कर फस्र्यौट आयोग कानुन सम्मत पनि छैन

कर फस्र्याैट आयोगका सन्दर्भमा कानुनी आधार पहिला हेर्नुपर्छ । आयकर ऐन २०३१ अनुसार कर निर्धारणको अधिकार राजस्वको अधिकृतलाई हुन्थ्यो । तर, आयकर ऐन २०५८ मा ‘सेल्फ ट्याक्स एसेस्मेन्ट’ अवधारणा आयो । जसअन्तर्गत आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि करदाता स्वयंले आफ्नो आयको विवरण कर कार्यालयमा बुझाउनु पर्छ । यो ऐन लामो अध्ययन र स्वदेशी एवं विदेशी कर विज्ञको सम्लग्नतामा बनेको हो ।आयकर ऐन २०३१ मा भने करदाताको आय विवरण नै कर अधिकृतले तयार गर्थे । सोही कारण कर फस्र्यौट आयोग ऐन २०३३ बन्यो । कर निर्धारणका क्रममा व्यक्तिको अस्वाभाविक तजविजी निर्णयलाई सन्तुलित गर्न फस्र्याैट आयोग गठन गर्ने यो ऐनको मूल अवधारणा थियो । तर, ०५८ सालमा नयाँ आयकर ऐन बनेसँगै हामी कर निर्धारणको विश्वव्यापी अवधारणामा प्रवश गर्यौं । जसमा करदाता स्वयंलाई पहिलो कर अधिकृतको अधिकार दिइएको छ ।

त्यसैले कर फस्र्याैट आयोग ऐन २०३३ नयाँ आयकर ऐनको दायरामा पर्दैन ।कानुनको सन्दर्भमा अर्को एउटा कुरा पनि बुझ्नैपर्ने हुन्छ । त्यो हो पछिल्लो कानुन जेठो हुन्छ । ०३१ सालको आयकर ऐन खारेज हुँदा ०३३ सालको कर फस्र्याैट आयोग ऐन पनि त्यही बेला खारेज गरिनुपथ्र्यो । यो ऐन बाँचिरहेको हुँदा अर्थमन्त्रालयका अधिकारीलाई प्राविधिक कारणले कर फस्र्याैट आयोग गठन गर्ने बाटो रहेको हो । तर, आयकर ऐन २०५८ सँग कर फस्र्यौट आयोग ऐन २०३३ को कुनै तादाम्यता मिल्दैन । त्यो यो खारेज योग्य एवं मरिसकेको कानुन हो । आयकर ऐन २०५८ मा प्रशासनिक पुनरावलोकन र न्यायिक पुनरावेदनको व्यवस्था गरेको छ । जसअन्तर्गत करदाताले आपूmमाथि अन्याय भएको महसुस गरे सर्वोच्च अदालतसम्म जान सक्छन् । आयकर ऐन २०३१ मा यस्तो व्यवस्था थिएन । त्यसैले अहिले कर फस्र्याैट आयोग असान्दर्भिक मात्र होइन कानुनसम्मत पनि छैन । यो नबुझेर ल्याइएको हो र यसमा पर्याप्त वहस पनि भएको छैन ।  कतिपय व्यक्तिले कानुनलाई देखाएर यो आयोगलाई उचित पनि भनेको सुनिन्छ । तर, जब करदाताले अन्याय भएको मससुस गरेको अवस्थामा पुनरावलोकन र पुनरावेदनको ढोका खुला छ भने कसरी यस्तो आयोग उचित हुन सक्छ ?

आफु निकटका करदातालाई राहत दिन यो आयोग गठन गरिएको हुनसक्ने टिप्पणीसमेत कतैकतैबाट सुनिएको छ । व्यवहार र कानुन दुबै नमिलेको अवस्थामा आयोग गठन गरेको हेर्दा उक्त टिप्पणीलाई गलत भन्न मिल्ने अवस्था पनि छैन ।यो आयोग गठन गर्नु भनेको अनियमितताको बढावा र राज्यलाई घाटा लगाउने क्रियाकलाप मात्र हो ।  यो आयोग गठनका लागि कानुनी आधार कायम छ भने पनि शुल्क र हर्जनामा केही छुट दिएर बाँकी कर तिर्न लगाउने हो । तर, यहाँ त ठुल्ठूला रकम छुट दिने होडजस्तै देखिएको छ । यसै वर्षको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको रिपोर्टलाई हेर्ने हो भने पनि कर फस्र्याैट आयोग २०७१ ले ३० अर्ब रुपैयाँ फस्र्याैट गर्दै २० अर्ब रुपैयाँ छुट दिएको छ । उठाउने भनिएको १० अर्बमध्ये पनि ६ अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व परिचालन भएको छ । अरू राजस्व उठेको छैन । फस्र्याैट आयोगले गरेको निर्णयले भित्र छिरेर हेर्ने हो भने त अझ निजी व्यवसायीलाई हदैसम्म छुट दिएर सरकारी संस्थालाई थोरै मात्र छुट दिइएको छ ।

जस्तो एक रिजेन्सी होटललाई १ करोड ५ लाख कर लिनु पर्नेमा ९९ प्रतिशत छुट दिएर १ लाख मात्र तिर्न भनियो ।यसरी ९९ प्रतिशत छुट पाउने निजी व्यवसायीको संख्या १ मात्र छैन । धेरै छ । कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक जस्ता सरकारी निकायले भने न्यून मात्र (बढीमा ५० प्रतिशत हाराहारी) छुट पाएका छन् । यसरी सरकारी संस्थाले थोरै मात्र छुट पाउने र निजी व्यवसायीले धेरै छुट पाउने गरी गरिएको निर्णय आफैँमा हास्यास्पद छ । त्यति मात्र होइन सर्वसाधारणबाट व्यवसायीले उठाएको ७७ करोड रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि करलाई छुट दिइएको छ । यसले राजस्व चुहावटलाई मद्दत पुगेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ठम्याइ छ । त्यसैले आयोगका पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउनु पर्छ भनेर हामीले प्रतिवेदनमा नै उल्लेख गरेका छौँ ।  महालेखा परीक्षकको कार्यालयको निर्णयलाई नै आधार बनाएर अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको भन्ने समाचार आएको छ । अब अख्तियारले आफ्नो दायरा फराकिलो बनाएर यस विषयमाथिको छानविन टुंग्याउनु पर्छ । (लेखक कार्यवाहक पूर्व महालेखा परीक्षक हुन्)

आयकर ऐन २०५८ मा प्रशासनिक पुनरावलोकन र न्यायिक पुनरावेदनको व्यवस्था गरेको छ । जसअन्तर्गत करदाताले आफुमाथि अन्याय भएको महसुस गरे सर्वोच्च अदालतसम्म जान सक्छन् । आयकर ऐन २०३१ मा यस्तो व्यवस्था थिएन । त्यसैले अहिले कर फस्र्याैट आयोग असान्दर्भिक मात्र होइन कानुन सम्मत पनि छैन । यो नबुझेर ल्याइएको हो र यसमा पर्याप्त वहस पनि भएको छैन ।  सरकारी संस्थाले थोरै मात्र छुट पाउने र निजी व्यवसायीले धेरै छुट पाउने गरी गरिएको निर्णय आफैँमा हास्यास्पद छ । त्यति मात्र होइन सर्वसाधारणबाट व्यवसायीले उठाएको ७७ करोड रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि करलाई छुट दिइएको छ । यसले राजस्व चुहावटलाई मद्दत पुगेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ठम्याइ छ । त्यसैले आयोगका पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउनु पर्छ भनेर हामीले प्रतिवेदनमा नै उल्लेख गरेका छौँ ।