डाक्टरले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कानुन बन्दै, संघद्वारा विरोध

काठमाडाैं ३ असोज । पछिल्लो समय चिकित्सकको लापरबाहीका कारण बिरामीको मृत्युका घटना बढ्न थालेपछि त्यसलाई रोक्न सरकारले कडा कानुन निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । बिरामीको उपचारका क्रममा चिकित्सकको लापरबाही तथा त्रुटि भएमा बिरामी तथा आफन्तलाई क्षतिपूर्ति दिने गरी कानुन निर्माण गर्नेबारे मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो ।

बिरामीको उपचारका क्रममा हुने लापरबाही, त्रुटि तथा गल्तीलाई रोक्नका लागि यस्तो खालको कानुन निर्माणको तयारी भएको जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले कुनै पनि बिरामीको उपचारका क्रममा चिकित्सकको लापरबाहीका कारण बिरामीको मृत्यु भएमा अथवा कुनै गम्भीर खालको खतरा आएमा उपचार गर्ने चिकित्सकबाट नै बिरामी तथा तथा उसका आफन्तलाई क्षतिपूर्ति भराउने कानुन बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

विशेषगरी निजी अस्पतालहरूमा पछिल्लो समय चिकित्सकको लापरबाहीका कारण बिरामीको मृत्यु हुने घटना बढ्दै गएपछि यस्ता कार्यलाई रोक्न कडा कानुन बनाउन निर्देशन दिइएको मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए । उपचारका क्रममा बिरामी अंगभंग हुने गुनासो पनि बढ्दै गएको मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ । अस्पतालमा धेरै बिरामीहरू चिकित्सकको लापरबाहीका कारण मृत्यु हुनुका साथै गम्भीर घाइते हुने परिस्थिति सिर्जना हुन थालेपछि पीडितलाई न्याय दिलाउनका लागि छुट्टै ऐन बनाउने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको उनले बताए । ऐन निर्माणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई विधेयक बनाउन निर्देशनसमेत दिइसकेको छ।

हाल अस्पतालहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार उपचारका क्रममा बिरामी तथा आफन्तलाई उपचारका क्रममा आउनसक्ने सम्भाव्य खतराको बारेमा जानकारी गराउने र सो क्रममा केही भएमा चिकित्सक जिम्मेवार हुने छैन भनी बाध्यकारी फर्म भराउने चलन छ ।पछिल्लो समय विशेष गरी निजी अस्पतालहरूमा उपचारका क्रममा विरामीको मृत्यु हुने क्रममा बढ्दो छ । एक महिनायता राजधानीस्थित ओम अस्पतालमा मात्रै सामान्य शल्यक्रिया गरेका दुईजना बिरामीको मृत्यु भइसकेको छ । दुवै घटनामा मृतकका आफन्तले चिकित्सकको लापरबाहीका कारण बिरामीको मृत्यु भएको आरोप लगाएका थिए । यसैबीच, सरकारको उक्त निर्णयको नेपाल चिकित्सक संघले विरोध गरेको छ ।

संघले चिकित्सकको लापरबाहीका कारण बिरामीको मृत्यु भएमा चिकित्सकबाट क्षतिपूर्ति भराउने विधेयक बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशन आपत्तिजनक भएको भन्दै ७२ घन्टाभित्र सो निर्णय सच्याउन विज्ञप्तिमार्फत अनुरोध गरेको छ । सरकारले उक्त निर्णय ७२ घन्टाभित्र नसच्याए वा फिर्ता नलिए देशभरका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरू पूर्ण रूपमा बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।  संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ र नियमावली, २०६९ मा उपचारका क्रममा लापरबाही भई बिरामीको मृत्यु भएको खण्डमा वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट लापरबाही गरिएको ठहरिएमा, उक्त ऐनमा उल्लिखित समन्वय समितिले क्षतिपूर्ति दिलाउने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै सरकारले यस्तो निणर्य गर्नु गलत भएको ठहर गरेको छ ।

‘सरकारले ऐनको भावना र मर्मविपरीत सम्पूर्ण चिकित्सकको मानमर्दन गर्ने र पेसेवर सामाजिक अपराधीको मनोबल बढाउने गरी यस्तो निर्णय गरेको छ । संघ यसको घोर भत्र्सना र निन्दा गर्दछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकमाथि कार्यस्थलमा शारीरिक आक्रमण हुँदा सो ऐनको दफा १५ को उपदफा ‘क’ मा उल्लेख गरिएको सामान्य कसुर अनुसारको सजायको व्यवस्था गरिएको स्मरण गराउँदै पीडित पक्षले क्षतिपूर्ति पाउने गरी विनाधरौटी जेल चलानको प्रावधान थप गर्न संघले नेपाल सरकारसँग माग गरेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।