‘चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको छिमेकी नीतिबारे लेखिएको छ– ‘छिमेकी देशहरूसँग चीनको कूटनीतिको आधारभूत नीति भनेको उनीहरूलाई मित्र र साझेदारका रूपमा व्यहार गर्ने, उनीहरूलाई सुरक्षित रहेको महसुस गर्न लगाउने र उनीहरूको विकासलाई सहयोग गर्ने हो ’
चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछियाङको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ६ दिने औपचारिक भ्रमणमा छन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ, प्रधानमन्त्री ली खछियाङसँग महत्वपूर्ण वार्ता र दुई देशबीचको सु–सम्बन्धबारे कुराकानी उनले गरेका छन् । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका शीर्ष नेताबीच भेट र नेपाल–चीन व्यापार समूह, बेइजिङस्थित थिंकट्ंयाकलाई सम्बोधन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यक्रम छ ।
त्यस्तै, यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले गरेका चीनसँगका १० बूँदे सहमतिलाई प्राथमिकता, कार्यान्वयन एवं क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनले प्राथमिकता पाउने छ । परराष्ट्र अधिकारीका अनुसार वेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स (विआरआई) अन्तर्गत पूर्वाधार निर्माण, लगानी आकर्षण, उर्जा, पर्यटनलगायतका क्षेत्रबारे द्विपक्षीय छलफलका साथै परियोजनाहरू सम्बन्धी दुईपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ ।
खासगरी पुराना समझदारीलाई अघि बढाउने र कुन–कुन परियोजनामा कस्तो सहमति गर्ने भन्नेमा टुंगो लगाइने छ । पुल निर्माण, राजमार्ग प्रयोग, हवाई रुट, नेपालमा रेलमार्ग जोड्ने, जलविद्युत् तथा पूर्वाधारमा लगानी, सडक सञ्जाल, नाका सुदृढीकरण, सीमा सुरक्षा, तेल भण्डारण र चीनको बन्दरगाह प्रयोगलगायत विषयमा प्रोटोकल एवं समझदारी कायम हुनेछ ।
चिनियाँ प्रवक्ता स्वाङले भने, ‘आर्थिक–व्यापारिक, पूर्वाधार, पुनर्निर्माण, मानवीय सहयोगका साथै बलियो राजनीतिक सम्बन्धका विविध पक्षमा नयाँ उचाइ निर्माणका लागि भ्रमण उपयोगी हुने विश्वास चीनको छ ।’ परराष्ट्र मामिलाविज्ञ डा.राजन भट्टराईले भने, ‘यसपटक राजनीतिक होइन, समृद्धि, विकास, पूर्वाधार, कनेक्टिभिटीमा सहकार्य गर्ने मुडमा प्रधानमन्त्री चीन जानुभएको छ ।’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा उर्जा सहयोगदेखि रेलमार्ग निर्माण समझदारीसम्मका मुद्दा रहेका छन् ।
चीन भ्रमणमा दुई देशबीच उर्जा सहयोग तथा समन्वयसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ भने नेपाल र चीनबीच व्यापार तथा पारवहन सम्झौता गर्ने समझदारी भएको थियो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रवि सैंजूले भने, ‘दुई देशबीच व्यापार पारवहन कस्तो हुने, के–कस्ता छुट–सुविधा उपलब्ध गराउने, कुन–कुन नाका प्रयोग गर्ने, कुन–कुन बन्दरगाहमा पहुँच दिने भन्नेलगायत विषय सम्झौतामा समेटिने छन् ।
यसका अलावा नेपाल र चीनबीचको व्यापार वृद्धि, बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण, तातोपानी नाका पुनः सञ्चालन, व्यापार पूर्वाधार विकासलगायतका विषयलाई समेत सरकारले एजेण्डा बनाएको छ ।’ रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यले भने– ‘प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा काठमाडौंदेखि केरूङसम्मको रेलमार्ग निर्माणको समझदारी (मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्याडिङ) हुने सम्भावना छ ।’ केरुङदेखि काठमाडौं जोड्ने रेलमार्गलाई नै काठमाडौंदेखि पोखरा र पोखरादेखि लुम्बिनी जोड्ने सरकारको योजना छ ।
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा विप्पा नेपालको र स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता चीनको प्राथमिकतामा परे पनि दुई मुलुकबीच विप्पाको विषयमा ठोस् समझदारी वा सम्झौता हुने सम्भावना रहेको छ भने चीन र नेपालको निजी क्षेत्रबीच ४० अर्बको संयुक्त लगानी सम्झौता हुने भएको छ । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा तातोपानीस्थित मितेरी पुन र रसुवागढीमा स्याफ्रुबेसी जोड्ने पुल निर्माणको प्राविधिक र आर्थिक सहयोगसम्बन्धी सम्झौता हुनेछ ।
त्यस्तै, गल्छी–रसुवागढी–केरूङ विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनाबारे पनि छलफल हुन सक्नेछ । ४ सय ५० मेगावाट क्षमताको किमाथांका अरूण जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि प्रस्ताव गर्ने तयारी छ भने तिब्बेतियन हाइवेमा ढुवानी सुविधासम्बन्धी सम्झौतालाई अझ स्तरोन्नति गर्ने र नाका थप गर्ने विषय पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको एजेन्डा बन्न सक्नेछ । नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धलाई नवीन उर्जाका साथ अगाडि बढाउने सोचका साथ प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण सफल बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा करिब ६ दर्जन भ्रमण दलका सदस्यहरू रहेका छन् । भ्रमण दलमा प्रधानमन्त्री पत्नी राधिका शाक्य, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाललगायत सांसदहरू, परराष्ट्रका कर्मचारीहरू, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि मण्डल र सञ्चारकर्मी सहभागी भएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा चीनसँग पुराना सहमति कार्यान्वयनसँगै सहकार्यका नयाँ क्षेत्र पनि पहिल्याउने, ट्रान्स हिमालय नेटवर्कअन्तर्गत रेलवे, सडक मार्ग, क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन र यातायात तथा पारवहनसँग सम्बन्धित विषयमा पनि सहमति हुने, चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ र समकक्षी प्रधानमन्त्री ली खछियाङलगायत नेतासँग उचस्तरीय भेटवार्ता, मैत्रीपूर्ण दौड आयोजना, निजी क्षेत्रबीच कृषि र उर्जा विकाससम्बन्धी सम्झौता हुने ।
बुटवल पावर कम्पनी र चीनको सिचुनाव प्रान्तको एनसिआइजी कम्पनीबीच मस्र्याङ्दी नदीमा निर्माण हुने क्यास्केट आयोजनाअन्तर्गत दुई अयोजनाबाट कुल १ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर, वीरआई परियोजनामा नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकताअनुरूपका योजना समिटिने र रेलमार्ग निर्माण सम्बन्धमा अध्ययन टोलीको प्रतिवेदन आएपछि काम अघि बढ्ने, हिल्सा, रसुवागढी, तिप्तला भञ्ज्याङ, उरै भञ्ज्याङलगायत ८ वटा नाका खोल्ने सहमति हुने,
उर्जा सहायता तथा सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण, कृषिमा साझेदारी र सातवटै प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापन तथा उद्दार केन्द्र निर्माणमा सहमति हुनेछ । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका सन्दर्भमा तातोपानी नाका आगामी वर्षको मे भित्र ढुवानीका लागि मात्र खुलाउने, आन्तरिक स्रोत परिचालन, निजी क्षेत्रको आर्थिक स्रोतको सही परिचालन, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी, अनुदान र ऋणलाई विकासको मुख्य आधारका रूपमा लिइने ।
नयाँ राजदूतहरूको नियुक्ति प्रभावकारिताका आधारमा गरिने र राष्ट्रसंघको सहयोगमा भू–परिवेष्ठित राष्ट्रहरूलाई भूजडित राष्ट्र बनाउन १० बूँदे सहमति भएको पनि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताएका छन् । चीनले हामीलाई आँखा चिम्लेर सहयोग दिन्छ, रेल बनाइदिन्छ, बिजुली निकालिदिन्छ, विकास गरिदिन्छ र हामीले आफूले केही नगरी समृद्धि भइहाल्छ भन्ने भ्रम हामीले हटाउनुपर्छ भने हामीलाई चीन चाहिएको हो कि चीनलाई हामी ? भन्ने भ्रम पनि हटाउनुपर्छ । हामीले चीनलाई सदैव भारतको प्रतिस्पर्धीका रूपमा मात्र लिन्छौँ ।
केही पर्दा भारतविरूद्ध चीनले सघाइहाल्छ भन्ठान्छौँ, यस्ता भ्रमलाई हटाइनुपर्दछ । नेपालको अपेक्षा चीनसँग निकट भविष्यमा ठूलो सम्झौता भनेको रेलमार्गको सन्दर्भ हो । रेलमार्गका कारण तिब्बती जनजीवनमा ठूलै कायापलट आएसँगै अब केरूङसम्म ल्याउने, काठमाडौं झार्ने र यहाँबाट तराईतिर ओरालो लाग्दै भारतीय भूमिसम्म जोड्ने हो भने त्यसले दक्षिण एसियाको भू–आर्थिक र भू–राजनीतिक दुवै पाटोमा विशाल बदलाव ल्याउने छ ।
तर, यसबारे विस्तृत अध्ययन गरी ‘ट्रान्जिट’ मुलुक बनाउन अध्ययन जरूरी छ । रेलमार्गको अध्ययन गरी नेपाल–चीन सम्बन्ध गहनरूपमा अघि बढाइयो भने नेपाल समृद्धशाली बन्न सक्ने नै छ । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको छिमेकी नीतिबारे लेखिएको छ– ‘छिमेकी देशहरूसँग चीनको कूटनीतिको आधारभूत नीति भनेको उनीहरूलाई मित्र र साझेदारका रूपमा व्यहार गर्ने, उनीहरूलाई सुरक्षित रहेको महसुस गर्न लगाउने र उनीहरूको विकासलाई सहयोग गर्ने हो ।’
नेपालले चीनसँग सम्बन्ध बढाउन खोज्दा भारतको कान ठाडो भइहाल्छ । चीनले पनि नेपाललाई भारतसँगको सहकार्यको माध्यम बनाउन चाहन्छ । त्यसैले चीन–नेपाल–भारत साझेदारीको विमर्श चल्न थालेको छ । अहिले भारत–चीन सम्बन्ध सुध्रिएको छ भने नेपालको भारतसँग नयाँ शीराबाट विश्वास स्थापित गरिएको छ । नेपाललाई चीन, चीनलाई नेपाल चाहिएको वेला रेल–सडकलगायत कनेक्टिभिटी बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको सन्दर्भमा नेपालका सबै वर्गका जनता, ठूला व्यापारी, उद्योगपतिदेखि सबै श्रेणीका जनतामा ठूलो आशा–भरोसा र विश्वास बढेको छ, त्यो सदा रहोस् । चीनका राष्ट्रपति सीले प्रधानमन्त्री ओलीसँग हात मिलाउँदै भनेका थिए, ‘नेपाल चीन र भारतमाझको पुल हुन सक्छ ।’ हामी पनि मनैदेखि चाहन्छौँ, भारतीय रेल र चिनियाँ रेलका सडकको नेपाल मिलनविन्दु बनोस् । हामीले के पायौँ र देशले के पायो ? भन्नेतिर सोचौँ । नेपाल–चीन सम्बन्ध सुमधुर बन्न सकोस् ।
प्रतिक्रिया