संसद्मा महाअभियोग दर्ता

काठमाडौं, ४ कात्तिक । अदालतको अपहेलना गरेको आरोपसहित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग दर्ता गराएका छन् ।

१ सय ५७ जना सांसदहरूले संसद्मा महाअभियोग दर्ता गराएका हुन् । सर्वोच्च अदालतले उपस्थित हुन आदेश दिँदा पनि उनले अटेर गरेर अदालतको अपहेलना गरेको आरोप लगाइएको छ । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र र प्रमुख विपक्षी एमालेका सांसदहरूले कार्कीलाई पदमुक्त गर्न महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि यसको टुंगो नलागेसम्म सम्बन्धित पदाधिकारीले काम गर्न नपाउने वा भूमिका निलम्बित हुने संवैधानिक प्रावधान छ ।

माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्रबहादुर शाही प्रस्तावक र एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल समर्थक रहेको उक्त प्रस्तावमा १ सय ५७ जना सांसदको हस्ताक्षर रहेको छ । ‘पदीय आचरण अनुसार काम नगरेको तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशको अपहेलना गरेको भन्दै २ दल मिलेर महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका छौँ,’ एमाले प्रमुख सचेतक ढकालले भने ।

संसद्का एक चौथाई सभासद्ले हस्ताक्षरसहित महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्न पाउने संविधानको धारा १ सय १ को उपधारा २ मा उल्लेख व्यवस्था छ । ‘यो संविधान र कानुनको गंभीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एकचौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन्,’ उक्त उपधारामा उल्लेख छ ।

एकचौथाई सभासद्ले दर्ता गरेको प्रस्ताव संसद्मा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुने प्रावधान छ ।

संसद्ले बुधबार मात्र महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको थियोे । नयाँ संविधान जारी भएको १ वर्षपछि महाअभियोग समिति गठन भएको हो । सिफारिस समिति नहुँदा महाअभियोगको माग र प्रस्ताव आए पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन ।

बुधबारको संसद् बैठकमा पेस भएको महाअभियोग सिफारिस समिति गठनसम्बन्धी प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भएको हो । नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा ३ र ४ एवं संसद् नियमावली २०७३ को नियम १६९ बमोजिम समिति गठन गरिएको हो । संविधानअनुसार उक्त समिति ११ सदस्य रहने छन् ।

उक्त समितिमा कांग्रेसका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, फर्मुल्ला मन्सुर, दीपकप्रसाद कुइँकेल, कुमारी लक्ष्मी राई, एमालेका केशव बडाल, रेवतीरमण भण्डारी, पार्वत गुरुङ, सुशीला नेपाल, माओवादी केन्द्रका रामनारायण बिडारी, अमनलाल मोदी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका दिलनाथ गिरी रहेका छन् ।