बजेट ल्याउन समस्या पर्दैन ः अर्थ

budget
काठमाडौं । सरकारले दुई चरणमा स्थानीय तहको चुनाव गरे पनि त्यसले बजेटका लागि भने असर नपर्ने भएको छ । संविधानमा नै प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते बजेट ल्याउने व्यवस्था भएकाले ३१ जेठमा दोस्रो चरणको चुनाव भए पनि फरक नपर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । संवैधानिक प्रावधान भएकाले चुनावका कारण सरकारलाई बजेट ल्याउन समस्या नपर्ने अर्थ मन्त्रालयका कानुन महाशाखाका सहसचिव उदयराज सापकोटा बताउँछन् । ‘संवैंधानिक व्यवस्था भएकाले चुनावले बजेट रोक्न सक्दैन’, उनले भने ‘आचारसंहिता लाग्ने अवस्था आएमा निर्वाचन आयोगले पनि गाँठो फुकाउनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था आउनेछ । कि संविधान संशोधन गर्नुप¥यो नभए जेठ १५ गते जसरी भए पनि बजेट ल्याउनुपर्छ ।’
मधेसी मोर्चासँग भएको सम्झौताअनुसार सरकारले दुई चरणमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि ३१ वैशाखभित्र मुलुकभर एकैपटक स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सरकारको तयारी थियो । तर, मधेसी मोर्चाले नमानेपछि सरकारले दुई चरणमा निर्वाचन गर्न लागेको हो । ३१ वैशाखमा तीन, चार र ६ नम्बर प्रदेशमा र ३१ जेठमा एक, दुई, पाँच र सात नम्बर प्रदेशमा चुनाव हुँदै छ ।
प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग यो वर्ष गठन नभएकाले केन्द्रबाट सिधै स्थानीय तहमा बजेट जाने सापकोटाले जानकारी दिए । आयोग गठनमा भएको ढिलाइले गर्दा यो वर्ष सिधै केन्द्रबाट स्थानीय तहमा बजेट जाने र आगामी वर्षदेखि आयोगले गरेको सिफारिसका आधारमा बजेट वितरण हुने उनले स्पष्ट पारे ।
सात सय ४४ वटा स्थानीय तह भइसकेकाले संघीय संरचनामा बजेट आउने उनको भनाइ छ । पूर्णरूपमा संघीय संरचनाअनुसार बजेट नआए पनि संघीयतासहित पुरानो ढर्रालाई मिसाएर मिश्रित खालको बजेट आउने उनले जानकारी दिए । उनले बजेटमा धेरै परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकाले पूर्ण संघीय ढाँचाको बजेट नआउने स्पष्ट पारे ।
संघीयता कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले तीन तहको बजेट ल्याउने तयारी गरेको सापकोटाले जानकारी दिए । प्रदेश र स्थानीय निकाय दुवैले केन्द्रको जस्तो बजेट भाषण गरेर नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने उनले बताए ।
तीन तहको बजेटका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय निकायमा वित्त अधिकार हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐन तयार पारेर सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ । कानुनबाट सहमति आएपछि मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्नेछ ।
प्रस्तावित ऐनमा १५ जेठमा संघीय, १ असारमा प्रदेश र १५ असारमा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाले बजेट ल्याउने उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशसभाको चुनाव अघि नै बजेट आउने भएकाले यस विषयमा भने अन्योलता रहेको छ ।
संघीय संरचनामा रहेर बजेट आए धेरै रकम प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने भए आउँदो आर्थिक वर्षदेखि मन्त्रालयहरूको बजेट घट्नेछ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा विकास आयोजना सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट सिधै बजेट जाने भएपछि केन्द्रीय स्तरमा बजेटको आकार घट्ने भएको हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले ११ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँको सीमामा रहेर बजेट बनाउन अहिले मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेको छ । सरकारले आगामी आवका न्यूनतम सात दशमलव दुई प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नका लागि बजेट तयारी गर्नेछ । चालु आवमा सरकारले साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य हासिल गर्न १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको विस्तारकारी बजेट ल्याएको छ । यो वर्ष आर्थिक वृद्धि साढे ६ प्रतिशत नाघ्न सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया