राजपालाई चिठी

श्री महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो,महेन्द्र यादव, राजकिशोर यादव, अनिल झा र शरद सिंह भण्डारी ज्यू,

यो पत्र म एउटा काल्पनिक अवस्थाबाट सुरु गर्छु । मानिलिऊँ, ०७२ साल साउन २८ गते कैलाली पुगेका तीन शीर्ष मधेसी नेताहरूबाट त्यहाँ आमसभामा उत्तेजक भाषण गर्ने काम भएन । त्यसको सट्टा कैलाली र कञ्चनपुरमा धेरै वर्षदेखि चलिआएको अखण्ड सुदूरपश्चिम पक्षधरहरू र थरुहठ पक्षधरहरूबीचको द्वन्द्वमा कसरी थरुहठको एजेन्डालाई जिताउने भनेर बन्द कोठाका बैठकहरूमा गम्भीर विमर्श र मन्थन भयो । ‘काउन्टर फ्याक्चुअल हिस्ट्री’ भनिने काल्पनिक इतिहास एउटा विवादास्पद विषय हो । तर, कहिलेकाहीँ घटनाक्रमलाई सही सन्दर्भमा राख्न त्यो उपयोगी हुन्छ । साउन २८ मा नेतात्रय राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव र अमरेश सिंहको त्यस्तो भाषण नभएको भए ७ भदौको टीकापुर हिंसा हुने थिएन भन्न सकिँदैन । तर, असाध्यै मत विभाजन रहेको यो विषयमा दुई ध्रुवका कट्टर मानिसहरूबाहेक पनि धेरैलाई त्यसपछि लागेको छ— घटनाक्रम लगत्तै नियन्त्रण बाहिर जानुमा ती भाषणको महत्वपूर्ण भूमिका थियो ।

थरुहठ एजेन्डाविरोधी कित्ताबाट कठोर रूपमा आलोचित ह्युमन राइट्स वाचको रिपोर्टमा समेत यसो भनिएको छ– धेरै विश्लेषकहरू, खास गरी पहाडी समुदायका मानिस र स्थानीय प्रशासनका अनुसार त्यो (भाषण समग्र आन्दोलनको) ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ थियो । ७ भदौको त्रासद हिंसा नभइदिएको भए त्यसपछि मधेसभर फैलिएको आन्दोलन त्यही रूपमा अघि बढ्थ्यो वा बढ्दैनथ्यो, त्यो त्यति नै हिंसात्मक तहमा पुग्थ्यो वा पुग्दैनथ्यो र भारतले नाकाबन्दी लगाउने स्थिति सिर्जना हुन्थ्यो वा हुँदैनथ्यो ती सबै प्रश्नको अकाट्य उत्तर अब हामीसित हुनेछैन, खाली बहसको विषय मात्र हुनेछ । मेरो विचारमा एउटा अकाट्य कुरा के हो भने ०७२, ७ भदौमा जे भयो, त्यसका कारण सबैभन्दा ठूलो हार नेपालमा थारू समुदायले बेहो¥यो । पञ्चायतकालदेखि थारू समुदायको तरक्कीमा लागेको, ०७१ असोजमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाद्वारा २१औँ महाधिवेशन उदघाटन गराएको थारू कल्याणकारी सभाजस्तो संस्था त्यही दिन यता मृतप्रायः छ ।

अर्कोतिर माओवादीले स्वायत्त थारुवान राज्यको सपना देखाउँदादेखि आफ्नो समुदायलाई उत्पीडनबाट मुक्ति गराउन लागेका थारू नेताहरू अहिले राज्यको आक्रमण र विस्थापनका कारण आवाजविहीन बनेका छन् । त्यो क्षेत्रमा ०६९ सालमा पहिलो संविधानसभा विघटन हुने बेला पनि उत्कर्षमा पुगेको अखण्ड– थरुहठ द्वन्द्वले सिर्जना गरेको तिक्तता र वैमनस्यता भित्रभित्रै भुसको आगो झैँ कायमै रहेको कुरामा द्विविधा छैन । थारुवान राज्यको सपना दिएर थारू युवायुवतीलाई माओवादीले जनयुद्दमा होमे । तर, तिनै नेताले समेत थारूहरूलाई कमैया वा घरेलु कामदारभन्दा बढी नसोच्ने मानिसहरूको बाहुल्य रहेको अखण्डवादी आन्दोलनको पक्ष लिएपछि यसै पनि थारू समुदाय व्यग्र र विचलित थियो । दोस्रो संविधानसभाले जस्तो नतिजा दियो, त्यसका कारण अवस्था झनै बिग्रेको थियो । त्यो अवस्थामा दूरदर्शिता र संयम् सबैभन्दा बढी आवश्यक थियो ।

त्यसले थारू समुदायको आत्मसम्मान र अधिकारको लडाइँ जीवितै रहन्थ्यो । त्यसदिन प्रदर्शनकारीहरूले संयम् गुमाउँदा थारू समुदायसँगै त्यसपछि नेपाली समाजले के के गुमाउनुप¥यो, त्यो विस्तृत शोधको विषय हो तर त्यही दिन नेपालमा राज्य पुनर्संरचनाको मामलामा अति–यथास्थितिवादी अखण्ड सुदूरपश्चिम पक्षधरहरू व्यावहारिक रूपमा विजयी भए । भदौ ७ र ८ गते कफ्र्युबीच थारू समुदायका पसल र घरहरूमा जुन आगजनी भयो, त्यो राजनीतिक–रणनीतिक रूपमा पछि परिसकेको थारू समुदायलाई मनोवैज्ञानिक, सामाजिक र आर्थिक हिसाबले पनि अझ पछि धकेल्ने कामको सुरुआत थियो । त्यसबाहेक, ०७२ सालमा टीकापुर काण्डपछि तीव्र भएको नेपालको संविधानबाट असन्तुष्ट पक्षहरूको आन्दोलन जसरी अघि बढ्यो र टुंगियो, त्यो हेर्दा नेतृत्वले आन्दोलनलाई दिशा दिएको भन्दा पनि नियन्त्रणबाहिर गएका घटनाक्रमबाट नेतृत्व डोरिएको देखिन्छ ।

त्यसको ठण्डा दिमागले मूल्यांकन गर्न र त्यतिबेला भएका कमजोरीहरूबाट यहाँहरूले पाठ सिक्न त्यति नै जरुरी छ जति त्यतिखेरको सत्ता राजनीतिमा भएका दलहरूले आफ्नो रवैया र कदमहरूको समीक्षा गर्नु जरुरी छ । दुवै पक्षबाट त्यो काम भएको छैन, र फेरि द्वन्द्व बढेको अवस्थामा विगतमा झैं सडकमा हुने हिंसा र त्यसले उत्पन्न गर्ने भावावेशबाट दुवै पक्षको नेतृत्व डोरिने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था देखिन्छ ।
राजपा नेताज्युहरू,
सायद यी सबै कुरा मैले यहाँहरूलाई स्मरण गराउन पर्ने कुरै हैनन् । तर, स्थानीय चुनावमा भाग नलिने बरु बिथोल्ने यहाँहरूको निर्णयपछि त्यसलाई सही पृष्ठभूमिमा राख्नका लागि मैले त्यस्तो भूमिका बाँध्नु परेको हो । यहाँहरूलाई थाहै छ अहिले पनि देशमा कैलाली–कञ्चनपुरको जस्तो ध्रुवीकरण कायम छ । केही शक्तिहरू यथास्थितिको सम्भव भए जति हिस्सा बचोस् भन्ने चाहन्छन् । अरू शक्तिहरू देशमा ठूलो उथलपुथल नभइकन सम्भव भए जति परिवर्तन होस् भन्ने चाहन्छन् । ठ्याक्कै उही रूपमा नभए पनि ती दुई पक्षबीचको संघर्ष नेपालमा लामो समयदेखि चल्दै आएको थियो र भविष्यमा समेत लामो समय चल्ने देखिन्छ । अहिलेसम्म तपाईंहरू दोस्रोसँग सहकार्य गरेर पहिलो यथास्थितिवादी पक्षविरुद्ध लामो संघर्षमा जानुहुन्छ कि जस्तो देखिएको थियो । तर, निर्वाचन बहिष्कार गर्ने निर्णयसँगै तपाईंहरूले दोस्रोसँग नाता तोडेर पहिलोलाई बल पु¥याउन तत्पर भएको देखिएको छ ।

कांग्रेस सभापति देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड सम्भवतः इतिहासका धेरै कमजोरी भएका शीर्ष नेताहरूमध्ये पर्लान् तर यहाँहरूलगायत संविधानसित असन्तुष्ट पक्षहरूका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नमा यी दुईले गरेको प्रयासको सराहना गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यो तत्परता यहाँहरूले चाहेको र यहाँहरूको चित्त बुझ्ने स्तरमा भएन होला । तर, त्यो प्रयासलाई असफल बनाएर जाने यहाँहरूको रणनीतिले ती मानिसलाई बल पुगेको छ जसले सुरुदेखि नै भन्दै आएका थिए कि तपाईंहरूको कसै गरे पनि नमान्ने प्रवृत्तिका कारण त्यस खालको प्रयास बेकार र निरर्थक छ ।

तपाईंहरूको सबैभन्दा ठूलो गुनासो छ– सरकारले माग पूरा नगरेपछि हामी कसरी चुनावमा जाने ?

तपाईंहरूका मागहरू र तीमध्ये सरकारले पूरा गरेका र गर्न बाँकी मागहरूबारे बिस्तारमा जान यहाँ सम्भव छैन र आवश्यक पनि छैन । तर, ०७२ सालका तिक्ततापूर्ण घटनाहरू स्मृतिमा टाढा हुँदै गर्दा आमरूपमा बन्दै गरेको एउटा धारणा के हो भने, कुनै पनि विवादको त्यस्तो निकास सबैभन्दा राम्रो हो जसले नेपालमा लामो समयसम्म द्वन्द्वलाई टाढा राख्छ । त्यसका लागि सर्सर्ती हेर्दा संविधानसित बाझिने कामहरू सरकारले गर्दासमेत त्यसको उल्लेख्य विरोध भएन । (संविधानको अर्थ लगाउनकै लागि बनेको निकाय न्यायालयले त्यस्ता केही काम रोक्यो, त्यो बेग्लै कुरा हो ।) सरकारले पटकपटक चुनावको मिति सार्दा पनि त्यसको उल्लेख्य विरोध भएन । आन्दोलनका क्रममा पक्रिएकाहरूको मुद्दा फिर्ती जस्ता कदमहरूको विरोध भए पनि त्यसले सरकारको निर्णयमा फरक पारेन । तपाईंहरूले चुनाव भाँड्ने घोषणा गरिसकेपछि समेत धेरै मानिसलाई लाग्छ अझै पनि विवाद सुल्झोस् र शान्तिपूर्ण वातावरणमा चुनाव होस् ।

त्यसको अर्थ समाजदेखि राजनीतिक दलसम्म त्यस्तो चाहने मानिस मात्र छन् भन्ने होइन । नेपाली समाज र राजनीतिक वृत्तमा अहिले एउटा त्यस्तो बलियो हिस्सा छ जसले सुरुदेखि भन्दै आएको थियो— मधेसवादी दलहरूलाई जति ‘पुल्पुल्याएर’ माग पूरा गरे पनि उनीहरू ध्वंशमै जान्छन्, त्यसैले उनीहरूलाई फेरि राजनीतिक मुलधारमा ल्याएर मुठभेड रोक्ने निरर्थक प्रयास गर्नुभन्दा बेलैमा किनारा लगाउनु उचित हुन्छ । अहिले तपाईंहरूको कदमपछि उनीहरू देउवा र प्रचण्डतिर फर्केर ‘हामीले त पहिल्यै भनेका थियौँ नि’ भन्ने पारामा खुच्चिङ गरिरहेका छन् ।
अन्तमा,
अहिले हामीकहाँ मात्र नभई अनेक पाटा भएका जटिल विषयवस्तुलाई श्यामश्वेतमा ढालेर आफूअनुकूल बुझ्ने र बुझाउने प्रवृत्ति विश्वभर व्याप्त छ । त्यसो गर्नु अल्पकालमा फाइदाजनक हुन सक्ला तर दीर्घकालमा त्यसले निम्त्याउने भनेको गहिरो ध्रुवीकरण र द्वन्द्व नै हो । हामीकहाँ व्याप्त जटिल यथार्थका केही बिर्सन नहुने, एक अर्कालाई निषेध नगर्ने र सँगै राखेर हेर्नुपर्ने पाटाहरू यस्ता छन्– एक, मधेसमा अझै ‘पपुलर डिस्कन्टेन्ट’ बाँकी छ । यो कुरा नेपाली समाज र राजनीतिको यथास्थितिवादी कित्ता, जसका लागि मधेसमा भएका विभिन्न चरणका आन्दोलन र विद्रोहहरू मुठ्ठीभर मानिसका काम थिए, त्यसले स्वीकार्दैन । दुई, त्यो असन्तुष्टिको तात्कालिक र राजनीतिक मात्रै समाधान छैन । त्यसको राजनीतिक पाटो पक्कै छ र त्यसलाई समाधान गर्न राज्य पक्कै तत्पर हुनुपर्छ तर फरक समुदायहरूबीच विभिन्न कारणले उब्जेको र हालसम्म कायम मनोवैज्ञानिक दरार अन्त गर्न सामाजिक स्तरमा अझै गर्नुपर्ने काम धेरै छन् ।

तीन, मधेसी समुदायको नेतृत्व गर्ने महत्वपूर्ण राजनीतिक पक्षहरूमध्ये एक यहाँहरूको दल राजपा हो तर एक्लो र सम्पूर्ण चाहिँ होइन । आन्दोलन र सत्ता राजनीति दुवैको ट्रयाक रेकर्ड हेर्दा यहाँहरूको दल र अब चुनावमा जाने निर्णय गरेको उपेन्द्र यादवको दल मध्ये कुनैलाई असल र खराब भनेर छुट्याउन सकिने आधार फेला पर्दैनन् । चार, मधेसमा असन्तुष्टि हुनुको अर्थ सडक संघर्ष मात्र आममानिसको प्राथमिकतामा सधैँ पर्छ भन्ने लाग्दैन । पाँच, र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, चुनाव बहिष्कारले नेपालमा यथास्थितिवादीहरूको हात बलियो मात्र बनाउँदैन, त्यसपछि सिर्जना हुने द्वन्द्वका कारण अहिले समाजमा फिक्का हुँदै गरेको तिक्तता र वैमनस्यता झन् झाँगिने कुरा निश्चित छ ।

‘चोइसेजः इन्साइड द मेकिङ अफ इन्डियन फरेन पोलिसी’ नामक किताबमा भारतका भेटरान कूटनीतिज्ञ शिव शंकर मेननले एउटा महत्वपूर्ण कुरा लेखेका छन् – २००८ नोभेम्बर २६ को त्रासद मुम्बई हमलालगत्तै विदेशसचिव रहेका उनलाई लागेको थियो, पाकिस्तानमाथि आक्रमण गरेर भए पनि त्यो ज्यादतीपूर्ण हमलाको बदला लिनुपर्छ र परराष्ट्रमन्त्री प्रणव मुखर्जीको पनि त्यही मत थियो । लगत्तै भारतले अनेक प्रतिक्रिया दिए पनि र चर्को आमदबाबका बाबजुद पाकिस्तानी भूमिमा रहेका आतंककारी लुकेका भनिएका स्थानमा हमला गर्ने काम गरेन । मेनन लेख्छन्— जे भयो ठीक भयो । उनको आँकलनमा पाकिस्तानमा हमला गर्नासाथ निर्दोष नागरिक हताहत हुन्थे, तालिवान निर्धक्क पाकिस्तानी सेनासित मिलेर भारतविरुद्ध लड्थे र यो युद्ध नै अर्को तहमा पुग्थ्यो ।

पाकिस्तानको कमजोर नागरिक सरकारले मृत्युवरण गथ्र्यो र संसारका आँखामा भारत र पाकिस्तान दुवै उस्तै ‘भँडुवा’ छिमेकी मानिन्थे । भारतले पाकिस्तानको सापेक्षमा उच्च नैतिक धरातल गुमाउँथ्यो । तर, आतंककारीहरूले मच्चाएको रक्तपात टिभीमा हेरिरहेका करोडौं भारतीयहरूसित त्यो सुझबुझ थिएन र उनीहरूले पाकिस्तानमाथि जाइ नलागेको भनेर मनमोहन सिंहको सरकारलाई धारेहात लगाइरहेका थिए । जसरी परराष्ट्र सचिव र परराष्ट्र मन्त्रीमा आममानिसको जस्तै बदलाभाव प्रकट भइरहेको बेलासमेत मनमोहन सिंहले संयम् अपनाएर लामो भारत–पाक द्वन्द्वका कारण अरू हजारौँ जीवन र अर्बाैंको धनजन क्षति हुनबाट रोके, कुशल राजनीतिज्ञले यस्ता निर्णयहरू बारम्बार लिनुपर्छ ।
राजपा नेताहरू,
अहिले तपार्इंहरू त्यस्तै क्षणमा उभिइरहनुभएको छ । इतिहासको यो क्षणमा यहाँहरूले ‘जिते हस्तिनापुरको राज, हारे चपरीमुनिको वास’ भनेर हारजितको लडाईंमा होमिनुभन्दा अहिलेसम्म जितेका कुरा सुरक्षित गर्दै थप जित्ने बाटो खुलै राख्ने रणनीति अपनाउनु श्रेयस्कर देखिन्छ । आगे यहाँहरूको मर्जी ।

यहाँहरूको शुभचिन्तक,
जीवन क्षेत्री