सम्पादकीय – ७ माघको समयसीमा

सरकारले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मिति २४ माघका लागि तोकेको छ । सरकारले तोकेको यो मिति संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ को मर्मविपरीत देखिन्छ । ७ माघ ०७४ भित्र संघीय संसद्को गठन भइसक्नुपर्ने मर्म उक्त धाराले बोकेको संविधानविद्हरूको भनाइ छ । संविधान जारी हुदाका बखत अस्तित्वमा रहेको व्यवस्थापिका संसद्को अधिकतम आयु ७ माघ ०७४ सम्म रहेको कुरा संविधानमा स्पष्ट उल्लेख छ ।

त्यसैले, त्यो मितिसम्म संघीय संसद्को गठन भइसक्नुपर्ने थियो । स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन जुन रफ्तारमा सम्पन्न भएको थियो, त्यही रफ्तारमा राष्ट्रिय सभाको पनि निर्वाचन गरिएको भए संविधानको मर्मअनुसार ७ माघभित्र सजिलै संघीय संसद्को गठन सम्भव थियो ।

स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गरेर ठूलो जस पाएको वर्तमान सरकार राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन समयमै गराउने मामिलामा भने चुकेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जानाजान सत्ता हस्तान्तरणमा ढिलाइ गरिरहेको आरोप नेकपा एमालेले लगाउ“दै आएको छ । सरकारको पछिल्ला गतिविधिले एमालेको यो आरोपलाई पुष्टि गरेको छ ।

प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा एमाले सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको छ भने संयुक्त घोषणापत्रका साथ तालमेल गरेर चुनावमा होमिएको वाम गठबन्धनले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा दुवैमा करिब दुईतिहाइ बहुमत हासिल गरिसकेको छ । शासन सत्ता सञ्चालनका लागि जनताले वाम गठबन्धनलाई स्पष्ट म्यान्डेट दिइसकेको अवस्थामा जति सक्दो छिटो सत्ता हस्तान्तरण गर्नु प्रधानमन्त्री देउवाको मुख्य दायित्व हो । लोकतन्त्रमा जनादेशभन्दा ठूलो म्यान्डेट अर्को हु“दैन ।

सत्ता हस्तान्तरणका लागि केही बाधाअड्चन रहेछन् भने पनि त्यसलाई फुकाउ“दै सहज बनाउनु साबिकको सरकारको मुख्य दायित्व हो । तर, संविधान र कानुनमा कहा“निर छिद्र छन् ? भन्दै खोतल्ने र तिनै छिद्रलाई आधार बनाएर सत्ता हस्तान्तरण प्रक्रियामा ढिलाइ गर्दै जाने नियत प्रधानमन्त्री देउवाको देखियो । संविधान तथा कानुनमा भएका गल्तीलाई सच्याउनुको सट्टा सत्ता लम्ब्याउने नियतले तिनै गल्ती तथा कमजोरीलाई पछ्याउनु भनेको लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउनु हो ।

हातरमा संविधान निर्माण गरिएका कारण थुप्रै कमी–कमजोरी छन् । संविधानका अक्षरभन्दा पनि मर्मलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । संविधान कार्यान्वयनको चरणमै गलत नजिर बस्दै गयो भने कुनै पनि हालतमा लोकतन्त्रले गति लिन सक्दैन । भोलिका दिनमा सत्ता सम्हाल्नेहरूले पनि यस्तै गलत नजिर पक्ड“दै जाने सम्भावना रहन्छ ।

राष्ट्रपतिद्वारा अध्यादेश जारी गर्न ढिलाइ भएका कारण राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन ढिलो भएको र ७ माघको समयसीमाभित्र काम फत्ते गर्न नसकिएको तर्क सरकारको छ । तर, यो काइते तर्क हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १४ पुस १४ मा अध्यादेश जारी गरेकी हुन् । १ करोड ५० लाख मतदाता रहेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसाभाको निर्वाचन ८० दिनको पूर्वतयारीमा सम्पन्न भएको थियो ।

तर, राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि करिब दुई हजार मतदाता छन् । मतदाता मात्रै होइन, निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दलहरू पनि तय भएकै छन् । दल दर्ता जरुरी थिएन । तर, दल दर्ताका लागि मात्रै १५ दिनको समय तय गरियो । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन १५ दिनको पूर्वतयारीमै सम्पन्न गर्न सकिन्थ्यो ।

०४८ सालमा १२ दिनको पूर्वतयारीमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्पन्न भएको नजिर छ, जबकि त्यतिवेला राष्ट्रिय सभाका मतदाता निकै धेरै थिए । तर, यसपटक राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि अनावश्यक रूपमा समय लम्ब्याइयो । सत्ता हस्तान्तरणको समय लम्ब्याउने नियतले नै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन मिति तन्काइएको हो भन्ने कुरामा अब शंका रहेन ।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको र सरकारको गठन प्रतिनिधिसभाले गर्ने प्रावधान संविधानमा स्पष्ट भइसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नपर्खी नया“ सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ । यसका लागि निर्वाचन आयोगले गा“ठो फुकाउनुपर्छ । संविधानको संरक्षकका नाताले राष्ट्रपतिले पहल गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।