एनसेलसँग पुँजीगत लाभकर असुल्न निर्देशन

काठमाडौं ३० असार । व्यवस्थापिका–संसद् सार्वजनिक लेखा समितिले निर्धारण भएको एनसेलको पुँजीगत लाभकर तत्काल असुलउपर गर्न अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको बिहीबारको बैठकले ठूला करदाता कार्यालयले यही असार १३ गते एनसेलको लाभकर ६० अर्ब ७१ करोड निर्धारण गरेकाले सो रकम तत्काल असुल गरी त्यसको जानकारी समितिलाई गराउन निर्देशन दिएको हो । समितिले एनसेल कतिपटक बिक्रीवितरण र सेयर हस्तान्तरण भयो, के कति मूल्यमा कारोबार भयो र गरियो भन्नेबारेमा पनि सत्य तथ्य जानकारी उपलब्ध गराउन अर्थमन्त्रालय र ठूला करदाता कार्यालयलाई निर्देशन दिएको सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले बताए । सम्बद्ध पक्षका अनुसार एनसेल हालसम्म १२ पटक किनबेच भएको छ । यसअघि चर्चामा नै नआएको एनसेलको बिक्रीको लाभकर नर्वेजियन कम्पनी टेलियाले मलेसियन कम्पनी एक्जियटालाई बिक्री गरेपछि मात्रै सतहमा आएको हो ।

लाभकर निर्धारण भए पनि नउठाउने र फेरि पनि छुट दिने प्रवृत्ति हावी हुन सक्ने भन्दै समितिले कर ऐनअनुसार ३५ दिनभित्रै रकम असुल गर्न निर्देश गरेको हो ।
समितिको बैठकमा सांसदहरूले कर निर्धारण गरेर पनि पुनः नउठ्ने र फेरि पनि लापर्वाही हुने हो कि भन्दै आशंका व्यक्त गरेको थिए । पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका सांसद विष्णु पौडेलले बिक्रेता वा क्रेता कोबाट कर असुलउपर गर्ने हो सो प्रस्ट गरी तत्काल तोकिएको कर उठाउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए । सांसद रामहिर खतिवडा र धनराज गुरुङले संसद् र समितिको कार्यक्षेत्र नै मिचेर संसद्को अर्को समितिले लाभकर नतिरेको कम्पनीलाई चौथो पुस्ताको (फोर जी) प्रविधि सञ्चालन ल्याउन दिइएकोमा आपत्ति प्रकट गरे । लेखा समितिले कर नतिर्दासम्म कुनै पनि नयाँ प्रविधि ल्याउन दिन नहुने भन्ने सम्बन्धमा गरेको निर्णयकै बर्खिलाप हुने गरी संसद्को अर्को समिति प्रयोग भएको र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमति दिएको सम्बन्धमा पनि छानबिन हुनुपर्ने उनीहरूको धारणा थियो । समितिको कार्यक्षेत्र मिचिएकामा लेखा समितिले सभामुख ओनसरी घर्तीलाई समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सांसदहरू भरत शाह, मीना पुन, हरि नेपाल, भानुभक्त ढकाल, बादशाह कुर्मी, शत्रुधन महतोले निर्धारण भएको कर उठाउन कन्जुस्याईं गर्ने र समय घर्काउने कर्मचारीलाई समेत कारवाहीको दायरामा ल्याउन आग्रह गरे । अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाले लाभकर नतिरिकन कुनै पनि रकम विदेश लैजान नपाउने गरी राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाइएको जानकारी दिए । ‘कर नतिरिकन अब कुनै पनि कमाइ तथा आम्दानी एनसेलको प्रवद्र्धकले विदेश लैजान नपाउने गरी पत्र पठाइएको छ’, सचिव ढुंगानाले भने ।  एनसेलले आम्दानी विदेश लैजान अनुमति पाउँ भन्दै निवेदन दिएलगत्तै ठूला कर दाता कार्यालयले कर चुक्ता नभएसम्म कुनै पनि प्रकारको रकम विदेश लैजान नमिल्ने गरी रोक्का गरिएको उनको भनाइ छ । सम्बद्ध पक्षका अनुसार ८९ अर्ब रकम एनसेल प्रवद्र्धक एक्जियटाको खातामा रहेको छ । यस्तै समितिले चालु आवमा पुँजीगत खर्च उल्लेख्य मात्रामा हुन नसकेको तर, असार महिनामा आएर एक्कासि बढ्नुको कारणसमेत पेस गर्न अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै सरकारी कर्मचारीमा बढेको विदेश भ्रमणका सन्दर्भमा समेत समितिले चासो देखाएको छ ।