माल्दिभ्समा संकटः चीन र भारतको स्वार्थको लडाइँ

माले । हिन्द महासागरनजिकै अवस्थित द्विपहरूको देश माल्दिभ्स यतिखेर सत्तासंघर्षको भुमरीमा फसेको छ । यसैबीच, सुन्दर सामुद्रिक दृश्यका लागि संसारमै प्रख्यात माल्दिभ्समा भारत र चीनको शक्तिसन्तुलनलाई लिएर खिचातानी पनि देखिन थालेको छ । गत वर्ष दोक्लाममा भएको तनावपछि यो दोश्रोपटक हो, जहाँ चीन र भारत आमनेसामने हुने देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतको राजबन्दी तथा विपक्षी नेताहरूलाई रिहा गर्ने आदेशपछि सरकारले देशमा संकटकालको घोषणा गरेको छ । त्यसपछि सुरक्षाकर्मीले अदालत कब्जामा लिँदै प्रधानन्यायाधीशसहित अन्य दुई वरिष्ठ न्यायाधीशलाई गिरफ्तार ग¥यो ।

योबाहेक सुरक्षाकर्मीले पूर्वराष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल गयुमलाई पनि गिरफ्तार ग¥यो । त्यसपछि, बुधबार सरकारको दबाबले बाँकी न्यायाधीशले अघिल्ला आदेश फिर्ता लिने फैसला सुनाए । यी घटनाक्रमहरू माल्दिभ्समा भइरहेका थिए, भारतमा पनि यसको चिन्ता देखियो । सर्वोच्च अदालतको आदेश सरकारले मान्नुपर्ने भारतले बताएको थियो । तर, चीनले माल्दिभ्सका ४ लाख जनतासँग आफ्नो समस्या आफैँ समाधान गर्ने क्षमता भएकाले कुनै पनि तेश्रो पक्षको हस्तक्षेप अस्वीकार्य रहेको बताएको छ । चीन र माल्दिभ्सबीच गत वर्ष मात्र वाणिज्य सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

एसियामा चीनलाई आफ्नो भू–राजनीतिक प्रतिद्वन्दी ठान्ने भारत अमेरिका र जापानको सहयोगमा आफ्नो क्षेत्रीय वर्चश्व स्थापित गर्न चाहन्छ । जब कि, पछिल्लो समय चीनले पनि दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एसियामा आफ्नो वर्चश्व बढाउने प्रयास गरेको छ ।श्रीलंका र पाकिस्तानमा बन्दरगाह बनाउनेदेखि लिएर अफ्रिकी देश जिबुतीमा सैन्य बेस क्याम्प बनाउने काम चीनले गरेको छ । दिल्लीका एक सरकारी अधिकारीको हवाला दिँदै ब्लुमवर्गले लेखेको छ, ‘हिन्द महासागरमा भारत आफ्नो स्थिति बलियो बनाउन चाहन्छ । यसका लागि माल्दिभ्स धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ ।’ यसको कारण के भने माल्दिभ्सका वर्तमान राष्ट्रपति यामिनले चीनसँग आफ्नो सम्बन्ध बढाएका छन् ।

पश्चिमा दबाब कम गर्न र भारतप्रतिको निर्भरता समाप्त पार्न उनले यस्तो सम्बन्ध बढाएका हुन् । विगत केही वर्षदेखि माल्दिभ्स राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीमा फसेको छ । सन् २०१३ को निर्वाचनबाट सत्तामा आएका यामिनले चीन र साउदी अरेबियाको लगानी ठूलो मात्रामा भित्र्याएका छन् । यसबाहेक आफ्ना विरोधी र मानवअधिकारकर्मीहरूलाई जेल हालेको भनेर उनी आलोचित हुँदै आएका छन् । यामिनका तर्फबाट अदालतको आदेश खारेज गराउनुअघि निर्वासित पूर्वराष्ट्रपति मोहम्मद नसिदले भारतीय सैन्य हस्तक्षेपको माग गरेका थिए । उनले भारतले आफ्नो सेना पठाएर स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्ने बताएका थिए । अमेरिकाले पनि माल्दिभ्समा संकटकाल लगाएकामा आलोचना गरेको थियो ।