नक्कली कागजातबाट हेलिकोप्टर खरिद प्रस्ताव

सौर्य समाचार
काठमाडौं । नेपाली सेनाको एमआई–१७ भी–५ हेलिकोप्टर खरिदमा नक्कली कागजात बनाएर प्रस्ताव पेश गरिएको पाइएको छ । सैनिक मुख्यालयका वरिष्ठ अधिकारी र नेपालस्थित एजेन्ट मिलेर रुसी सरकारी स्वामित्वमा रहेको हेलिकोप्टर बिक्रेता एजेन्सी रोसोबोरोन एक्सपोर्टको नक्कली सहमतिपत्र बनाई हेलिकोप्टर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको तथ्य फेला परेको हो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधान र प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीको मिलेमतोमा रुसी कम्पनी कजानबाट एमआई–१७ हेलिकोप्टर खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढाउँदा रोसोबोरोन एक्सपोर्टको सहमतिपत्र पेश गरिएको छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीपत्नी आरजु राणा देउवा र उनका भाइ भुषण रानाको दबाबमा नक्कली कागज बनाएर रुसी कम्पनी कजानबाट हेलिकोप्टर खरिद गर्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको थियो । सोहीअनुसार सैनिक मुख्यालयले रक्षा मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको हेलिकोप्टर खरिद प्रस्तावमा रुसी सरकारी स्वामित्वमा रहेको हेलिकोप्टर बिक्रेता एजेन्सी रोसोबोरोन एक्सपोर्टको सहमति रहेको र तोकिएको समयभित्र दुवै हेलिकोप्टर उपलब्ध गराउने पत्र समावेश गरेको छ । तर, सो पत्र नै नक्कली बनाइएको स्रोतले बतायो ।

‘रोसोबोरोन एक्सपोर्टले हेलिकोप्टर खरिदबारे जानकारी नै नभएको र अहिलेसम्म कुनै पनि पत्र नपठाइएको जानकारी दिएको छ, उसका अनुसार उसको नाममा नेपालमा पेश गरिएका सबै कागजात नक्कली हुन्,’ सैनिक मुख्यालयकै एक वरिष्ठ अधिकारीले भने । उनका अनुसार सो कागजात नेपालमै बनाएर पेश गरिएको हो । नेपाली एजेन्ट र प्रधानसेनापतिनिकट वरिष्ठ अधिकारीहरूले किर्ते गरी सो पत्र बनाएका हुन् । नेपालस्थित रसियन दूतावासमार्फत बुझ्दा सो एजेन्सीका प्रमुख अलेक्जेन्डरको सहमति रहेको भन्दै पठाइएको पत्रबारे कुनै जानकारी नभएको बताएको उनले जनाए ।

नेपाली सेनासँग एमआई–१७ भी–५ हेलिकोप्टर खरिदको विषयमा आफूहरूलाई कुनै जानकारी नभएको र नेपाल सरकारको आधिकारिक च्यानलमार्फत जानकारी माग भए लिखित रूपमै आफूहरूले सहमति नदिएको जवाफ पठाउने जानकारी एजेन्सी प्रमुख अलेक्जेडरले दिएका छन् । तर, सैनिक मुख्यालयले रक्षा मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको खरिद सम्झौता प्रस्तावमा रुसी एअरफोर्स डिपार्टमेन्टका डेपुटी चिफ भिभिके उज्मिचेभले हस्ताक्षर गरी पठाएको पत्रमा रोसोबोरोन एक्सपोर्टका प्रमुख अलेक्जेन्डरको सहमति रहेको उल्लेख छ ।

सो पत्रमा उडान र इन्जिनियरिङ प्राविधिक कर्मचारीको शतप्रतिशत टे«निङ खर्च, अनुबन्धअन्तर्गत सेवाहरूको लागतको ७० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानीसहित बाँकी ३० प्रतिशत सम्झौतापत्रअनुसार प्रशिक्षण समापनमा दिइनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै, रकम भुक्तानी युरोमा हुने र रकमको गणना ‘सिआइपी–काठमाडौं एयरपोर्ट’ को वितरण शर्तअनुसार इन्कोटम्र्स–२०१० (इन्टरनेसनल चेम्बर अफ कर्मस पब्लिकेसन न. ७१५, २०१०, पेरिस) हुनुपर्ने पत्रमा उल्लेख छ । हेलिकोप्टरको वारेन्टीको दायित्व ग्राहकको आधारमा डेलिभरी प्रमाणपत्र स्विकृत सम्झौता भएको मितिबाट १२ महिना वा तीन सय घण्टा उडान नभएसम्म हुने, उपकरणका लागि वारेन्टी अवधि उपकरण वितरण गरेको दिनबाट १२ महिना लागू हुने सो पत्रमा जनाइएको छ ।

यसैगरी, पत्रमा उपकरणको नामांकन, नेपाली कर्मचारीहरूका लागि प्रशिक्षण सेवाहरूको सूची र डेलिभरी कार्यक्रमहरू मस्यौदा अनुबन्ध चरणमै छलफलको विषय हुने जनाउँदै ‘जेएससी रोसोबोरोन एक्सपोर्टले समयसीमाभित्र माथिल्ला हेलिकोप्टर र उपकरणको आपूर्तिको लागि नेपाली सेनासँग सम्बन्धित वार्तालापका लागि तयार रहेको जानकारी गराउँदछ’ भनिएको छ । नेपाली सेनाले सोही पत्रको आधारमा हेलिकोप्टर खरिदका लागि रक्षा मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको थियो । नेपाली सेनाका रथी पूर्णबहादुर सिलवालले पठाएको पत्रको अनुरोधपत्रको जवाफमा यस्तो पत्र आएको भन्दै आफँैले तयार पारिएको ती सैनिक अधिकारीको भनाइ छ ।

‘रुसको कजान हेलिकोप्टरले उत्पादन गर्ने एमआई–१७ भी–५ हेलिकोप्टर खरिद गर्न सेनाले रक्षा मन्त्रालयमा पठाएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा रहेको छ, तर अलेक्जेन्डरले सहमति नदिएको जानकारी गराएका छन्, सबै किर्ते गरेर प्रस्ताव तयार भएको देखिन्छ,’ ती अधिकारीले भने । प्रधानमन्त्री देउवा र उनकी पत्नीसहितका सैनिक अधिकारी तथा एजेन्ट भने यो तथ्य खुल्ने भन्दै जतिसक्दो चाँडो निर्णय गरेर कमिसन असुल्ने योजनामा छन् । रुसी हेलिकोप्टर उत्पादन कम्पनी कजान विश्वका धेरै मुलुकमा प्रतिबन्धित छ । सोही कारण एजेन्सीले उसको हेलिकोप्टर खरिदमा सहमति दिन सहज मान्दैन । तर, सैनिक अधिकारीहरू भने किर्ते कागजका आधारमा ‘अब क्याबिनेटबाट निर्णय हुन्छ, त्यहाँबाट स्वीकृत गरेपछि रुसको सरकारी स्वामित्वको रोसोबोरोन एक्सपोर्ट एजेन्सीसँग दुई वटा एमआई–१७ भी–५ हेलिकोप्टर खरिद सम्झौता हुन्छ,’ भनिरहेका छन् ।

नेपाली सेनाका लागि दुई वटा जहाज खरिद गर्न बजेटमै ३७ करोड रुपैयाँ छुट्याएको सरकारले अपुग भएको भनेपछि सरकारले गत २३ भदौमा नेपाली सेनालाई थप ८ करोड ५६ लाख ३८ हजार ९ सय ९५ रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयले १८ असोजमा नेपाली सेनाको विपद् व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धिका लागि लाइट हेलिकोप्टर खरिद गर्न ४१ करोड ८० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरी निकासा दियो । सेनाले अहिले फेरि ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँमा दुई वटा एमआई–१७ भी–५ हेलिकोप्टर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
अमेरिकाले रुसी सरकारी स्वामित्वमा रहेको हेलिकोप्टर बिक्रेता एजेन्सी रोसोबोरोन एक्सपोर्टमाथि प्रतिबन्ध लगाएका कारण नेपाल सरकारले सो कम्पनीसँग कारोबार गर्ने प्रस्तावले अमेरिकी सरकार चिढिएको स्रोतले बताएको छ ।

निरन्तर रूपमा अमेरिकी डलरमा काम गरिरहेको नेपाल सरकारले सो कम्पनीसँग हेलिकोप्टर खरिद गरे जर्मन र फ्रेन्च बैंकबाट रकम पठाउनुपर्ने हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयले एउटा हेलिकोप्टर र दुई वटा जहाज खरिद गर्न नेपाली सेनालाई रकम निकासा गरेको केही समयमै रक्षामन्त्री प्रधानको प्रस्तावमा सेनाले थप दुई एमआई–१७ भी–५ हेलिकोप्टर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्री नै लागेपछि प्रधानसेनापति थापाले यस विषयलाई अघि बढाएका थिए । तर, खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदा पेश गरेका सबै कागजात नक्कली बनाइएको स्रोतको भनाइ छ । ‘प्रस्तावमा सहमति लिइएको पत्र समावेश छ, तर रुसी एजेन्सीलाई कुनै जानकारी नै छैन । जुन चिठी पठाएको भनिएको छ, त्यो नै नक्कली हो । नेपालमै बनाएर पेश गरिएको हो,’ स्रोतले भन्यो ।