‘छिमेकी चीन र भारत नेपालको आर्थिक उन्नती होस् भन्ने चाहन्छन् भने उनीहरूले एउटै काम गरिदिए हुन्छ । त्यो हो, ‘आफ्नो मुलुकका नागरिकलाई नेपाल भ्रमणमा प्राथमिकता दिने ।’ यति मात्रै भयो भने पनि नेपालले उनीहरूसँग ऋण लिएरै आर्थिक विकासका पूर्वाधार तयार गर्न सक्छ ’
लेखिकाः विमन लिम्बू
यतिवेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनको औपचारिक भ्रमणमा छन् । प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा उनको यो दोस्रो चीन भ्रमण हो । अघिल्लोपटक उनको चीन भ्रमण निकै उपलब्धि मुलुक भएको थियो । अघिल्लोपटक ओलीको भ्रमणमा नेपाल र चीनबीच विभिन्न सम्झौता (सहमति) भएका थिए ।
चीनसँग सिधा रेलमार्ग जोडिने, तातोपानी नाका फेरि खोलिने अनि केरूङलगायत अन्य ८ वटा नाकाबाट आवतजावत हुने कुरा सुनिएको थियो । यसैगरी, व्यापार तथा पारवहान सम्झौताको कुरा पनि अघि बढेको थियो । नेपालमा पेट्रोलियम खानी अन्वेषण तथा उत्खनन्का विषयमा पनि सम्झौता भएको सुनिएको थियो ।
तर कुरा सुनिन्छ, सहमति भएको प्रभार गरिन्छ तर व्यवहारमा लागू हुँदैन । समस्या भनेकै यही हो । विगतमा भएका सम्झौता तथा सहमति कार्यान्वयनलाई मुख्य प्राथमिकता दिने प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् समक्ष प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । चीन भ्रमणमा निस्कनु अघि अघिल्लो दिन संसद्लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यो प्रतिबद्धता व्याक्त गरेका हुन् ।
भाषणबाट जनतालाई थुप्रै आशा र सपना बाँड्ने तर, व्यवहारमा उतार्न नसक्ने टिप्पणी प्रधानमन्त्री ओलीमाथि सुरु हुन थालेको छ ।त्यस कारण पनि ओलीको चीन भ्रमण महत्वपूर्ण छ । यो कुरा निश्चित हो कि ‘चीन भ्रमण सफल हुन सकेन भने प्रधानमन्त्री ओली पनि सफल हुन सदैनन् ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले गत चैत २३ देखि २६ गतेसम्म दक्षिणको छिमेकी राष्ट्र भारतको पनि राजकीय भ्रमण सम्पन्न गरे ।
धेरै सहमति भए तर नतिजा के त ? नेपाल र भारतबीचका समस्या यथावत छन् । नेपालको भारत र चीनसँग व्यापार घाटा बढेको बढ्यै छ । हामी केही निर्यात गर्न नसक्ने खाली आयात मात्रै हो । वर्षमा १३ खर्ब रूपैयाँ बराबरका वस्तु आयात गछौँ तर निर्यात १ खर्ब रूपैयाँका वस्तु पनि गर्न सक्दैनौँ । यो व्यापार घाटाको ९० प्रतिशत भन्दा बढी अंश भारत र चीनसँग मात्रै छ ।
जबकी उत्तरको छिमेकी मुलुक चीन विश्वको दोस्रो ठूलो आयत कर्ता मुलुक हो भने भारत तेस्रो ठूलो । तर यी दुवै देशमा नेपाली वस्तु थोरै मात्रै निर्यात हुन्छ । जबसम्म व्यापार घाटा समाप्त हुँदैन तबसम्म समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा कागजमै सिमित रहन्छ ।
भारतसँग खुला सिमाना छ । काम गर्न र किनमेल गर्न धेरै नेपाली खुला सिमाको प्रयोग गर्दै भारत जान्छन् । तर, सिमानामा नेपालीहरू दिनदहाडै लुटिन्छन् । सीमा पार गर्न खतरै खतरा छ । चीनतिर त नेपालीलाई छिर्न कठिन छ । यही हो त पारवहन सहजता भनेको ? सीमा क्षेत्रका व्यापारिक नाका र सुरक्षा पोस्ट ज्यादै अस्तव्यस्त र अव्यवस्थित छन् । चोरी निकासी र तस्करी व्यापक छ ।
नेपाली युवायुवतीले अरब, मलेसिया र कोरियाबाट पठाएको सीमित रेमिटेन्समा आज हामी रमाइरहेका छौँ, बाँचिरहेका छौँ । तर, यो रोजगारी अबको केही वर्षपछि समाप्त हुँदैछ । त्यसका संकेत देखिइसकेका छन् । वैदेशिक मुद्रा आर्जनको भरपर्दो विकल्प समयमै नखोज्ने हो भने हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्र झन् झन् तबाह हुँदै जाने निश्चित छ । तत्कालका लागि जलविद्युत् निर्यात बाहेक व्यपार घाटा कम गर्ने अर्को विकल्प नभएको उद्योगपति सांसद् विनोद चौधरीले बताएका थिए ।
संसद्मा बोल्दै उनले भनेका थिए, ‘पाँच हजार मेगावाट विजुली भारतमा विक्री गर्ने हो भने भारतसँगको व्यापार घाटा सन्तुलनमा आउँछ । तर, नेपालको बिजुली भारतले खरिद गर्ने सम्झौता अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । चीनमा बिजुली निर्यात गर्ने सम्भावना छैन भन्दा फरक नपर्ला । हाम्रो देशका लागि बढी सम्भावना भएको क्षेत्र पर्यटन नै हो । नेपाल देश सुन्दर छ, भेषभूषा विविध छन्, अनि ऐतिहासिक आर्थिक सम्पदा प्रशस्त छन् । त्यसैले पर्यटनमा राज्यले लगानी बढाउनु जरूरी छ ।
हिन्दूहरूलाई पशुपतिनाथ र रामजानकी जस्ता मन्दिरमा घुम्ने चाहना हुन्छ । बौद्धमार्गी चिनियाँलाई लुम्बिनी आउने रहर हुन्छ । देश विदेशका पर्यटकहरू नेपालमा आइरहेका छन्, नेपालको बारेमा आफैँ प्रचार भइरहेको छ । निजी क्षेत्रका पर्यटन व्यावसायीले थुप्रै लगानी पनि गरेका छन् । सरकारले हवाइ र सडक सञ्जाल बढाओस्, सुरक्षा र सरसफाइमा ध्यान देओस् अनि पर्यटन गन्तव्यहरूको विकासमा लगानी गरोस् ।
चीन र भारतका पर्यटकको संख्या मात्रै बढाउन सकिएमा पनि आर्थिक समृद्धि छिट्टै हुन्छ । प्रमको चीन भ्रमण खाली औपचारिक भेटघाट र कागजी सम्झौतामा मात्र सीमित नहोस् । छिमेकी चीन र भारत नेपालको आर्थिक उन्नति होस् भन्ने चाहन्छन् भने उनीहरूले एउटै काम गरिदिए हुन्छ । त्यो हो ‘आफ्नो मुलुकका नागरिकलाई नेपाल भ्रमणमा प्राथमिकता दिने ।’ यति मात्रै भयो भने पनि नेपालले उनीहरूसँग ऋण लिएरै आर्थिक विकासका पूर्वाधार तयार गर्न सक्छ ।
उदाहरणका लागि केरूङ– काठमाडाैं रेल मार्गको लागत करिब तीन खर्ब रूपैयाँ अनुमान गरिएको छ । यदि, यो रेल मार्ग हुँदै वार्षिक १० लाख चिनियाँ पर्यटक आउने सुनिश्चित हुने हो भने तीन खर्ब रूपैयाँ लगानी गर्नु नेपालका लागि ठूलो कुरा होइन । विश्व पर्यटन संघका अनुसार सन् २०१६ मा साढे १३ करोड चिनियाँ पर्यटक देश बाहिर घुम्न निस्के र तिनीहरूले कुल दुई सय ६१ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गरेका थिए ।
अर्थात् नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ९ गुणा र भारतको जिडिपीको ९ प्रतिशत त चिनियाँहरूले घुमेर खर्च गरे ।त्यसैगरी, २०१७ मा तिब्बतमा मात्र साढे दुई करोड पर्यटकले भ्रमण गरे । तीमध्ये १० प्रतिशतमात्र नेपाल आए भने पनि २५ लाख पर्यटक आउनेछन् । चिनियाँहरू बुद्ध धर्मका अनुयायी भएकाले नेपालको लुम्बिनी र भारतको बोधगयासम्म भ्रमण गर्न चाहन्छन् ।
सातौँ शताब्दीमा नै चिनियाँ भिक्षु ह्वाङसानले बुद्धबारे थप जान्न नेपाल र भारतको भ्रमण गरेका थिए । यसकारण सहज यातायातको पूर्वाधार हुने हो भने चिनियाँ पर्यटकहरूको भ्रमणले ल्याउने दिगो आर्थिक विकास रेलमार्ग निर्माणमा लाग्ने खर्चको तुलनामा निकै बढी हुन्छ । पर्यटन मन्त्रालयले ०७१ मा गरेको अध्ययन अनुसार ६ जना पर्यटकले १ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरेको देखियो । अर्थात् यो रेलमार्ग निर्माण गरेका कारणले मात्र ६ लाख थप पर्यटक आए भने १ लाख थप नेपालीले रोजगारी पाउँछन् ।
२५ लाख थपिएमा ४ लाख बढीले रोजगारी पाउँछन् । यस बाहेक अप्रत्यक्ष क्षेत्रहरू कृषि, सेवा र औद्योगिक क्षेत्रमा सिर्जना हुने थप रोजगारीले नेपालको आर्थिक विकासमा कायापलट ल्याउन सक्छ । अरू कुनै उद्योगबाट यतिका रोजगारी सिर्जना गर्न रेलमार्गमा लाग्नेभन्दा ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ । जसरी भारतसँगको व्यापार घाटा कमगर्न जलविद्युत् निर्यातको सम्भावना बढी छ त्यसैगरी, चीनसँगको व्यापार घाटा कम गर्न पर्यटकीय सम्भावना बढी छ । (लिम्बू पर्यटन व्यवसायी हुन्)
प्रतिक्रिया