मोर्चाका मागमा सरकार सहमत निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने

काठमाडौं । सरकार र मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन विधेयक परिर्माजनमा सहमति जुटाएका छन् । साथै स्थानीय तहको चुनाव दुई चरणमा गर्ने सहमति भएको छ । तर, सरकार र मधेसी मोर्चाका बीचमा लिखित सहमति भने भएको छैन । सत्तारूढ दल र मधेसी मोर्चाबीच शनिबार बालुवाटारमा भएको वार्तामा संशोधन विधेयकमा गर्ने परिर्माजनमा सहमति जुटाएको छ । यसबारे आइतबार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय लिनेछ । संघीय समाजवादी फोरमका सहअध्यक्ष एवं कार्यदल सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार सरकारले पछिल्लोपटक ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकमा गरिने संशोधनहरू तय भएको छ । उनका अनुसार संशोधन विधेयकको धारा ७ मा उपधारा ३ थप गरेर भाषा आयोगले सरकारी कामकाजको भाषा भनी सिफारिस गरेका भाषालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने सहमति भएको छ ।
साथै संघीय आयोग प्रदेशहरूको सीमा, संख्याका साथै स्वायत्त, संरक्षित र विशेष संरचनाबारे निश्चित समयभित्र प्रतिवेदन दिने र सरकारले त्यस अनुसार गर्ने सहमति भएको छ ।धारा २७४ मा कुनै पनि प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको सहमतिमा संघीय संसद्ले गर्ने र प्रदेशसभा नबन्दासम्म अहिलेकै संसद्ले गर्नसक्ने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ । साथै सरकार तराई–मधेसका जिल्लाहरूमा स्थानीय तहको संख्या जनसंख्याका आधारमा बढाउन पनि तयार भएको छ ।
शुक्रबार भएको वार्तामा सरकार संविधान संशोधन विधेयकमा परिर्माजन गर्दै आफ्ना माग सम्बोधन गर्न तयार भएपछि मधेसी मोर्चाले स्थानीय सहभागी हुने बताएको थियो । साथै संशोधन विधेयकमा गरिने परिर्माजनबारे गृहकार्य गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो ।
कार्यदल प्रस्तावमा शनिबार बसेको सत्तारूढ दल र मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरूको बैठकले सहमति जुटाएको छ । अब सरकारले मधेसी मोर्चासँग भएको सहमति अनुसार संशोधन विधेयक परिर्माजन गरी स्थानीय तहको निर्वाचनअघि नै पास गर्न प्रयास गर्नेछ । कांग्रेस नेता एवं कार्यदलका सदस्य कृष्ण सिटौलाले संशोधन विधेयक पास गर्न कुनै अफ्ठ्यारो नहुने विश्वास व्यक्त गरे ।
सरकार र मधेसी मोर्चाबीच स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने सहमति पनि जुटेको छ । पहिलो चरणको चुनाव घोषित मिति ३१ वैशाखमै हुनेछ । दोस्रो चरणको चुनाव भने जेठ अन्तिम साता हुनेछ । ‘निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर मिति तय हुन्छ’ कांग्रेस नेता सिटौलाले भने ।
संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जन र दुई चरणको निर्वाचनबारे सरकारले भोलि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नेछ । लगत्तै मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले पनि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिनेछ । मधेसी मोर्चाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले भने, ‘भोलि सरकारले परिर्माजनसहित संशोधन विधेयक पास गर्ने र दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेपछि आन्दोलन स्थगनको निर्णय लिन्छौँ ।’

मिति सार्न सकिँदैन ः यादव 
काठमाडौं । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले ३१ वैशाखको स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति कुनै पनि हालतमा सार्न नसकिने बताएका छन् । उनले भने, ‘३१ वैशाखमै चुनाव हुन्छ, हुनु पनि पर्छ र मिति सार्न सकिँदैन ।’शनिबार भएको एक कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । प्रमुख आयुक्त डा.यादवले ३१ वैशाखको स्थानीय तहको निर्वाचन कुनै पनि हालतमा नसर्ने र तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न हुने दाबी गरेका हुन् । उनले भने, ‘३१ वैशाखमा निर्वाचन हुन्छ, अब यो मिति सर्दैन, आयोगले सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको छ, निर्वाचन सामग्रीहरू मतदान केन्द्रमा पुगिसकेका छन्, यस्तो अवस्थामा निर्वाचनको मिति सार्न सकिँदैन ।’
३१ वैशाखको निर्वाचनको लागि आवश्यक सबै सामग्रीहरू जुटाइसकेको जनाउँदै अब निर्वाचनको मिति सर्ने कुनै संभावना नरहेको बताए । उनले भने, ‘निर्वाचनको सुनिश्चितता भइसक्यो, आयोगका परिसरमा आएर हेर्दा पनि थाहा हुन्छ, निर्वाचनको तयारी कहाँ पुग्यो भनेर ?, त्यसैले अब ३१ गतेको निर्वाचन सर्दैन, मिति फेरबदल हुँदैन ।’
यद्यपि, उनले केही ठाउँमा कुनै कारणले मिति सार्नुपर्ने भए पनि सरकारले आयोगसँग सल्लाह गर्नुपर्ने बताए । यादवले भने, ‘कुनै ठाउँमा निर्वाचन सार्नुपर्ने भए पनि सरकारले निर्वाचन आयोगसँग सल्लाह गर्नुपर्छ, सारे पनि कति दिन सार्ने हो ? समयावधि कति हो ? कुनकुन विषयलाई लिएर सार्ने हो ? यस्तो विचारणीय कुरा आयोगसँग छलफल गरेर मात्रै गर्नुपर्छ ।’