राष्ट्रिय एकताका नायक बन्दै केपी ओली

-आनन्दप्रसाद पोखरेल वर्तमान नेपाली राजनीतिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जनाताको भरोसायोग्य, दूरदृष्टि राजनीतिज्ञ एवं राष्ट्रिय एकताका प्रतिकको रूपमा विकास हुँदै छन् । यो भनाई अतिशयोक्तिजस्तो लाग्न सक्छ । आत्मपरक र व्यक्ति केन्द्रित अभिव्यक्तिजस्तो हुन सक्छ ।

तर, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा ०६ देखि ०५० सालसम्मको इतिहासको अध्ययन गर्दा विभिन्न नेताहरूले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभएको थियो । कमरेड पुष्पलाल श्रेष्ठ क.तुलसिलाल, र क. मदनकुमार भण्डारी लगायतका नेताहरूको नाम एकपछि अर्काे आउँछ । उहाँहरूको खासखास वेलामा आआफ्नाे  नेतृत्वदायी भूमिका रहेको छ । तैपनि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पुष्पलाल र मदन भण्डारीको नाम सधैँ अमर छ ।

उहाँहरूको नाम वामपन्थीहरूको बीचमा मात्र होइन अन्य राजनीतिक शक्तिहरूले पनि त्यतिकै लिइरहने नाम हो ।कम्युनिस्ट पार्टीको संस्थापक नेतृत्वकर्तादेखि प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि वाम प्रजातान्त्रिक एकताको मुख्य सूत्रधार पुष्पलाल थिए । उनैले अगाडि सारेको सिद्धान्तको आधारमा पञ्चायत ढली बहुदलीय व्यवस्थाको सूत्रपात भएको थियो । क. मदनकुमार भण्डारीले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ शिराबाट अगाडि बढाउनुभयो ।

जनताको बहुदलीय जनवादी कार्यक्रमको सूत्रपात गर्दै पाँचाैँ महाधिवेशनबाट स्वीकृत गराउनुभएको थियो । यसलाई पछि आफ्ना महाधिवेशनमार्फत नेकपा एमालेले बहुदलीय जनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अंगीकार गर्यो । ०४९ देखि ०७५ सम्म आइपुग्दा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्दै यही सिद्धान्तको जग र गतिमा एमाले र माओवादी केन्द्रको बीचको एकता सम्भव भएको छ ।

शान्तिपूर्ण संसदीय निर्वाचनबाट सर्वहारा, श्रमजीवी वर्गको पार्टीले दुईतिहाइको नजिक बहुमत प्राप्त गरी एकल कम्युनिस्टको संघीय सरकार सञ्चाल भइरहेको छ । ०५० देखि अर्थात क. मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको हत्यापछि उहाँले अगाडि सारेको सिद्धान्तको प्रकाशमा क. मनोमहन अधिकारी, क. माधव नेपाल र क. झलनाथ खनालले एकल वाम सरकार र वाम प्रजातन्त्रवादीहरूको संयुक्त सरकारको नेतृत्व गरिसक्नुभएको छ ।

भिन्न पृष्ठभूमिबाट सशस्त्र संघर्ष गरेर आउनुभएका तर संसदीय राजनीतिलाई घुमाउरो पाराले स्वीकार गरेको शक्ती माओवादीका नेता क. पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र क. बाबुराम भट्टराईले संयुक्त वामपन्थी र वाम प्रजातान्त्रिक शक्तिको संयुक्त सरकारको नेतृत्व गरिसक्नुभएको छ । यी सरकारहरू मध्ये क.मनोमहन अधिकारको नेतृत्वमा बनेको नौ महिने वाम सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अहिलेसम्मकै लोकप्रिय कार्यक्रमको रूपमा नेपाली जनताले सम्झिरहेका छन् ।

क. मदन भण्डारीले अगाडि सारेको क्रान्तीपूर्व पनि सर्वहारा श्रमजीवी वर्गले सरकारको नेतृत्व गर्न सक्छ र क्रान्तीको लागि उपयुक्त वातावरण प्रदान गर्न सक्छ भन्ने दृष्टान्त दियो । आमूल परिवर्तका लागि सधैँ दीर्घकालीन जनयुद्ध र सशस्त्र संघर्षपूर्व सर्त हुन सक्दैन भन्ने मान्यतालाई पूर्णता स्थापित गरेर मनमोहन अधिकारीको सरकार सैद्धान्तिक रूपमा सफल भएको थियो । त्यस अर्थमा यो सरकार नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अविस्मरणीय छ ।

पार्टी विशेषको स्वार्थ, वाम प्रजातन्त्रवादीहरूमा विभाजन, दीर्घकालीन जनयुद्धको सुरुआत त्यसैको जगमा ज्ञानेन्द्रको राजनीतिक कु सम्भव भयो । यो अवधि ०६२ सालसम्म कायम रहयोे । राजनीतिक अस्थिरता हत्या हिंसाको शृंखला, भष्ट्राचार र कुशासनको जगजगी, ०४७ सालको संविधानको असफलता हुनुको साथै राजनीतिक दलहरू किनारामा पुगे । निरंकुश राजतन्त्रले टाउको उठायो । राजनीतिक अधिकार र मानवअधिकार माथिको अपहरण भयो । जनताको जिउधन र सुरक्षाको उपहास गरियो । विकास निर्माणको गति ठप्प भयो ।

राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासनबाट मुक्त हुने जनअपेक्षा प्रबल रह्यो । नेपालमा पटकपटक निरंकुशतन्त्र र राजतन्त्रविरुद्ध संघर्ष गरेका पार्टीहरू मुलुकलाई असफल राष्ट्र हुनबाट जोगाउन, निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्न, सशस्त्र जनयुद्धको नेतृत्व गरेका क. प्रचण्डको माओवादी पार्टीलाई शान्तिपूर्ण मूलधारमा ल्याउन र संविधानसभामार्फत संविधानको निर्माण गर्ने साझा सहमतिमा पार्टीहरू आउन बाध्य भए ।

तत्कालीन पार्टीका नेतृत्वकर्ता गिरिजाप्रसाद कोइराला, क. माधवकुमार नेपाल र प्रचण्डसँग सहमति कायम गरी नयाँ राजनीतिक मोर्चा निर्माण गरी शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको आह्वान गरियो । जनता सडकमा उत्रिए । जनआन्दोलनले जनक्रान्तिको स्वरूप ग्रहण गर्यो । त्यसैको संयुक्त बलमा ज्ञानेन्द्र झुक्न बाध्य भए । संसद्लाई पुनःस्थापित गर्ने राजनीतिक अधिकारको बहाली गर्ने र राजाको अधिकार कटौती र संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने सहमतिका साथ आन्दोलनले निकास पाएको थियो ।

शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनले जस्तोसुकै राजनीतिक द्वन्द्वहरूलाई सम्बोधन गरी आमूल परिवर्तन संभव छ भन्ने नयाँ सिद्धान्त स्थापित गर्यो । तथापि राजनीतिक पार्टीहरूका आफ्नै आफ्नै राजनीतिक एजेन्डाका कारण ०६४ सालमा निर्वाचित संविधानसभा असफल भयो ।०७० सालमा दोस्रोपटकको निर्वाचित संविधानसभा नयाँ राजनीतिक शक्ति सन्तुलनसहित निर्वाचित भयो । ०६४ मा भएको निर्वाचनमा तेस्रो शक्तिको रूपमा खुम्चन पुगेको नेकपा एमाले दोस्रो ठूलो शक्तिको रूपमा संविधानसभामा उपस्थित भयो ।

कम्युनिस्ट पार्टीको परम्परागत मान्यता विपरीत क.केपी ओली संसदीय दलको नेताको रूपमा निर्वाचित हुनुभयो । यहि विन्दुबाट उहाँको राजनीतिक नेतृत्व नयाँ दृष्टिकोणसहित अगाडि आयो । नेकपा एमालेका कार्यकर्ताले नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्झिरहेका छन् । नवौँ महाधिवेशमा लामोसमयदेखि पार्टी प्रमुखको हैसियतमा नेतृत्व गर्नुभएका क. माधवकुमार नेपाल र गुट चलाएको आरोप खेपिरहेका क. केपी ओली बीचमा प्रतिस्पर्धा हुने देखियो । मिर्गौला फेरिएको अन्य संक्रमित रोगका कारण बिरामी परेर जीवन र मृत्युको दोसाँधमा रहेका क. केपी ओली आन्तरिक प्रतिष्पर्धा गरिरहनुभएको थियो ।

एउटा तप्कामा उहाँमाथि एकीकृत पार्टी निर्माण गर्न नसक्ने आशंका थियो । निर्वाचनको प्रचारमा बिरामीलाई मुद्दा बनाइएको थियो । त्यसको बाबजुद महाधिवेशनले उहाँलाई पार्टी अध्यक्षको रूपमा निर्वाचित गर्यो । पार्टी र संसदीयदलमा उहाँको नेतृत्व स्थापित भयो । उहाँका अगाडि संविधानसभामार्फत संविधान घोषणा गराउनु । पार्टीलाई एकीकृत गराइराख्नु । नवौँ महाधिवेशको प्रकाशमा पार्टीमा वैचारिक राजनीतिक नेतृत्व गर्नु ।

संगठनलाई चलायमान बनाउनु, राष्ट्रिय राजनीतिमा नेकपा एमालेलाई लाग्ने गरेको लिंगविहीन पार्टी भनेर गरिने आरोपबाट मुक्त गराउनु र संसदीयदललाई एकढिक्का राख्नुजस्ता महत्वपूर्ण जिम्मेवारी थिए । बुद्धिमत्ता र विवेकपूर्ण ढंगले पार्टीलाई राजनीतिक, वैचारिक र सांगठनिक ढंगले एकढिक्का राख्नुभयो । पार्टीका अग्रणी वरिष्ठ नेताहरूलाई सन्तुलनमा राख्दै विश्वासमा लिनुभयो । सबै पार्टी नेतृत्वको एउटै लक्ष्य संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण कार्यभार भयो ।

आफू भित्रको एकतालाई मजबुद गरिसकेपछि संविधान निर्माणको लागि कांग्रेस र माओवादी बीचको समझदारी, सहयोग र एकता अनिवार्य थियो । यी तीन शक्ति बीचमा संविधान निर्माणको लागि १६ बुँदे सहमति हुन सम्भव भयो । राजनीतिले कोर्ष करेक्सन गर्यो । एमाले र माओवादी केन्द्र मिल्नै नसक्नेजस्ता देखिए पनि संविधान निर्माणका लागि एकठाउँमा आए । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तागतले मधेस मुद्दालाई केन्द्र भागमा राखी नयाँ संविधानको घोषणामा अवरोध खडा गर्ने प्रयत्न गरे । मधेसवादी दलहरूले संविधानसभाको बहिस्कार गरे ।

मधेस आन्दोलनको बिउ रोपियो । यसका बाबजुद ३ असोज ०७२ मा संविधानसभामार्फत संविधानको घोषणा भयो । छिमेकी मुलुक भारत तरंगित भयो । मधेस आन्दोलन र सीमाधर्नाको नाटक मञ्चन भयो । यसैको जगमा भारतले नाकाबन्दी लगायो । संविधान घोषणापछि १६ बुँदे सहमतिका पक्षधर बीचमा विभाजन कोरियो । यसका बाबजुद क. केपी ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको बीचमा प्रधानमन्त्रीका लागि संसद्मा प्रतिस्पर्धा भयो । अन्ततः सुशील कोइराला पराजित हुनुभयो ।

संविधानसभाको घोषणापछिको पहिलो प्रधानमन्त्रीको रूपमा क. केपी ओली निर्वाचित हुनुभयो । प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दी, मधेस अन्दोलनले र कांग्रेसको असहयोगले मुलुक अक्रान्त बनेको थियो । राजनीतिक अस्थिरता चरम थियो । जनताहरू छाप्रोमा थिए । अपूर्ति व्यवस्था ठप्प थियो । औषधि र पेट्रोलियम पदार्थको अभावमा जनताहरू छटपटाइरहेका थिए । यही चक्रव्यूहबाट क. केपी ओली र नेकपा एमालेको अवसान भारतीय पक्षधरहरूको अविष्ट थियो ।

भारतीय दबाब, नाकाबन्दी र अन्तर्राष्ट्रिय जगतको पर्ख र हेरको स्थितिलाई प्रतिवाद गर्दै सिमानाको आन्दोलन र नाकाबन्दीको अन्त्य नभई भारतसँग वार्ता नगर्ने र भारत भ्रमण नगर्ने अडानलाई जनताले सर्मथनको कारण भारत लाइनमा आउन बाध्य भयो । भारतीय पक्षधरसँग नेपालको राष्ट्रियता, अखण्डता, स्वाभिमान सौदावाजी गर्नु भएन । संविधानको प्रश्नमा नेपालको आन्तरिक मामला भएकोले हस्तक्षेप नगर्न सुझाउनुभयो ।

नेपाल र भारतको सम्बन्ध सुदृढ गर्नका लागि विगतमा भएका सन्धिसंझौताको पुनरावलोकन र सहमति भएका विषयको कार्यान्वयमा जोड दिनुभयो । जसको कारण भारत भ्रमणपछि क. केपी ओलीको प्रतिष्ठा उच्च बन्यो । राष्ट्रवादी नेताको छबी कायम गर्नुभयो । झन् चीनसँग व्यापार पारवाहन संझौता, पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति, केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग र समुन्द्रसँगको पँहुचको १० बुँदे संझौता गरेपछि भारतवेष्ठित मुलक भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको नक्सामा बदलियो ।

यहि नै केपी ओलीको सरकारको अवसानको मुद्दा बन्यो । गठबन्धनको सहयात्रीमार्फत अविश्वासको प्रस्ताव ल्यइयो । केपी ओलीले सदनमार्फत राजीनामा दिनुभयो । राजीनामा व्यक्त अभिव्यक्तीले उहाँको राष्ट्रवादी छबी उच्चो भयो । संसदीय मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गरियो । उहाँले अगाडि सारेका विकासका मुद्दाहरूलाई स्थापित गरियो । युवाहरूको मुर्छित चहानालाई व्युँताउने काम भयो ।

केपी ओली राजनीतिक दलको नेताबाट राजनेतामा रूपान्तरित हुनुभयो । प्रतिपक्ष दलको नेताको हैसियतले उच्च भूमिका खेल्नु भयो । पार्टी भित्रका तमाम आन्तरिक अन्तरविरोधका बाबजुद पार्टीलाई एक ढिक्का बनाइराख्नु सफल हुनुभयो ।संविधान कार्यान्वयनको लागि निर्वाचन अनिवार्य थियो । सत्ताधारी पार्टीको गठबन्धनलाई चिर्दै स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमाले पहिलो भयो । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन हतास थियो, अपवित्र थियो । प्रचण्ड सत्ताको सहयोगी हुनुहुन्थ्यो ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा आएको परिणामको कारण सरकार प्रदेश र संघको निर्वाचन गर्न चाहँदैन थियो । संविधानको बाध्यात्मक प्रावधान, जनदबाब र प्रतिपक्षको भूमिकाको कारण सरकारले एउटै मितिमा दुई तहको निर्वाचनको घोषणा ग¥यो । कांग्रेस र माओवादी बीचको गठबन्धनमा आपसी तालमेल र सिट बाँडफाँडमा नयाँ अन्तरविरोधको सिर्जना भयो । यही अन्तरविरोधलाई प्रयोग गर्दै निर्वाचनका लागि संयुक्त वाम गठबन्धन सम्भव भयो ।

एउटै चुनावी घोषणा पत्रमा चुनाव लडेका वामपन्थी गठबन्धनले संघीय संसद्मा दुईतिहाइको नजिक सिट जित्नु, प्रदेश–२ बाहेक सबैमा बहुमत प्राप्त गर्नुजस्ता कारण केपी ओली विगतको निर्वाचनका महानायक थिए । त्यसमा पनि संसद्द्वारा विश्वासको मत लिने क्रममा मधेसवादी दलसहित झन्डै ८८ प्रतिशत संसदहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्न सफल हुनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सफल भारत भ्रमण र त्यसको उपलब्धीको क्रमशः संस्थागत हुँदै गर्दा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणमा अभिव्यक्त उहाँको विचार र सहमतिले नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिएको छ । नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धमा देखिएका समस्याहरू समाधान तिर उन्मुख छन् । १० वर्षदेखि विराटनगरमा रहेको भारतीय अफिस हटेको छ । अगामी असोजसम्ममा सिमाना, डुबान, व्यापारमा रहेका समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त भएको छ ।

सन् १९५० को सन्धीमा पनि पुनरावलोकन हुने प्रतिवद्धता जनाइएको छ यी तमाम दृष्टान्तले संघीय सरकारको पहिलो प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सदनमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली, भ्रष्टाचारमुक्त सुशासन युक्त नेपालको मूल नारालाई आत्मसात गर्दै प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमलाई इतिहासमा पहिलोपटक प्रमुख प्रतिपक्षले समर्थन गरेको छ । संसदीय इतिहासको यो पहिलो रेकर्ड हो ।
लामोसमयदेखि मधेसका मुद्दालाई लिएर केपी ओलीसँग असहमत रहेको मधेसवादी दलको प्रमुख घटक संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा जाने गरी दुई बुँदे सहमति कायम गरेको छ । प्रदेश–२ को सरकार निर्माणमा पनि नयाँ ढोका खुलेको छ । अब केपी ओली नेपाल कम्युनिस्ट पाटीका मात्र नेता होइनन् । तराई, पहाड र हिमाल सबैका साझा नेता बनेका छन् ।

संविधान निर्माणको समयमा देखिएका क्षेत्रगत अन्तरविरोधहरू नेकपाका नेता केपी ओली र प्रचण्डको नेतृत्वमा समाधान उन्मुख भएका छन् । नेपाली राजनीतिमा यतिखेर केपी ओली राष्ट्रवादी, एकाताका प्रतिक, विकासवादी, समृद्धिका अभियन्ता र राष्ट्रिय एकताका नायक बन्दै छन् । (पोखरेल नेकपाका, केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वमन्त्री हुन्)