महिला हिंसाका घटनामा मिलापत्र: समस्या र समाधान दुवै 

दिनेश ठकुल्ला, कैलालीधनगढी ३ की सरिता (नाम परिवर्तन) लाई पति हरि (नाम परिवर्तन) लगायत सासू र ससुराले विभिन्न वहानामा दैनिक शारीरिक, मानसिक यातना दिनुका साथै गाली गलौज गर्थे ।दिनदिनैको यातना र गाली गलौज सहज नसकेर सरिता गत साउनमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र (महिला सेल) मा पुगिन् । उनले यातना र गाली गलौज गर्ने पति र सासू ससुराविरुद्ध मुद्दा भने दर्ता गरिनन्, ठाडो उजुरी मात्रै गरिन् ।

सरिताको ठाडो उजुरीका आधारमा महिला सेलले उनका पति र सासू ससुरालाई प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित गरायो ।  उनका पति, सासू ससुरा, पीडित सरिता, माइती नेपाल, ओरेक नेपाललगायत सस्थाका प्रतिनिधि लगायतको उपस्थितिमा महिला सेल प्रमुख प्रहरी निरीक्षक भगवती तिमिल्सेनासँगको लगातार ३ दिन छलफलपछि दुवै पक्ष मिलापत्र गर्न सहमत भए । सरितासँग उनका पति र सासू ससुराले प्रहरी कार्यालयमा माफी मात्रै मागेनन्, अबदेखि कहिलै पनि गल्ती नदोहो¥याउने बाचा गरे ।

रिताको ईच्छा अनुसार प्रहरीले गरेको मिलापत्रमा पीडक पक्षले यसपछि रितालाई शारीरिक, मानसिक यातना दिनुका साथै गाली गलौज गरे कानुनअनुसार कारवाही सहुँला बुझाउँला भनेर हस्ताक्षर गरेका छन । मिलापत्र गरिएपछि हालसम्ममा सरितालाई न त पतिले कुटेका छन, न त सासु ससुराले गाली गलौज नै । सरिता भन्छिन्,‘पहिलेको समस्या हल भएको छ । मिलापत्रपछि सुख शान्तिका साथ घरमा बसिरहेकी छु ।’

यस्तै, विहे गरेको एक नबित्दै अत्तरीयाकी राधा र कृष्ण (नाम परिवर्तन) सम्बन्धविच्छेद गर्न भन्दै प्रहरीमा पुगे । सम्बन्धविच्छेद गर्ने निर्णयमा पुग्नुको कारणबारे प्रहरीमा लगातार एक हप्ता छलफल भएपछि दुवै सम्बन्धविच्छेद नगर्नेमा सहमत भए । कृष्ण अन्य केटीसँग लागेको शंका गर्न थालेपछि राधासग कृष्णको सम्बन्ध चिसिएको थियो । उक्त शंकापछि राधाले शेरलाई गाली गर्ने, समयमा खाना नदिने लगायतको व्यवहार गर्न थालेपछि उनीहरू बीचको विवादले उग्र रूप लियो र कृष्णले राधालाई कुटेपछि विवाद सम्बन्धविच्छेदको रूपमा प्रहरीमा आइपुगेको थियोे ।

 दुवै जनाको गल्ती रहेको भन्दै दुवै जनालाई प्रहरी कार्यालयमा सम्झाई बुझाई गरियो । यसअघि गरेका गल्ती नगर्न दुवैलाई भनियो । अन्त्यमा कृष्ण र राधा दुवैले यसपछि गल्ती नगर्ने भन्दै एक आपसमा माफी मागे र मिलापत्रमा हस्ताक्षर गरे ।  राधा र कृष्णसग फोनमा कुरा गर्दा दुवैले पालैपालो कुरा गरे ।  उनीहरूले भने, ‘रिसको झोकमा सम्बन्धविच्छेद गरेको भए आज तपाईसग कुरै हुने थिएन ।  कुरा भयो यहि ठुलो कुरा हो ।’

झगडा भएर प्रहरीमा पुगेका बेला तँ–तँ गरेर बोल्ने उनीहरूको नाता हिजोआज तिमी र हजुरमा पुगेको छ । राधाले शेरलाई हजुर भन्ने गरेकी छन् भने कृष्णले राधालाई तिमी । ‘मिलापत्र गरेको एक वर्षसम्म हामीविचि सामान्य विवाद पनि भएको छैन ।’ उनीहरूले भने–‘अबदेखि कहिल्यै झगडा नगर्ने बाचा गरिसकेका छाैं ।’ कैलालीको मालाखेतीकी शारदा (नाम परिवर्तन) को दुई वर्षकी छोरी रहेको अवस्थामा पति दीपक (नाम परिवर्तन) ले अर्की केटीसग भगाएर विहे गरे ।

उनी नेपाल प्रहरीको जवान पदमा कार्यरत थिए । अर्को विहेपछि दीपकले दुई वर्षिया छोरी र पत्नी शारदाको कुनै चासो राखेनन । नयापत्नीलाई आपूm कार्यरत भएको स्थानमा काठा भाडा दिएर राखे । पतिले छोरी र आफनो वास्ता नगरेपपछि शारदाले प्रहरीमा उजुरी दिईन् । उजुरीपछि आफन्त, समाजका भद्रभलादमी र प्रहरी पक्षबाट मिलापत्र गर्न दवाव दिईयो र शारदालाई विभिन्न आश्वासन र धम्की समेत दिईएपछि उक्त मुद्दा मिलापत्र गराइयो ।

मिलापत्र गरेको ७ दिनपछि मालाखेतीको जङगलमा प्लास्टिकमा बेरेर पोलेको अवस्थामा दुई शव स्थानीयले फेलापारेपछि प्रहरीलाई खवर गरे ।  अनुसन्धानबाट उक्त शव ७ दिनपहिले मिलापत्र गराइएकी शारदा र उनकी दुई वर्षीया छोरीको रहेको पाइयो । मिलापत्र गरेको अर्कोदिन राती नै दीपकले शारदा र छोरीको हत्या गरेका रहेछन् । हाल दीपक जेलमा सजाय भोगिरहेका छन् । ४ वर्ष विदेश गएर फर्किएकी चौमालाकी रमाले एक वर्षपछि पतिलाई पनि विदेश पठाइन् ।

उनले विदेश बस्दा पैसा पनि राम्रै कमाई गरिन् ।  सधैं पतिलाई पैसा पठाउथिन्, फोन गर्थिन् । तर, उनका पतिले विदेश गएपछि पैसा पठाउनु र फोन गर्नु त कहाँ हो कहाँ गरेको फोन पनि पठाउन छोडे । छिमेकीको मोबाइलबाट फोन गरेमा पनि विभिन्न आरोप लगाउन थाले । विदेशबाट फर्किएपछि पनि कहिल्यै राम्रोसग बोलेनन्, रमाका पति । बोले पनि झर्किन्थे । पछि आएर सामान्य विवादमा समेत कुटपिट गर्न थाले ।

पतिको बानी व्यवहार सहन नसकेर प्रहरीमा रमा पुग्न नपाउँदै माइती र पोइली पक्षका माछेहरू पनि प्रहरीकोमा पुगे । माइती पक्षले पनि छोरी मान्छेले पतिको कुटपिट सहनुपर्छ भन्ने कुरा गरेपछि पोइली पक्षलाई पनि थप बल पुग्यो । अन्त्यमा उक्त मुद्दालाई पनि मिलापत्रमा टुंग्याइयो ।तर, मिलापत्र गरेको साझैदेखि रिमाका पतिले उही पुराको बानी दोहो¥याए । अन्ततः रिमा ६ महिनादेखि माईतीमै बसिरहेकी छन् । यी घटना त केवल उदाहरण मात्रै हुन । जिल्ला प्रहरी कार्यालयको महिला सेल दिनहुँ यस्ता घटनाले भरिभराउ हुन्छ ।

ठाडो उजुरीमा सकेसम्म पीडित र पीडक पक्षलाई मिल्नका लागि प्रहरीले आग्रह गर्ने गरेको छ । कतिपय घटनामा प्रहरी, पीडक, समाजका भद्रभलादमी, राजनीतिक दलका नेता, पीडितका आफन्तको दबाबमा सुक्ष्म अनुसन्धान र प्रकृति नहेरी मिलापत्र गरिने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । त्यसले महिला हिसाका घटनामा झन् समस्या थपिदिने गरेको छन भने कतिपय महिला हिसाका घटनामा मिलापत्र समस्याको स्थायी समाधान हुने गरेको पीडित, पीडक, महिला अधिकारकर्मी तथा प्रहरीको दाबी छ ।

पीडित र पीडक पक्ष दुवैको जित हुनुका साथै समय, पैसा र श्रमको पनि बचत हुने गरेका कारण मिलापत्र महिला हिसाका घटनाको स्थायी समाधान बनेको पीडित, पीडक र सरोकारवाला बताउँछन् भने दबाबमा गरिने मिलापत्रले झन् समस्या थपिदिने गरेको भन्दै कतियपले आलोचना गरेका छन् ।  ६५ प्रतिशत उजुरी मिलापत्रमै टुंगिन्छन् जिल्ला प्रहरी कार्यालयको महिला सेलमा पर्न आएका करिब ६५ प्रतिशत उजुरी मिलापत्रमा टुङगिने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा रहेको महिला सेलको ३ वर्षको तथ्यांक अनुसारमा ६५ प्रतिशत महिला हिसाका घटना मिलापत्रमै टुंगिएका छन् ।  महिला हिसा भित्र घरेलु हिसा र लैङगिक हिसा पर्ने गरेका छन् । घरेलु हिसा र लैंगिक हिंसा ? महिला हिंसाभित्र पर्ने घरेलु हिंसाअन्तर्गत प्रहरीमा आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ देखि चालु आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को सुरुका ३ महिनासम्ममा कुल ३ सय ८४ उजुरी दर्ता भएका छन् ।

तीमध्ये २ सय ४६ मुद्दा मिलापत्र गरिएको छ । जुन कुल उजुरी सख्याको ६४ प्रतिशत हो । आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा घरेलु हिंसा १ सय ८५ दर्ता भएको जनाएको प्रहरीले १ सय ५ उजुरी मिलापत्र गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा १ सय ७० उजुरी दर्ता भएकोमा १ सय १६ उजुरी मिलापत्रमा टुंगिएका छन् भने चालु आर्थिक वर्षको हालसम्ममा घरेलु हिंसाका २९ उजुरी दर्तामध्ये २५ उजुरी मिलापत्रमा टुंगिएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा तीन वर्षमा लैंगिक हिसाका १ सय ६७ उजुरी दर्ता भएकोमा १ सय ११ मिलापत्र भएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा ७२ उजुरी दर्ता भएकोमा ४५, आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा ८० दर्ता भएकोमा ५५ र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्ममा १५ उजुरी दर्ता भएकोमा ११ लैङगिक हिसाका उजुरी मिलापत्रमा टुंगिएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयकी महिला सेल इन्चार्ज प्रहरी निरीक्षक भगवती तिमिल्सेना महिला हिंसाका घटनामा मिलापत्र गर्नु राम्रो कुरा रहेको बताउँछन् । ‘अधिकांश अशवण्डा, पतिले पत्नीलाई कुटपिट गरेको, गाली गरेको लगायतका उजुरी दर्ता हुने गरेका छन्’ प्रहरी निरीक्षक तिमिल्सेनाले भनिन्–‘यस्ता सामान्य कुराका उजुरी सकेसम्म मिलाउने प्रयास गर्छाै ।

उनले पीडितले चाहेमा मात्रै मिलापत्र गर्ने गरेको बताइन् । महिला हिसाका उजुरी दर्ता भइसकेपछि प्रहरीमा दुवै पक्षलाई मिलेर जान आग्रह गरिन्छ । ‘पीडित र पीडकले मिल्न चाहेमा दुवै पक्षले पत्याएको वा नजिकको मान्छे, महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका सघसस्था ओरेक नेपाल, माईती नेपाल, सिविन नेपाल लगायतको सहभागितामा मिलापत्र गराइन्छ’ तिमिल्सेनाले भनिन् । तिमिल्सेना भन्छन्, ‘मिलापत्र गराईदा विवाद हुनुका कारण र दुवै पक्षका गल्ती औल्याईन्छ ।

दुवै पक्षले गरेका गल्ली नदोह्याउने सर्तमा मात्रै मिलापत्र गराउँछौँ ।’ मिलापत्रपछि अधिकाश घटनाका पीडित र पीडक पक्षविच मनुमुटाव अन्त्य हुने गरेको दावी प्रहरीको छ ।  ‘मिलापत्रले समस्याको पूर्णतयाः समाधान गरिदिन्छ’ जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता तथा प्रहरी नायव उपरिक्षक वीरबहादुर बुढा मगर भन्छन–‘पतिलाई जेल हाल्छु भनेर प्रहरीमा मुद्दा हालेकी कतिपय महिला र पत्नीलाई छोडनु भनेर प्रहरीमा उपस्थित भएका पुरुष मिलापत्रपछि प्रहरी कार्यालयमै कहिल्यै झगडा नगर्ने बाचा गर्दै अंकमाल गरेर पनि घर फर्किएका छन् ।’

मिलापत्रका लागि अदालतमा मेलमिलाप केन्द्रजिल्ला अदालत कैलालीमा महिला हिंसाका घटना मिलापत्रमा मिलाउनका लागि मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरिएको छ र १२ जना वकिललाई मेलमिलापकर्ता नै तोकिएको छ । अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका पीडित र पीडकलाई मेलमिलाप कर्ताले सकेसम्म मिलेर जान सल्लाह दिन्छन । मिलापत्रका फाईदाबारे पनि मेलमिलाप कर्ताले पीडित र पीडकलाई जानकारी दिने गरेका छन् ।

जिल्ला अदालत कैलालीका श्रेष्तेदार तथा मेलमिलाप कर्ता ईन्द्र बहादुर कठायत भन्छन्, ‘अदालतमा महिला हिंसासम्बन्धी दर्ता भएका झण्डै ६५ प्रतिशत मुद्दा हामी मेलमिलाप कर्ताले मिलापत्रमा टुंग्याउँछाैँ । जसले गर्दा पीडित र पीडकले मुद्दा मामिला गर्नु पदैन र पैसा पनि बच्छ ।’ श्रेष्तेदार तथा मेलमिलाप कर्ता कठायत मिलापत्र गर्नुलाई विवादको स्थायी समाधान ठान्छन् । ‘मिलापत्र स्थायी समाधान हो, कुनै पक्षले हानुपर्दैन, दुवै पक्षले जितको महसुस गर्छन र समय, श्रम अनि पैसाको पनि बचत हुन्छ ।’

कठायतले भने । दुवै पक्षबीच समझदारी र सामाजिकताको विकाश हुने भएकाले अदातलमा मेलमिलाप केन्द्रको स्थापना गरेर महिला हिसाका घटना मिलापत्र गरिँदै आइएको छ । कोही मिल्छन्, कोही छुट्टिन्छन्सबैलाई लाग्न सक्छ, मिलापत्र गर्दा दुवै पक्ष मिलेर जान्छन् होला ।  दुवै पक्षबीच अबदेखि झगडा गर्दैनौँ भन्ने सहमति हुन्छ होला । तर, सम्बन्धविच्छेदका कतिपय घटनामा भने त्यसो भएको पाइँदैन । अधिकांश मुद्दाका पक्ष विपक्ष अदालतबाट मिलेर जाने भए पनि कोही भने सम्बन्धविच्छेद गर्न राजी हुन्छन् र मिलापत्र गर्छन् अन्त्यमा अदालतबाटै अलग्गिन्छन् ।

मेलमिलापकर्ता कठायत भन्छन्, ‘सम्बन्ध विच्छेद नहोस भन्नका लागि दुवै पक्षलाई धेरै मनाउने प्रयास गछौ, धरैले मान्छन तर, केही भने मान्दैनन र अन्त्यमा सम्बन्धविच्छेद गरेर अदालतबाटै सदाका लागि छुटट्टिन्छन् ।’ मिलापत्र कस्ता मुद्दाको हुन्छ अदालतमा दर्ता भएका सवै मुद्दाको भने मिलापत्र गरिँदैन । सरकारी र फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र गरिँदैन भने देवानी मुद्दा मात्रै मिलापत्रमा टुङग्याउन सकिने बताईएको छ ।

सरकारी र फौजदारी मुद्दामा कर्तव्य ज्यान, डाका चोरी, अपहरण, लागु औषधको कारोवार, शरिर बन्धक, जवरजस्ती करणी, मानव बेचविखान लगायतका गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा मिलापत्र गर्न नपाइने जिल्ला अदालत कैलालीका न्यायाधीश विष्णुप्रसाद अर्यालले बताए । ‘गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा सरकारले नै पीडित पक्षको तर्फबाट मुद्दा लडिदिन्छ ।’  अर्यालले भने, ‘देवानी मुद्दाहरू अशवण्डा, लेनदेन,सामान्य कुटपिट, गाली वेईज्जती लगायतका व्यक्ति व्यक्ति बीचमा हुने मुद्दाहरूमा दुवै पक्ष (पीडित र पीडक) सहमत भएमा मिलापत्र गर्न सकिन्छ ।’

अर्यालले भने, ‘देवानी मुद्दाहरूमा जेल सजायको व्यवस्था छैन । पीडितले न्याय पाए पुग्छ, त्यसैले पीडित पक्षले मिलापत्र गर्दा न्याय पाउँछु भन्ने अनूभूति गरे पनि अदालतमा पनि मिलापत्र गराइन्छ ।’ मिलापत्रबारे सरोकारवाला के भन्छन् ?महिला हिसाका घटनामा मिलापत्र गर्नुका फाइदा बेफाइदा दुवै देख्छन् महिला अधिकारकर्मी । दुवै पक्षलाई सहमतिमा ल्याएर गरिने मिलापत्रले पीडित र पीडक दुवैपक्षलाई फाइदा हुने बताउने सरोकारवाला तथा अधिकारकर्मी दवाव, आर्थिक प्रलोभन, भनसुनको आधारमा गरिने मिलापत्रको भने कडा आलोचना गर्छन् ।

महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको सस्था महिला पुनःस्थापना केन्द्र (ओरेक नेपाल) की सयोजक विनु रानामहिला हिंसाका घटनामामिलापत्र गर्नुलाई सकरात्मक र नकरात्मक दुवै तरिकाले विश्लेषण गर्छिन् । ‘महिला हिसाका घटनामा मिलापत्र गर्नैहुदैन नै भन्ने हैन ।’ रानाले भनिन्, ‘महिला हिसाका घटनाको प्रकृति र घटनास्थलमा पुगेर सूक्ष्म अध्ययन र अनुसन्धान गरेर मात्रै मिलापत्र गर्नुपर्छ ।’ दबाब र प्रलोभनमा नभई पीडितको इच्छाअनुसार मिलापत्र गर्नुपर्नेमा रानाको जोड छ ।

‘प्रहरी, आफन्त, राजनीतिक नेताको दवावमा पनि कतियप घटनामा मिलापत्र गराइन्छ । यस्तो घटनामा पीडितले फेरि पीडा खेप्नुपर्नेदेखि आत्महत्यासम्म गरेको उदाहरण छन्’ रानाले बताइन् । ‘मुद्दा लडेमा एउटाले जित्ने र अर्र्काेले हार्ने भएकाले विवाद कायमै रहन्छ ।’ महिला अधिकारको क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएकी अधिवक्ता डा. जानकी तुलाधर भन्छिन्, ‘घटनाको सत्यतथ्य बुझेर पीडित सहमत भएमा मिलापत्र गर्दा राम्रै हुन्छ ।’ ‘महिलाले मुद्दा जितेर पनि घरमै फर्किनुपर्छ, पतिविरुद्ध मुद्दा हाल्ने पत्नीलाई पनि समाजमा राम्रो दृष्टिकोणले हेरिँदैन ।’

उनले भनिन्, ‘दुवै पक्षको सहमतिमा मात्रै मिलापत्र गरिने भएकाले महिलालाई पुनःस्थापना हुन पनि सहज हुन्छ ।’ वास्तविकता बुझेर पीडितको सहमतिमा गरिने मिलापत्रले परिवारभित्र रहेको समस्याको पनि अन्त्य गर्नुका साथै समस्याको स्थायी समाधान हुने तर्क तुलाधरको रहेको छ । दुवै पक्षलाई सम्झाई बुझाएर गरिने मिलापत्रले पीडित र पीडक पक्ष दुवैलाई फाइदा हुने तुलाधरले बताइन् । तर, दबाबमा महिला हिंसाका घटना मिलापत्र गर्ने कुराको आलोचना गर्छन् तुलाधर । कतिपयले भने मिलापत्र गराउनु महिलाको बाध्यता रहेको बताएका छन् ।

उनीहरूले पुनःस्थापनाका डरले बाध्य भएर महिलाले मिलापत्र गर्ने र कतिपय अवस्थामा महिलालाई मिलापत्र गराउन बाध्य पारिने बताउने गरेका छन् । कानुनमा के छ ?कानुन विज्ञका अनुसार घरेलु हिंसा नियन्त्रण तथा सजाय ऐन २०६६ मा पनि मेलमिलापबाटै घरेलु हिंसाको समाधान खोजिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । महिलामैत्री ऐन मानिने उक्त घरेलु हिंसा नियन्त्रण तथा सजाय ऐन २०६६ मा परिवारभित्र हुने शारीरिक, आर्थिक, मानसिक हिसालाई दुवै पक्षको सहमतिमा मेलमिलापकै माध्यमबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

महिला अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता डा. जानकी तुलाधार उक्त ऐनमा परिवारका एक सदस्यले अर्को सदस्यबाट भोग्नु परेको समस्याको समाधानको पहिलो खुटकिलोको रूपमा मिलापत्रलाई लिईएको बताउँछिन् । घरेलु हिंसा नियन्त्रण तथा सजाय ऐन २०६६ ले सबैखाले घरेलु हिंसाको समाधानको बाटो देखाइदिएको तुलाधरको तर्र्क छ । महिला हिंसासम्बन्धी प्रहरीमा मुद्दा परेमा दुवै पक्षसँग ३५ दिनसम्म मिलापत्रका लागि छलफल गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

छलफलको क्रममा पीडित–पीडकका आफन्त, समाजका भद्रभलादमी, मनोचिकित्सक लगायतको उपस्थिति हुनुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।  ३५ दिनसम्म छलफल गर्दासमेत पीडित र पीडक पक्ष मिलापत्र गर्न राजी नभएको खण्डमा मात्रै मुद्दालाई अदालतमा पठाइने गरेको बताइएको छ । क्याप्सन ः बहुविवाहविरुद्ध परेको उजुरीमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पीडित, पीडक, अधिकारकर्मी र प्रहरीको सहभागितामा मिलापत्र गर्नका लागि छलफल गरिँदै ।