भूकम्पपीडितले रोके गाउँ परिषद्

गोरखा, २२ पुस । निजी आवास निर्माणका लागि अनुदान माग्दै गुनासो फारम बुझाएको लामो समयसम्म पनि सरकारले कुनै सुनुवाइ नगरेको भन्दै गोरखा मसेलका भूकम्पपीडितले गाउँ परिषद् हुन दिएका छैनन् । गाउँ परिषद् तयारीका लागि बुधबार गाविससचिव र राजनीतिक परामर्श समितिका सदस्यहरूको बैठक भइरहेका बेला अनुदान नपाएका भूकम्पपीडितले ‘गुनासो सम्बोधन नभएसम्म बैठक र परिषद् चल्न नदिने’ अडान लिएका थिए ।

अडानपछि परिषद् स्थगित गर्नुपरेको मसेलका गाविससचिव शेखरनाथ न्यौपानेले बताए । यही २२ पुसमा गाउँ परिषद् गर्ने तय भएको थियो । ‘समस्या समाधानका लागि पीडितहरूसहितको एक प्रतिनिधिमण्डलले बिहीबार जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छलफल गर्न जाने सहमति बनेको छ’ सचिव न्यौपानेले भने, ‘जिल्लाबाट फर्केपछि पुनः बैठक बसेर गाउँपरिषद् कहिले गर्ने भन्ने मिति तय गर्छौं ।’ भूकम्पले घर भत्के पनि अनुदान पाउनबाट छुटेका मसेलका १ सय १५ जनाले गुनासो फारम भरी बुझाएका थिए । यहाँका करिब १ हजार भूकम्पपीडित लाभग्राहीले पहिलो किस्तावापत ५० हजारका दरले बुझेर धमाधम घर बनाइरहेका छन् । तर, भूकम्पले घर भत्काएको निजी आवास निर्माणलाई सरकारले दिने भनेको रकम नपाउँदा मसेलबासी पीडामा छन् ।

स्थानीय विकास अधिकारी नारायण आचार्यले भने, ‘गुनासो सुनुवाइ कार्यविधि अघिल्लो साता मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको छ, अब गुनासोउपर सुनुवाइ हुन्छ । घर पूर्णक्षति भएकालाई किस्ताबन्दीमा ३ लाख, सामान्य क्षति भएकालाई १ देखि डेढलाख र घर क्षति नै नभएकालाई केही नदिने गरी गुनासो सुनुवाइ हुने उनले बताए ।