गोर्खाल्यान्ड माग र मधेस प्रदेशको माग उस्तै होइन

हिजोआजको भारतबाट मात्र होइन, भारत हुनुपूर्व बृटिस इन्डिया भएका बेला वा सोभन्दा पहिलेदेखि नै हालको नेपाल राष्ट्र हुनुपूर्व बाइसे चौबिसे, थारुवान, तमुवान, खसान, किरात प्रदेश, नेपाल खाल्डो आदि विभिन्न ससाना राज्यहरूमा मानिसहरूको आवातजावत, बसाइँसराइ आदि दुवैतिर हुने गरेको कुरा अकाट्य सत्य हो । यो क्रम चलिरहेका समयमा आजको जस्तो सन्धिको सवाल र नागरिकताको सवाल थिएन । सबैले आआफ्नो भाषा, भेष, धर्म, संस्कृति, परम्परा कायम राखेरै बसेका थिए । यताको र उताको भन्ने कुनै भेदभाव थिएन । दुवैतिर सबै मिलेर बसेका थिए । अंग्रेजले एकीकरण गरेको इन्डियाले जब स्वतन्त्रता पायो, त्यसपछि बनेको स्वतन्त्र देश भारत र नेपालका बीचमा भएको ३१ जुलाई १९५० को नेपाल–भारत मैत्री तथा शान्ति सन्धिले भने नेपाली र भारतीय भनेर छुट्याएको हो । भारतले भन्दा पहिले ०३२ सालदेखि नेपालले सामूहिक रूपमा नेपालीहरूलाई गाउँगाउँ, घरघरमा पुगेर नागरिकता दिन थाल्यो र यो सन्धि हुनुभन्दा पहिले नेपालभित्र बसोबास गर्ने सबैले नागरिकता पाए, लिए र नेपाली नागरिक बने ।

नेपालमा बसोबास नगर्ने केवल आतेजाते गर्ने भारतीयहरूले (केही अपवादबाहेक) नेपाली नागरिकता स्वीकार गर्ने कुरै गरेनन् । रैथाने नेपालीहरूले भने पहिलेदेखि आतेजाते गर्ने भारतीय मूलका मानिसहरूलाई पनि ‘तिमीहरू नेपाली नागरिकता लेऊ र नेपाली भएर बस’ भन्दा ‘हामी नेपाली होइनौँ र हुँदैनौ पनि, हामी मधेसी हौँ’ भन्दै भारतीय नागरिक नै बनेर आवतजावत गर्दै कहिले यता कहिले उता बस्ने भारतीय मूलका मधेसीहरू त्यो बेलामा नभएका होइनन्, थिए । हिजोआज पनि यो आतेजाते क्रम जारी छ । हाल अएर नेपालको ऐतिहासिक तराई अर्थात् ०१२ सालपछिको मधेसमा रैथाने नेपाली नागरिकहरू भन्दा यस्तै आतेजाते गर्नेहरूको संख्या बढी भएको र भोट जित्नका लागि नेपाली नागरिकता वितरण गर्ने क्रम बढाउने नेपालका विभिन्न राजनीतिक दलहरूको स्वार्थीपनले काम गरेको हुँदा विगत केही वर्षदेखि मधेस र मधेसी नाम गरेर समस्या जन्माइएको हो । उता, भारतले भने कसैलाई पनि नागरिकता दिएको थिएन, नागरिकता दिने चलन थिएन ।

रासन कार्ड, भोटर लिस्टमा नाम, जग्गा जमिनको खतियान, विभिन्न किसिमका खजानाहरू तिरेको रसिद भएका मानिसहरू स्वतः भारतीय नागरिक हुन् भनिन्थ्यो । हिजोआजको जस्तो फोटो परिचय वा आधार कार्ड बनाउने चलन थिएन । तर, परापूर्वदेखि आधुनिक भारतका विभिन्न राज्यहरूमा बसोवास गर्दै आएर पनि दार्जिलिङका सूधपाहरूको सबैथोकले सबैलाई नेपाली बनाउने प्रयासलाई राणा बाबुसाहेब कप्तान बालकृष्ण शमशेरको बरद आशीर्वाद पाएपछि नेपाली बनाइएका मानिसहरूलाई भने निकै वर्ष पहिले नै भारतका प्रान्तीय सरकारका रैथानेहरूले ‘तिमीहरू नेपाली हौ, भारतीय होइनौ’ भन्दै खेद्ने काम गरेकै हो । यो खेदिने क्रम भारतको पूर्वोत्तर राज्यहरूमा धेरै चल्यो । खेदिने क्रममा नेपाल राष्ट्र नबनिँदै जात र थरको परिचय दिने तथा गोर्खा साम्राज्यको उदय भएपछि गोर्खा परिचय बोकेकाहरू पनि परेकै हुन् । कति खेदिए, कति मारिए, कति लुटिए, कसैलै पनि संख्याको लेखाजोखा गरेजस्तो लाग्दैन– न नेपालले, न त भारतले नै । तर, नेपालबाट भने भारतीय राष्ट्रियता भएका भारतीयहरू भारतीय भएवापत खेदिएका छैनन् ।

पूर्ववत् बसिरहेकै छन् । यसरी भारतका विभिन्न प्रान्तहरूमा सदियौँदेखि बसोवास गर्दै आएका मानिसहरूलाई नेपाल–भारत मैत्री तथा शान्ति सन्धि १९५० को धारा ७ अन्तर्गतका मानिस हुन् भन्ने आरोप लागेर खेदिन थालेपछि यस्ता मानिसहरू किन खेदिए ? खेदिनुपर्ने कारण के हो ? यो विषयमा गहन अध्ययन र चिन्तन गरेर आफ्नो देशको राष्ट्रियता स्वीकार नगरी अर्काका देशको राष्ट्रियता बोकेर बसेकै कारणले नेपाली परिचयधारीहरू भारतबाट खेदिएका रहेछन् भन्ने पत्ता लगाएर त्यस्ता मानिसहरू खेदिनु हुँदैन, यस्ता मानिसहरूलाई छुट्टै राज्य चाहिन्छ भन्दै दार्जिलिङका सुवास घिसिङले गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । जसको परिणाम, भारतको संविधान लागू भएका दिनसम्म भारतमा रहेका नेपाली परिचय बोकेकाहरूलाई गोर्खा परिचयसहित भारतीय नागरिकता र उनीहरूको पहिचान र विकासका लागि भन्दै दार्जिलिङ गोर्खा पार्वतीय परिषद् नामको विकास एजेन्सी प्राप्त गरेको हो ।

यसरी गोर्खाहरूलाई भारतीय नागरिक बनाइयो भने सन् १९५० को सन्धिअन्तर्गत आवतजावत गर्ने नेपालीहरू नेपाली नै भएर ‘नेसनल ट्रिटमेन्ट’को सुविधा उपभोग गर्दै भारतका विभिन्न प्रान्तहरूमा प्रान्तीय कानुन पालना गर्दै हालसम्म पनि बसिरहेका छन् । भारतीय संविधानअनुसार उनीहरूले नागरिकता पाउने अधिकारलाई सन् १९५० को सन्धिले बार हालेको हुनाले नेपालीहरूले नागरिकता खोजेका छैनन्, पाउनेवाला पनि छैनन् अर्थात् नेपालीहरू भारतीय नागरिक हुन सक्दैनन् ‘रेसिप्रोकल बेसिस’को सुविधा भने उपभोग गरिरहेकै छन् । तर, नेपालमा भने ०४६ देखि उक्त सन्धिलाई अनदेखा गरेर भारतीयहरूलाई नेपाल सरकारले अनेक षड्यन्त्र रचेर नागरिकता दिएको र अझ पनि संविधान संशोधन गरेर नेपाली नागरिकता दिने प्रयास जारी राखेर कृत्रिम समस्या जन्माइरहेकै छन् । यसैको आडमा यदाकदा विवेकशील गोर्खाहरूले भन्ने गरेझैँ ‘नफल्ने वनतरुललाई जानीजानी कोट्याउने’ काम गरेजस्तै हुन पुगेको दार्जिलिङका गोर्खाहरूको भावनात्मक आक्रोश ‘गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन’सँग नेपालको मधेस नामको आन्दोलनलाई जबर्जस्ती जोडेर तुलना गर्ने प्रयास नेपालबाटै भइरहेको देखिन्छ ।

भारतीय नागरिक गोर्खाहरूको माग गोर्खाल्यान्ड र अंगीकृत नेपाली नागरिक बनेका भारतीयहरूले नेतृत्व गरेको एक मधेस एक प्रदेशको मागलाई शासक नेताहरूले एउटै ठान्नु भनेको सन्धि सम्झौताका तथा अन्य प्रमाणहरूको अध्ययनको अभाव त देखिएको छ नै यो देश र देशबासीप्रति धोखा पनि हुन पुगेको हो । यस्तै धोखापूर्ण काम गरेर भारत र नेपालको सुमधुर सम्बन्ध बिगार्नका लागि केही भारतीयहरूका आडमा सत्तामा बसिरहने उद्देश्य भएका नेपालका केही शासक नेताहरूको भारत र नेपाल दुवैतिर रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई भारतविरोधी बनाउन उक्साउने तथा नेपाल र भारत दुवैतिर रहेका भारतीय नागरिकहरूलाई नेपालविरोधी बनाएर चस्काउने काम गर्दै अनेक षड्यन्त्रका तानावाना बुनेर नेपाललाई सधैँ अस्तव्यस्त राख्दै आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न अहोरात्र खटिएका केही नेपाली शासक नेताहरूको प्रयास निन्दनीय नै हो नभनेर के भन्ने ?

भारतीय नागरिक भएका गोर्खाहरूको समस्याको निराकरण गर्ने काम भारत सरकारको भएकाले भारतीय संविधानले नै निक्र्याेल गर्नेछ भने नेपालको तराई–मधेसमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको समस्यालाई संविधानको परिधिभित्र रहेर समाधान गर्नुको सट्टा सन्धि मिचेर अंगीकृत नेपाली नागरिक बनाइएका भारतीयहरूले जन्माएको कृत्रिम समस्यालाई वास्तविक ठानेर गोर्खाल्यान्डको समस्यासँग तुलना गरी उस्तै मान्दै भारतसँग भएका सन्धि र राष्ट्रहितविपरित काम गर्नु भनेको न्यायोचित नभएर अनुचित नै हो भन्नलाई कुनै नेपाली नागरिकले आइतबार बार्नुपर्दैन । (कोइराला नेपाल–भारतमामिलाका जानकार लेखक हुन् ।) भारतीय नागरिक गोर्खाहरूको माग गोर्खाल्यान्ड र अंगीकृत नेपाली नागरिक बनेका भारतीयहरूले नेतृत्व गरेको एक मधेस एक प्रदेशको मागलाई शासक नेताहरूले एउटै ठान्नु भनेको सन्धि सम्झौताका तथा अन्य प्रमाणहरूको अध्ययनको अभाव त देखिएको छ नै यो देश र देशवासीप्रति धोखा पनि हुन पुगेको हो ।