काठमाडौं, १२ असोज । ‘संविधान गतिशील दस्तावेज हो संशोधन हुनसक्छ तर कसले कति बुँदे सम्झौता गरे ? कसले के कबुलियतनामा गरे भनेर एमाले त्यसको पछि लाग्दैन,’ एक सातादेखि चलेको एमालेको केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष केपी ओलीले भने, ‘संविधान संशोधन बच्चा रोयो र चकलेट दिएर खुसी पार्नेजस्तो खेल होइन ।’
एमालेले एकपक्षीय ढंगबाट संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि नबढाउन सरकारलाई चेतावनी दिएको छ । संविधान गतिशील दस्तावेज भएता पनि विनाऔचित्य र राष्ट्र एवं जनताको हित प्रतिकूल संशोधन हुन नसक्ने भन्दै एमालेले चेतावनी दिएको हो । सरकारले प्रदेशको सिमांकन पुनरावलोकन गर्न संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिरहेको बेला एमालेले आफ्नो आधिकारिक धारणा मंगलबार सार्वजनिक गरेको हो ।
बैठकले निर्धारित समयभित्र चुनाव नहुने स्थितिमा संवैधानिक राजनीतिक शून्यता प्रकट हुने विष्लेषण गरेको छ । सरकारका गतिविधि त्यो दिशामा केन्द्रित रहेको एमालेको मूल्यांकन छ । ०७४ साल ७ माघभित्र ३ तहको चुनवा भई नयाँ केन्द्रीय संसद बनिसक्नुपर्छ । तर, चुनाव समय सिमाभित्र गर्ने दिशामा सरकारको ध्यान नगएको भन्दै एमालेले संवैधानिक राजनीतिक शून्यताको आशंका गरेको हो । ‘वर्तमान सरकारको गठनसँगै पूर्ववर्ती सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजना एवं कार्यतालिकालाई लत्याइएको छ र अर्को कार्ययोजना र कार्यतालिका पनि प्रस्तुत गरिएको छैन’ एमालेले पारित गरेको विषेश प्रस्तावमा उल्लेख छ, ‘यसले निर्धारित समयसीमाभित्र निर्वाचन हुन नसक्ने र मुलुकमा गम्भीर संवैधानिक राजनीतिक शून्यता प्रकट हुन सक्ने खतरा बढ्दै गएको छ ।’
एमालेले सरकारसमक्ष दलहरूसँगको परामर्शबाट अविलम्ब तीनै तहको निर्वाचनको कार्यतालिका प्रस्तुत गर्न, निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुनहरूको तर्जुमा तीव्र गतिमा गर्न आग्रह गरेको छ । कतिपय विषयहरू छलफलकै क्रममा रहँदा पनि चुनावसँग सम्बन्धित प्राविधिक कामहरू अघि बढाउँदै जान सकिने एमालेको विश्लेषण छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले संविधान संशोधन हुनका लागि पहिले संविधानलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘सबै वर्ग, तह, समुदाय र क्षेत्रका जनताका अधिकार संस्थागत गर्ने नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्दै संक्रमणकाल अन्त्य गर्न केन्द्रित भएर लाग्नुको साटो कुनै औचित्य, आधार र आवश्यकता स्पष्ट नगरी प्रतिपक्षी दलहरूसँग परामर्श नगरी गरिएको संविधान संशोधनको प्रचारप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’ एमालेले पारित गरेको विषेश प्रस्तावमा छ ।
एमाले बैठकले १६ बुँदे विशेष प्रस्ताव पारित गर्दै भारत र चीनसँग पूर्ववर्ती सरकारले गरेका सम्झौताहरूलाई समयबद्ध तालिका निर्माण गरेर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा गरेका गतिविधिमाथि एमालेले गम्भीर असहमति पनि प्रकट गरेको छ ।
दाहालले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यका कतिपय प्रावधानले नेपालको आन्तरिक मामला तथा नेपालले विगतदेखि अवलम्बन गर्दै आएको असंलग्न तथा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमाथि आँच पु¥याएको एमालेको ठहर छ ।
‘संविधानसँग सम्बन्धित बिषयलाई द्विपक्षीय छलफल र संयुक्त वक्तव्यको विषय बनाएर वर्तमान सरकारले नेपालको आन्तरिक मामलामा वाह्य संलग्नतालाई प्रोत्साहन दिने काम गरेको छ,’ एमालेको निर्णय छ, ‘प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरूमा भारतसँग समान धारणा राख्ने प्रावधानले नेपालको स्वतन्त्र विदेश नीतिलाई सीमित र पराश्रित बनाउने प्रयास गरेको छ ।’
२ पक्षीय सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाहरूको अनुगमन गर्न नेपाल सरकार र भारतीय दूतावासको संयुक्त संयन्त्र बनाउने कुरा पनि अनुपयुक्त रहेको एमालेको निष्कर्ष छ । ‘भारतसँग पाइप लाइनसम्बन्धी सम्झौता गर्दा त्यसका कुनै पनि प्रावधानले नेपालको व्यापार विविधिकरणको नीति र स्वतन्त्र व्यापारको अधिकारलाई कुण्ठित नगरोस्’ एमालेको निर्णयमा छ ।
राजनीतिक सहमति र समझदारीमा प्रतिकूल प्रभाव पार्दै पूर्ववर्ती सरकारको कार्यकालमा बनाइएका नीतिहरू परिवर्तन, निर्णयहरू उल्ट्याउने र नियुक्तिहरू बदर काम नगर्न पनि चेतावनी दिएको छ । दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने गरी टीकापुरलगायत विभिन्न गम्भीर प्रकृतिका आपराधिक घटनामा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिने कुनै पनि काम नगर्न पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
यसैबीच, एमालेले संविधान कार्यान्वयनका लागि दबाब दिन कात्तिकदेखि माघसम्म ४ महिना जनपरिचालन अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । अभियानअन्तर्गत ७ वटै प्रदेशका मुख्य ८ सहरहरू विराटनगर, जनकपुर, काठमाडौं, पोखरा, बुटवल र नेपालगञ्ज, सुर्खेत र धनगढीमा बृहत् जनसभा गरिने एमालेले जनाएको छ । त्यस्तै प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाममा पनि सभाहरू हुनेछन् ।
प्रतिक्रिया