प्रशासन कार्यालयमा पुन : प्रदेशको बोर्ड

गुल्मी, ४ पुस, । सरकारले ५ नम्बर प्रदेशको सीमांकन हेरफेरसहित ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोधमा गुल्मी सदरमुकाम तम्घास १९औँ दिन पनि बन्द हुँदा जनजीवन कष्टकर बनेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीसहित अधिकांश सरकारी कार्यालय बन्द छन् । यातायात, बजार, कलकारखाना सबै ठप्प छन् । लगातारको बन्दले सर्वसाधारणको दैनिकी अस्तव्यस्त बनेको छ ।

गुल्मीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहित, जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सिँचाइ कार्यालय, विद्युत् कार्यालयलगायत अधिकांश कार्यालयमा तालाबन्दी भएको छ । कार्यालयमा काम गर्न नपाएपछि कर्मचारीहरू दिनभर टुँडीखेलमा घाम तापेर घर फर्किन बाध्य छन् ।

आन्दोलनकारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रदेश नम्बर ५ को बोर्ड र नेपालको झन्डा पुनः राखेका छन् । गुल्मीमा शुक्रबार प्रहरी र आन्दोलनकारीबीच झडप हुँदा सो बोर्ड हटाइएको थियो । तर, आइतबार पुनः बोर्ड झुन्ड्याइएको छ ।

आन्दोलनकारीले प्रशासनको मुख्य गेट अगाडि नाराबजीसहित धर्ना दिँदै आएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि प्रदर्शनकारीले नाराबाजी गरिरहेकाले ठूलो संख्यामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको छ ।

जिल्ला सदरमुकाम तम्घाससँगै ग्रामीण भेगका मुख्य बजार तथा जिल्लाबाट छुट्ने छोटो तथा लामो दुरीका सवारी साधन छुटेका छैनन् । विरोध कार्यक्रममा ‘सीमांकन हेरफेर गर्न पाइँदैन, ५ नम्बर प्रदेश टुक्राउन पाइँदैन, राष्ट्रघाति संशोधन प्रस्ताव फिर्ता गर, हाम्रो आन्दोलन जारी छ, जस्ता नाराहरू लगाउँदै विरोध गरिरहेका छन् ।

गुल्मीको आन्दोलनमा उद्योग वाणिज्य संघ, पत्रकार महासंघ, नागरिक समाज, नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, जनमोर्चा, अखण्ड नेपाल, नयाँ शक्ति, परिवार दललगायत ११ दलको समर्थन र ऐक्यबद्धता रहँदै आएको छ । सरकारले ५ नं. प्रदेश टुत्र्mयाउने प्रस्ताव संसद्बाट फिर्ता नल्याएसम्म सबै दल एकताका साथ अघि बढ्ने निर्णय भएको संयुक्त आन्दोलन समिति गुल्मीले जनाएको छ ।