूको लागि टाउको दुखाइ भएको छ । भारतको प्रजातान्त्रिक छवि र जापान, अस्ट्रेलिया, अमेरिकालगायत युरोपियन युनियनसँगको सघन सम्बन्धले गर्दा यो कूटनीतिमा ठूलो बहसको विषय बनेको छ ।
इरानी लेखक हमीद गोलरियाले प्रष्ट भनेका छन् कि, सांघाई संगठन नेटोको विकल्प हो र पश्चिमा नेतृत्वको लागि सामरिक र आर्थिक चुनौती पनि हो । एक चर्चित लेखक थोमस एमरसिओले के भनेका छन्, ‘सांघाई संगठन (लिवरल डेमोक्रयासी) उदार प्रजातत्रन्त्रको विरूद्धमा उभिएको एउटा अर्को धार हो ।’ तर, भारतको सहभागिताले यी आशंकाहरूलाई खण्डित गर्दछन् किन भने भारत प्रजातन्त्रिक मूल्य मान्यतालाई कुनै कालखण्डमा तिलाञ्जली दिएको छैन ।
सन् १९६० देखि सन्र १९९० सम्म भारतको सोभियत संघसँग नङ् र मासुको सम्बन्ध थियो । सोभियत रूसले बारम्बार दबाव दिए तापनि भारतले “नन प्रोलिफेसन ट्रिटी” मा हस्ताक्षर गरेन । यस अर्थमा भारतको सांघाईमा के कस्तो सक्रियता र भूमिका रहन्छ त्यो संसारको छापाखानाको अहिलेको अवस्थामा मुख्य चासोको विषय भएको छ । यही पृष्ठभूमिमा मोदीको उद्घोषको मन्थनले केही आशङ्का र अध्यारोपनलाई आलोचित गर्न सक्छ ।
मोदीले आफ्नो उद्घोषमा पूर्वीय दर्शनको महिमा र गरिमालाई चहकिलो र गहकिलो रूपमा पस्केका छन् । महात्मा बुद्धदेखि कन्फुसियससम्म, नालन्दादेखि तक्षशिलासम्म, टाल्सटायदेखि गान्धीसम्म, भोल्गादेखि गंगासम्म जोड्दै सांघाई सहयोग संगठनको मुलुकहरू प्राचीन सम्बन्ध र सम्पर्कलाई दार्शनिक धरातल दिए । दार्शनिक धरातलको आधारमा मोदीले चीनको नेतृत्वलाई उच्च मूल्याङ्कन गर्दै सांघाई संगठनको माध्यमबाट अफगानिस्तानको पुनर्निर्माण गर्न सबै राष्ट्रहरूलाई अनुरोध गरे ।
स्मरण रहोस्, अफगानिस्तानको निर्माण हेतु चीन र भारत धेरै योजनामा साझेदारी गरेका छन् । अर्थात सांघाई सहयोग संगठनको माध्यमबाट चीन र भारतको साझा अभियानलाई अरू राष्ट्रहरूले अनुमोदन गरून् भन्ने मोदीको कूटनीति थियो । अफगानिस्तान विकासको गोरेटोमा जाने वित्तिकै तालिवान लगायत आतंकवादी शिविरहरू बलविहीन र कमजोर हुन्छन् र भारतले आतंकवादमा सजिलैसँग लगाम कस्न सक्छ ।
मोदीले भारतको पर्यटनलाई बढाउन बुद्ध धर्म सम्बन्धित कार्यकम र संयुक्त फुड फेस्टिभल भारतले आयोजना गर्ने पनि घोषणा गरे । भारतको कुल पर्यटनमध्ये ६ प्रतिशत मात्र सांघाई सम्बद्ध मुलुकहरूबाट आउ‘छ । त्यसैले, चीन र रूसका पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न मोदीले आफ्नो नीति जाहेर गरे । आफ्नो सम्बोधनमा जन(जनको सम्वन्धलाई घनिभूत बनाउन पनि प्रस्ताव राखे र भारतले प्राप्त गरेको उपलब्धि पनि अरू देशहरूलाई साट्न र सहयोग गर्ने बाचा गरे ।
अर्थात् सीपमूलक तालिम, अग्र्यानिक कृषि, पानी संरक्षण, सूचना सञ्चार, आन्तरिक सौर्य गठबन्धनजस्ता क्षेत्रहरू भारतले सांघाई सम्बद्ध मुलुकहरूलाई सहयोग गर्न पनि वचनवद्ध भए ।सूत्रवद्ध रूपमा अंग्रेजी शब्द सेक्युरिटीलाई नयाँ ढंगले व्याख्या गरे । ‘एस’ बाट सेक्युरिटी, ‘इ’ वाट इकोनोमी, ‘सि’ बाट कनेकटीभिटी, ‘यू’ बाट युनाइटेड, ‘आर’ बाट रिस्पेक्ट र ‘ई’ बाट इन्भायरमेन्टलाई जोडे ।
अर्थात् सांघाई सहयोग संगठनको छातामुनि रहेका मुलुकहरूले माथि विषयहरूको संवेदनशिलता र गहनतामा ध्यान दिन सबैको ध्यान आकृष्ट गरे। यसका साथसाथै सांघाईको छाता मुनि रहेका मुलुकहरूले सन् २०२५ सम्म कुन कुन क्षेत्रमा कुन कुन उपलब्धि प्राप्त गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न र त्यो लक्ष्य भेदन गर्नको निम्ति मार्गचित्र बनाउन पनि नेतृत्व मण्डललाई अनुरोध गरे । मोदीको प्रस्ताव व्यापक बहसको विषय बन्यो । सकारात्मक र नकारात्मक टिप्पणीहरू कूटनीतिको विषय नै हो ।
सांकेतिक रूपमा मोदीले चीनको “पाकिस्तान कोरिडोर”को रोडमा आफ्नो विमति देखाए । अर्थात् काश्मिर भारतको अभिन्न अंग भएकोले त्यस बाटोबाट भारतको मञ्जुरी बेगर चीनले रेशम मार्ग बनाउन सक्दैन भने अभिव्यक्ति मोदीले दिए । भारतको विदेश मन्त्रालयको प्रवक्ता रवीश कुमारले यसलाई थप व्याख्या गरे । तर चीनमा अवस्थित भारतीय राजदूत गौतम वंवालेले यो अभिव्यक्ति पुरानै अडान भएकोले यसबाट भारत र चीनको सम्बन्धमा कुनै असर नपर्ने भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्।
त्यस्तै, भारतको पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहारले चीन र भारतको सम्बन्धमा सधैँ उतारचढाव भएकोले यसको छाया सांघाई सहयोग संगठनमा नपर्ने दाबी गरेका छन् । पश्चिमा जानकारहरूले पाकिस्तान र भारतको सहभागिताले सांघाई सहयोग संगठन सार्कजस्तै भाँडभैलो हुने पनि तर्क राखेका छन् । अर्थात् कुनै मुद्दामा रूसले भारतलाई सर्मथन गर्ने र कुनै मुद्दामा पाकिस्तानलाई चीनले सहयोग गर्ने अभ्यासले सांघाई सहयोग संगठनको उद्देश्य पूरा हुन नसक्ने केही जानकारहरू बताउँछन्।
तर, बदलिदो अवस्थामा सांघाई सहयोग संगठन आर्थिक सहयोगको लागि पुल बन्ने प्रारूप देखिन्छ । चीनको बढ्दो आर्थिक हैसियतले सांघाई सहयोग संगठनको प्रभावकारिता बढ्ने विश्लेषण भारतीय कूटनीतिज्ञ एस.आर तायलको छ । अर्थात् सांघाई सहयोग संगठनका सदस्यहरूलाई पूर्वाधार र विकासका अरू क्षेत्रमा १० विलियन अमेरिकी डलरको घोषणले यो संगठनको महत्व बढेको छ ।
त्यस्तै, चीनले ३० हजार विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न चिनिया शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्न चीनले घोषणा गरेको छ । रुसी राष्ट्रपति पुटिनले सांघाई मुलुकहरूका बीच “उर्जा क्लब” बनाउन पनि प्रस्ताव राखेका छन् । चीन र भारतमा उर्जा अभाव छ भने तागिकस्तान किर्गिस्तान, रूसजस्ता मुलुकरूमा उर्जाको भण्डार छ । भारत र चीनसँग पँुजी र प्रविधि छ ।
तसर्थ सांघाई सहयोग संगठनको माध्यमबाट भारत र चीनको प्रविधि र पुँजीले उर्जा क्षेत्रमा प्रचुर विकास गर्न सकिन्छ र विश्व बजारमा खाडी मुलुकहरूको एकछत्र राज्यलाई चुनौती पनि दिन सकिन्छ । काजिगस्तानमा मात्रै विश्वको १५ प्रतिशत युरेनियम रहेको छ । सांघाई सहयोग संगठन सफल भएमा एसियाको नेतृत्व विश्वमा हुनेछ । चीन र भारतको आर्थिक समिपताले दुई मुलुकहरूमा विद्यमान बोर्डर समस्या विस्तारै विस्तारै सहज हुँदै जानेछ । खास गरेर दक्षिण एसियामा पनि यसको प्रभाव देखिने छ । भारत र चीनको निकट सम्बन्ध हुनेवित्तिकै पाकिस्तानले आफ्नो रणनीति परिर्वतन गर्न बाध्य हुनेछ ।
भारतको लगानीमा इरानमा चावाहर बन्दरगाह बन्ने वित्तिकै भारत, इरान र अफगानिस्तानको “कनेक्टिभिटी” बाक्लो हुन्छ । बदलिँदो परिवेशमा पाकिस्तान पनि प्रजातान्त्रिक र आर्थिक समृद्धिको बाटोमा जान भू–राजनीतिक अवस्थाले बाध्य गराउँछ ।वर्तमान अवस्थामा नेपालले पनि सांघाई सहयोग संगठनमा सदस्यताको लागि आवेदन दिइसकेको छ । नेपालले पनि आफ्नो कूटनीतिलाई तीव्र र गतिशील बनाई सांघाई मुलुकहरूको बढ्दो आर्थिक म्याराथुनमा धावक बन्नुपर्ने आजको समयको माग देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया