पोखरा, ४ पुस । संविधान संशोधन बाहेकका कार्यसूची आएमा संसद्को अवरुद्ध खुलाउन एमाले तयार भएको छ । संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएर सहमतीय राजनीतिको सुरुआत गर्नुपर्नेमा सत्तारूढ दलहरूसँग एमालेले माग गरेको छ । सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रिय हित विपरीत भएको भन्दै प्रमुख विपक्षी एमालेले लामो समयदेखि संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।
एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले संविधान संशोधनबाहेकका विषयमा छलफल गर्ने कार्यसूची सभामुखले ल्याए संसद् अवरुद्ध नगर्ने बताएका छन् । प्रेस चौतारी कास्कीले आइतबार बिहान पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा उनले भने, ‘अबरुद्ध संसद् खोल्न हामी तयार छौँ तर सभामुखले असंवैधानिक रूपमा आएको संविधान संशोधन प्रस्ताव बाहेकका विषयमा मात्र छलफल गर्ने कार्यसूची ल्याउनु प¥यो’ भने । संसद् खोल्ने विषयमा कार्य परामर्श समितिको बैठकले सहमति गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेता पोखरेलले संशोधन प्रस्ताव असंवैधानिक भएकाले संसद् अवरुद्ध गर्नुपरेको उनले बताए । संविधानमा सीमांकन संशोधन गर्ने प्रावधान नै नभएको दाबी गर्दै उनले संशोधन प्रस्तावमा छलफल गर्ने प्रयास भएमा भने एमालेले संसद् चल्नै नदिने बताए ।
संविधानको सर्वस्वीकार्यता खोज्नु पाखण्डीपन भएको टिप्पणी गर्दै पोखरेलले भने, ‘संविधानको सर्वस्वीकार्यता खोज्नु पाखण्डीपन मात्र हो, यो विश्वमा कहिँ पनि छैन, न यो भूत हो न त भविष्य नै, यो हुनै सक्दैन ।’
महासचिव पोखरेलले देशमा बहुराष्ट्रियता मान्नेहरूले मधेस र पहाड छुट्याउन संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याएको भन्दै यो नेपाली जनताको माग हुनै नसक्ने बताए । उनले पहाड र मधेस छुट्याएर २ नम्बर प्रदेश बनाउनु पनि गलत निर्णय थियो भन्दै त्यो अपरिपक्वता र कसैको चित्त बुझाउन मात्र गरिएकाले अब फेरि पनि त्यस्तो अपरिपक्क निर्णय गर्न नहुने बताए ।
संशोधन प्रस्ताव फिर्ता गर्न सरकारलाई अप्ठ्यारो छ भने स्थगन गरेर अगाडि बढ्न उनले सुझाव दिए । ‘सरकारको नाक जोगाउन संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नगरी स्थगन गर्न सकिन्छ,’ महासचिव पोखरेलले भने, ‘संविधान संशोधन कसको माग हो ? र प्रधानमन्त्रीले कसको माग बोकेर भरिया बन्नु भएको छ, यो एमालेले बुझेको छैन ।’ प्रमुख ३ पार्टी कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र मिल्नुको विकल्प नभएको बताउँदै उनले यसका लागि प्रयास भइरहेको बताए ।
पत्रकार भेटघाटमा एमाले सचिव योगेश भट्टराईले कांग्रेसलाई आफ्नो इतिहास सम्झिन सुझाव दिए । हिजो बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराईलगायतले देश र राष्ट्रियताको पक्षमा उभिएको कांग्रेस संविधान संशोधनमा सहमत भएर स्खलित भएको भन्दै उनले कांग्रेसको इतिहास सम्झिन आग्रह गरेका थिए ।
राष्ट्रहित र राष्ट्रियताको प्रतिकूल ल्याइएको संशोधन प्रस्तावमा कांग्रेस र प्रधानमन्त्री किन र कसका लागि सहमत भयो भन्ने प्रश्न गर्दै उनले यो प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने बताए । भट्टराईले संविधानको धारा २ सय ७४ लाई संशोधन गरेर देखाउन सरकारलाई चुनौतीसमेत दिए । भट्टराईले भने, ‘धारा २ सय ७४ मा संघीय सीमांकनको बारेमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको संसद्ले प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्न सक्दैन, त्यसैले सरकारले ल्याएको प्रस्ताव नै असंवैधानिक छ ।’
प्रतिक्रिया