काठमाडौं, १३ असोज । संसद्मा बुधबारको बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले मुलुकमा बढ्दै गएको सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न ठोस कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद कृष्णभक्त पोखरेल चितवन दुर्घटनाका बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै ३६ किलोमिटर लामो बाटो पार गर्न ६ घन्टा लाग्ने गरेको दुःखेसो पोखे ।
उनले उक्त सडकमा दुर्घटना बढ्दै गएको भन्दै राजधानी भित्रिने एकमात्र सडक सुधारका लागि सरकारले सबै संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । सांसद गुरुप्रसाद बुर्लाकोटीले धादिङमा मंगलबार भएको दुर्घटनाका घाइतेको सम्पूर्ण उपचार खर्च तथा मृतकका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र ग्रामीण सडक स्तरोन्नतिका लागि सरकारसँग माग गरे ।
सांसद रेशमबहादुर बानियाँले गत १७ भदौको अबिरल वर्षाका कारण म्याग्दीमा आएको बाढीबाट पीडित जनताले आवश्यक सहयोग नपाएको गुनासो गर्दै उनीहरूको पुनस्र्थापनाका लागि सरकारसँग माग गरे । बेनी– मुस्ताङ सडकको स्तरोन्नति गर्न पनि उनले सरकारसँग माग गरे ।
सांसद भरतकुमार शाहले अंग प्रत्यारोपणसम्बन्धी विधेयक पारित भएको पाँच महिना भइसक्दा पनि बिरामीले सो सेवा पाउन नसकेको भन्दै सोसम्बन्धी नियमावली तुरुन्त पारित गर्नुपर्ने बताए ।
सांसद अमनलाल मोदीले अन्य राजनीतिक आन्दोलन अग्रगामी र राष्ट्रिय मानिने तर टिकापुर घटनालाई अग्रगामी र राष्ट्रिय किन नमानिने भनी प्रश्न गरे । अन्यायमा परेका थारु आन्दोलनमा रहेको अवस्थालाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने उनको धारणा थियो ।
सांसद कुन्तीकुमारी शाहीले मन्त्रिपरिषद्ले इलाकालाई आधार मानेर स्थानीय निकायको पुनस्र्थापना गर्ने गरेको निर्णय उचित नभएको भन्दै निर्वाचनका सम्बन्धमा यस अघिको सरकारले गरेको निर्णयलाई वर्तमान सरकारले हचुवाका आधारमा लत्याएको आरोप लगाए । ठूला तीन दलले सिन्डिकेट लादेको उनको आरोप छ ।
सांसद छायाँ शर्मा पन्तले यही ५ असोज राजधानीका विभिन्न विद्यालयमा बम राखेको घटनाका सम्बन्धमा आपत्ति जनाउँदै यस्ता कार्यले विद्यार्थीमा नकारात्मक असर पर्ने भएकाले त्यस्ता घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई कडा कानुनी कारबाहीको माग गरे ।
सांसद गीता क्षेत्रीले पूर्वी पहाडमा उत्पादन हुने ठूलो अलैँचीको मूल्य नपाउँदा कृषक चिन्तित भएको भन्दै सरकारले समयमै उचित ध्यान दिई यसको समाधानका उपाय निकाल्नुपर्ने बताए । सांसद नरसिंह चौधरीले भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल कपिलवस्तुमा आवातजावतको उचित व्यवस्था नभएको भन्दै यातायातको उचित व्यवस्था गरी त्यसलाई छिमेकी राष्ट्र भारतको रेलमार्गसँग जोड्न आग्रह गरे ।
सांसद शिवचन्द्र यादवले प्रमुख तीन दल सरकार बनाउने खेलमा मात्र बढी केन्द्रित भएको आरोप लगाउँदै संविधान कार्यान्वयनका लागि मुलुकभित्र राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने बताए । सांसद डिल्लीप्रसाद काफ्ले स्थानीय निकायको पुनस्र्थापना गर्दा सरकारले वैज्ञानिक आधार बिना नै हचुवाका भरमा निर्णय गरेको भन्दै यसले जनतालाई उचित सेवा दिन नसक्ने दावी गरे ।
सांसद गंगा चौधरी सत्गौवाले मुलुकका सबै आन्दोलन परिवर्तनकारी र अग्रगामी हुने तर टिकापुरमा भएको थारुको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई हत्या देख्ने सरकारको कस्तो दृष्टिकोण भनी प्रश्न गरिन् । सो घट्नामा गिरफ्तार गरिएका व्यक्ति बिना सर्त रिहा नगरिए थप आन्दोलन हुने चेतावनी समेत उनले दिइन् ।
सांसद प्रेमबहादुर सिंहले संविधान कार्यान्वयनका लागि गम्भीर रुपमा छलफल गर्न सबै दल सम्मिलित बैठक राख्नुपर्ने बताउँदै संविधान विपरीत संसदीय सुनुवाइ भएकोमा आपत्ति जनाए ।
सांसद लक्ष्मण राजवंशीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतसँग अब कुनै पनि समस्या छैन भनेको कुराप्रति इंगित गर्दै त्यस बारेमा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा आएर जानकारी गराउनुपर्ने माग गरे । उनले संयुक्त राष्ट्रसंघमा भारतलाई सदस्यता दिलाउन नेपालले सहयोग गर्ने भन्ने कुरा तटस्थता नीति हो ? भनी प्रश्न समेत गरे ।
टिकाराम चेम्जोङले सरकारले हालै उच्च अदालत रहने स्थान तोकेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै उच्च अदालत धनकुटामा राख्नुपर्ने र प्रदेश नम्बर– १ को राजाधानीसमेत त्यही राख्नुपर्ने माग गरे ।
प्रतिक्रिया