महाअभियोगविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्मा दर्ता गराइएको महाअभियोग प्रस्तावविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस भएको छ । अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंहले मंगलबार सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन् । संविधानमै विचाराधीन अवस्थामा रहेको मुद्दाका आधारमा महाअभियोग लगाउन नपाइने भन्दै रिट पेस गरेको अधिवक्ता सिंहले बताए । संविधानको धारा १०५ ले अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसद्मा प्रश्न उठाउन र कुनै निर्णय गर्न नपाइने भनेकोमा उक्त धारा मिच्दै सत्तारूढ दलले प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई महाअभियोग लगाएको रिटमा उल्लेख छ ।  डिआइजी नवराज सिलवालले आइजिपी नियुक्तिविरुद्ध दिएको रिटमा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । यही मुद्दामा एकपक्षीय आदेश गरेको भन्दै सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका दुई सय ४९ सांसदले हस्ताक्षर गरी कार्कीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरेका हुन् ।
यसरी हचुवा भरमा महाअभियोग लगाउँदै जाने हो भने अदालतको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता नरहने भन्दै उक्त प्रस्तावविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको छ । सर्वोच्च प्रशासनले भने दर्ता गर्ने या नगर्ने भनेर निर्णय गरिसकेको छैन ।
सिलवालको रिट स्थगित 
काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिविरुद्ध डिआइजी नवराज सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि मंगलबार सुनुवाइ भएन । प्रहरी महानिरीक्षकमा प्रकाश अर्याल नियुक्त भएपछि सर्वोच्चको आदेशविपरीत सरकारले निर्णय गरेको दाबी गर्दै सिलवालले गत १९ चैतमा दायर गरेको रिटमा मंगलबारलाई पेसी तोकिएको थियो ।
कानुन व्यवसायीले समेत हटाउन नपाउने गरी तोकिएको पेसी सर्वोच्च अदालत आफैले स्थगित गरेको छ । अर्को सुनुवाइ कहिले हुने भन्नेबारे कुनै निर्णय गरेको छैन । सरकारले अर्याललाई आइजिपी बनाएपछि सिलवालले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । उक्त रिटसँगै सर्वोच्चलाई उनले कार्यसम्पादन मूल्यांकनको फोटोकपी बुझाएका थिए ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अर्यालको भन्दा आफ्नो अंक बढी रहे पनि सरकारले बदनियतपूर्वक अंक घटाएको दाबी सिलवालको छ । सरकारले भने रिटका साथ अदालतमा सिलवालले पेस गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको प्रतिलिपि फर्जी भएको दाबी गरेको छ । नेपाल प्रहरीको विधिविज्ञान प्रयोगशालाबाट कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाइलमा सिलवालले दस्तखत,
अंकलगायत विवरणमा किर्ते गरेको पुष्टि भएको भन्दै सरकारले प्रतिवेदन सर्वोच्चमा पेस गरिसकेको छ ।
मंगलबारको इजलासमा सर्वोच्चले लोकसेवा आयोग, गृहमन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट मगाएको अर्यालको फाइल पनि खोल्ने बताएको थियो । यसअघि सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकमा जयबहादुर चन्दलाई गरेको नियुक्ति बदर गर्दै सर्वोच्चले वरिष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा नियुक्त गर्न आदेश दिएको थियो ।

प्रतिक्रिया