मुद्दा नटुंगिँदै एनसेललाई साढे २४ अर्ब विदेश लैजान अनुमति

सौर्य समाचार
काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै वेला निजी दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी एनसेलले लाभांश वापत्को २४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विदेश लैजाने अनुमति पाएको छ । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलगत्तै एनसेलले दुईपटक गरी सो परिमाणको रकम विदेश लैजान अनुमति पाएको हो ।

आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ र ०६९/७० को लाभांश रकम लैजान यसअघि ठूला करदाता कार्यालयको पत्रको आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकको विनिमय व्यवस्थापन विभागले गत २६ असार रोक्का गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार दोस्रो किस्तामा रकम लैजान अनुमति दिएको छ । स्रोतका अनुसार एनसेललाई १५ अर्ब ९० करोड सटही रकम लैजान अनुमति प्रदान गरिएको छ । यसअघि आठ अर्ब मात्र लैजान अनुमति दिइएको थियो । बैंकहरूमा तरलता अभाव भइरहेको तथा रकम लैजान मिल्ने वा नमिल्ने विषयको मुद्दा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा विचाराधीन रहेको छ । राष्ट्र बैंकले भने सो मुद्दालाई बेवास्ता गर्दै एनसेललाई भकाभक लाभांश रकम लैजान अनुमति दिएको हो ।

लाभांश रकम रोक्का गर्न नपाउने भनी अदालतले अन्तरिम आदेश दिएलगत्तै एनसेल अधिकारी राष्ट्र बैंक गएका थिए । ठूला करदाता कार्यालयको पत्रकै आधारमा सर्वोच्चले रोक्का राखेको भए पनि लाभांश विदेश लैजान भने राष्ट्र बैंकले सो कार्यालयलाई जानकारी नै नदिई अनुमति दिएको स्रोतको भनाइ छ । एनसेलले दुई साताअघि आव ०७२/७३ को मुनाफाबाट लाभांश लगिसकेपछि अर्को आर्थिक वर्षको लाभांश स्वीकृति पाएको हो । एनसेलको पूर्वलगानीकर्ता कम्पनी टेलियासोनेराले ६० अर्ब रुपैयाँ लाभकर छलेको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको लाभांश विदेश लैजान रोकेको थियो । कर असुल नभएसम्म लाभकर लैजान दिन नहुने दबाब आएपछि ठूला करदाता कार्यालयले कर असुलीपछि मात्र लाभांश लैजान दिने निर्णय गरेको हो ।

कर कार्यालयले कर दाखिलाको विषयमा विवरण बुझाउन र फस्र्योट गर्न पटकपटक टेलियालाई पत्र लेखे पनि सुनुवाई नगरेपछि लाभांश रोक्ने निर्णय गरेको थियो । ठूला करदाताले राष्ट्र बैंकमार्फत लाभांश लैजान रोकेपछि एनसेल र रिनोल्ड्स होल्डिङ गत २ पुसमा सर्वोच्च अदालत गएका थिए । रिट दर्ता भएको भोलिपल्टै सर्वोच्चका न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशसहित छलफलमा बोलाउने निर्णय सुनाएको थियो ।

त्यसको ६ दिनपछि ९ पुसमा न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो । तर, पूर्ण इजलासमा छलफल नभई संयुक्त इजलासबाटै आदेश जारी गरियो । न्यायाधीशद्वय मिश्र र चालिसेको संयुक्त इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता मात्र दिएन, दोस्रो सुनुवाइमै फैसला सरह हुने गरी रकम लैजान खुला गर्ने आदेश सुनाएको थियो ।

टेलिया कम्पनीले १९ चैत ०७२ मा मलेसियाको एक्जियटा कम्पनीलाई आफूसँग भएको एनसेलको सबै (८० प्रतिशत) सेयर बिक्री गरेपछि लाभकरको विषय बाहिर आएको हो । एनसेलको सञ्चालक समितिले आव ०७२÷७३ मा २१ अर्ब रुपैयाँ लाभांश स्वीकृत गरेको थियो । त्यसमध्ये स्थानीय साझेदार सतिशलाल आचार्यले ३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ र विदेशी लगानीकर्ता रिनोल्ड्स होल्डिङलाई १५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ पाएका थिए । नेपाली लगानीकर्ताले भने लाभकर तिरिसकेका छन् । तर, टेलियाले भने अहिलेसम्म लाभकर तिरेको छैन । लाभकर एनसेलले नै तिर्नुपर्ने भए पनि शक्तिकेन्द्र लगाएर अहिलेसम्म नतिरी बसेको हो ।