माल्दिभ्स संकट: भारतीय सेना हस्तक्षेपको तयारीमा

माले । माल्दिभ्समा राजनीतिक संकट गहिरिँदै जाँदा आवश्यक परेको खण्डमा आफ्ना सैनिकहरू माल्दिभ्समा खटाउनका लागि आफू तम्तयार अवस्थामा रहेको भारतीय सेनाले बताएको छ । विपक्षीले सैन्य ‘कू’ अर्थात सेनाको सहयोगमा सत्तापलट गर्ने प्रयास गर्न लागेको दाबी गर्दै राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामिनले माल्दिभ्समा यसै हप्ता संकटकालको घोषणा गरेका थिए । त्यसको प्रतिक्रियास्वरूप त्यहाँ उत्पन्न राजनीतिक गतिरोध तोड्न पूर्वराष्ट्रपति मोहमद नासिदले भारतलाई सेनासहितको दूत पठाउन आग्रह गरेका थिए । जस्तोसुकै घटनाक्रमका लागि सेना तयारी अवस्थामा रहेको र तुरुन्तै परिचालित हुन सक्ने भारतीय सेनाका एकजना प्रवक्ताले बिबिसीलाई बताए ।

यसअघि सन् १९८८ मा माल्दिभ्सका तत्कालीन राष्ट्रपतिलाई सत्ताबाट हटाउन गरिएको प्रयासलाई विफल तुल्याउन भारतले आफ्ना सैनिक पठाएर त्यहाँ हस्तक्षेप गरेको थियो । एकातिर सरकार र अर्कातिर न्यायपालिका तथा विपक्षीहरूबीच राजनीतिक गतिरोधका गहिरिँदा माल्दिभ्समा संकटकाल घोषणा भएको छ । माल्दिभ्सको सरकारले संवैधानिक अधिकार निलम्बन गरी सुरक्षा फौजलाई संदिग्ध व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्न व्यापक अधिकार दिँदै संकटकाल घोषणा गरेपछि अमेरिका, ब्रिटेनलगायत थुप्रै देशहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामिनले सन् २०१३ मा सत्ता सम्हाले यता संकटकाल घोषणा गरेको यो दोस्रोपटक हो । स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार राष्ट्रपतिले सञ्चारमाध्यमविरुद्ध कडा कारबाही थालेका छन् अनि विपक्षी नेताहरूलाई जेल वा निर्वासनमा पठाएका छन् । यामिनले भने ती आरोप अस्वीकार गरेका छन् । कानुनी मामिलासम्बन्धि मन्त्री अजिमा सुकुरले १५ दिनको अवधिका लागि भन्दै ५ फेब्रुअरीमा संकटकाल घोषणा गरेकी छन् । स्थानीय विवरणहरूका अनुसार मन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर संकटकाल घोषणा गरेकी हुन् ।

उक्त सम्मेलनमा महान्यायाधिवक्ता मोहमद अनिल पनि उपस्थित थिए ।  सर्वोच्च अदालतले पक्राउ परेका विपक्षीहरूलाई तत्काल रिहा गर्न आदेश दिएपछि सरकारको कार्यसञ्चालनमा बाधा पुगेको भन्दै सो घोषणा गर्नुपरेको बताइएको थियो । त्यसयता प्रहरीले प्रधानन्यायाधीश अब्दुल्ला साइद र अर्का वरिष्ठ न्यायाधीश तथा पूर्वराष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयुमलाई पक्राउ गरेको छ । पूर्वराष्ट्रपति गयुम वर्तमान राष्ट्रपतिका सौतेनी दाइ हुन् र उनी हाल विपक्षीको साथमा छन् । सर्वोच्च अदालतले निर्वासनमा बसेका पूर्वराष्ट्रपति मोहम्मद नासिदसहित नौ जना विपक्षी नेताविरुद्ध आतंकवादको आरोप खारेज गर्न दिएको आदेशको हप्तादिनमै संकटकाल घोषणा भएको हो ।

उक्त आदेशले माल्दिभ्समा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका पहिलो नेता नासिदलाई सन् २०१८ मा हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने बाटो खोलिदिएको थियो ।सन् २०१५ मा आतंकवादको आरोपमा दोषी ठहरिएका नासिदले उक्त आरोप राजनीतिक रूपमा प्रेरित भएको बताउने गरेका छन् । नासिद हाल बेलायतमा बस्दै आएका छन् ।अदालतले संसद्का १२ जना विपक्षी सदस्यलाई पुनःस्थापित गर्न पनि आदेश दिएको थियो । उनीहरू संसद्मा फर्किंदा विपक्षी गठबन्धनको बहुमत हुन्छ ।

फेब्रुअरी १ मा भएको उक्त फैसला यामिनका लागि गम्भीर धक्काको रूपमा देखापरेको छ । सरकारले उक्त फैसला मान्न अस्वीकार गरेपछि संकट उत्पन्न भएको हो । विज्ञहरू भन्छन् राष्ट्रपति यामिनले उनको संकटकाल घोषणाको निर्णयलाई ४८ घण्टाभित्र संसद्मार्फत् अनुमोदन गराउनुपर्छ । त्यसो हुन नसके सो घोषणा स्वतः निष्क्रिय हुने पूर्वमहान्यायाधिवक्ता हुस्नु सुओदले जनाएको भारतको द हिन्दू पत्रिकाले उल्लेख गरेको छ ।  खासगरी सन् २०१८ मै हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचन अघि राष्ट्रपति यामिनले शक्ति गुमाउन नचाहेको कारण संकटकाल घोषणाको कदम सरकारले चालेको ठानिन्छ ।