मीन ठकुरी
धनगढी । मुक्तकमैयाहरूले १७ औ कमैया मुक्ति दिवस धनगढीमा मनाएका छन् । मुक्त कमैयाको क्षेत्रमा काम गर्ने ७ वटा संघ संस्थाहरूले संयूक्त रूपमा सोमबार धनगढीमा मुक्त कमैया दिवस मनाएका हुन् । मुक्ति भएको १७ औं दिवस मनाइराख्दा अहिलेसम्म कार्ड पाएका ३ सय ८१ मुक्तकमैया अmभै पनि पुनःस्र्थापनाबाट वञ्चित रहेको मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति चौधरीले बताए । कार्ड पाएकाले १७ औं बर्षसम्म पुनस्र्थापना हुन नसकेको र कार्ड पाउन बन्चित रहेकाले झन कति बर्षमा पुनस्र्थापना हुने हुन भन्ने ठेगान नभएको उनले बताए ।
अहिलेको समयमा मुक्तकमैयालाई १० धुर जग्गा दिएर न्यायिक पुनःस्र्थापना हुन नसक्ने केन्द्रीय अध्यक्ष चौधरीले बताए । १० धुरमा जग्गा व्यवस्थित घर बन्न नसक्ने बताउँदै चौधरीले भने सरकारले कम्तिमा पनि एक कठ्ठा जग्गा दिनुपर्छ । मुक्तकमैया महिला विकास मञ्चका कार्यक्रम संयोजक इन्दु चौधरीले कैलालीमा परिचयपत्र प्राप्त आठ हजार नौ सय १० जना मुक्तकमैया परिवार रहेकोमा सरकारले हालसम्ममा आठ हजार पाँच सय २९ परिवारलाई बसोबासको व्यवस्था गरेको बताए । ६ सय मुक्तकमैया परिवार लालपुर्जा पाए पनि बसोबास गर्न नसक्ने अवस्था रहेका छन् उनले भने ।
भूमी सुधार कार्यालय कैलालीको आर्थिक बर्ष ०७३/०७४ असार मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार पाँच सय २९ परिवारलाई घर निर्माण र जग्गा खरिद, अनुदान वितरण गर्ने लक्ष्य भएपनि दुई सय १० जनाले अनुदान रकमबाट जग्गा खरिद गरेका छन् । पुनस्र्थापनासंगै घर निर्माणको लागि अनुदानको व्यवस्था रहेपनि एक सय ५० जनाले सो रकम पाएका छन् ।
मुक्तकमैया पुनस्र्थापना जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक तथा स्थानीय विकास अधिकारी केशवप्रसाद विमलीले मुक्तमैयाहरूलाई पुनस्र्थापना गर्न कानूनी जटिलता रहेको बताए । मुक्तकमैयाहरू अहिले वनको जग्गा संघसंस्थाको जग्गामा बसोबास गरिरहेकोले सहमतिमा उनीहरूलाई त्यही जग्गाको लालपूर्जा दिएर पुनःस्र्थापना गर्नसकिने विमलीको भनाइ छ ।
भूमिसुधार कार्यालय कैलालीका प्रमुख लक्ष्मण कठायतले लक्ष्य अनुसार पुनःस्थापनाको काम अगाडि बढाउन नसकिएको बताए । धेरै जसो मुक्तकमैया वनको जग्गा र नगरविकासको जग्गामा बसिरहेकोले मन्त्रालयबाट निर्णय आए त्यही ठाउँको जग्गा दिन सक्ने भुमिसुधार अधिकारी कठायतले बताए ।
१७आंै कमैया मुक्ति दिवस कार्यक्रममा गौरीगंगा नगरपालिकाका नव निर्वाचित महिला सदस्य मुक्तकमैया मिना कठरिया, विसराम चौधरी, मनमति चौधरी लगायतले कार्ड पाएका मुक्तकमैयाहरूको न्यायिक पूनस्र्थापना र छुट मुक्तकमैयाहरूको तथ्यांक संकलन गरि उनीहरूलाई पनि पुनस्र्थापनाको प्रक्रियामा राख्नुपर्ने बताएका थिए ।
प्रतिक्रिया