बजेटबारे आ–आफ्नै बुझाइ, आ–आफनै अपेक्षा

काठमाडौं, १५ जेठ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड रूपैयाँ बराबरको बजेट सरकारले घोषणा गरेको छ । यसमध्ये चालू खर्चतर्फ ६ खर्ब १७ अर्ब १६ करोड, पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड र वित्तिय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब १९ अर्ब ८१ करोड बिनियोजन गरेको छ । यस बजेटबारे विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूले भिन्नभिन्न दृष्टिकोणसहित विष्लेशण गरिरहेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बजेटमाथि यसरी टिप्पणी गरे, ‘निजी क्षेत्रलाई बजेटले राम्रैसँग सम्बोधन गरेको छ । उर्जा क्षेत्रमा छुट्याइएको रकम र कार्यक्रमहरु स्वागतयोग्य छ । ६ दशमलव ५ प्रतिशको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ७ दशमलव ५ प्रतिशतमा मुद्रास्फितिलाई कायम राख्न केही कठिनाइ हुने देखिन्छ । ४ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने चुनौतीपूर्ण लक्ष्य हो । तर, यो स्वागत योग्य छ । सबै विकास पूर्वाधारहरु अघि बढे भने यो गर्न नसकिने भने होइन । समग्रमा चुनौतीपूर्ण यो बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न सबै क्षेत्रबाट सहयोग भयो भने सफल कार्यान्वयन हुन सक्छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले भने, ‘अहिलेको बजेटमा केही राम्रा कुराहरु छन् । भौतिक पूर्वाधार र नयाँ ठूला आयोजनाहरुमा लगानी गर्ने इच्छा देखाएको छ । लगानी अभिवृद्धि गर्ने र बजेट कार्यान्वय गर्ने चुनौती यस बजेटसँग छ । अब अर्थमन्त्रीले भोलि बिहानैदेखि बजेट कार्यान्वयनमा लाग्नु पर्ने अवस्था छ । बजेट कार्यान्वयको क्षमता हामीसँग पहिलेदेखि कमजोर रहँदै आएको छ । तर, पनि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विकास निर्माण आयोजनाहरु सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने साझा मान्यता विकास हुँदै गएको छ । यसमा सबै क्षेत्रबाट इमानदारिता हुनु आवश्यक छ । राजनीतिक मुद्धा सम्बादबाट सहमति गर्नुहोस् र कुनै असहमति छ भने पनि संसद भवनभित्र असहमति राख्नु राम्रो हुन्छ ।’

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले यो बजेटको कार्यान्वयनको पक्ष निकै चुनौतिपूर्ण रहेको बताएका छन् । सबै क्षेत्रलाई समेटेर बजेट आएका कारण यो बजेट उल्लेखनीय रहेको समेत उनको भनाई छ । उनले भने ‘सबै क्षेत्रलाई समेटेर बजेट आएका कारण यो बजेट उल्लेखनिय बजेट हो तर यसको कार्यान्वयन पक्ष भने निकै चुनौतिपूर्ण देखिन्छ ।’

पूर्वअर्थमन्त्री एवं एमाले नेता सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेले बजेटमा फास्ट ट्रयाक तथा नयाँ केही आयोजनालाई जोड दिइनु सकारात्मक पक्ष रहेको बताए । बजेट धेरैतिर वितरणमुखी भएकाले पुँजीगत खर्च हुन नसकेमा त्यसले आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो चुनौति ल्याउने बताए । ‘पुँजीगत खर्च जम्मा ३ खर्बको हाराहारीमा छ, त्यै पनि खर्च हुन नसके यसले आम सर्वसाधारणलाई महँगीमा धकेल्छ’, उनले भने । कुनै निश्चित पूर्वाधारलाई केन्द्रित नगरिएकाले बजेट कार्यान्वयन थप चुनौतिपूर्ण बनेको पाण्डेको भनाइ छ । मूल्य बृद्धि नियन्त्रणका लागि बजेट केन्द्रित हुन नसकेको बताउँदै उनले पुँजीगत खर्चलाई सही रुपमा खर्च गर्न सक्ने हो भने यसले भविष्यका विकासका आधारलाई केही बलियो बनाउने बताए ।

पूर्वअर्थमन्त्री एवं एमालेका अर्का नेता भरतमोहन अधिकारीले बजेटमा राम्रा कार्यक्रम रहेको बताए। लगानी बढाउने प्रतिबद्धता, सहकारीलाई दिइएको प्राथमिकता, कृषिलाई दिइएको प्राथमिकताले बजेट लोकप्रिय रहेको उनले टिप्पणी गरे । कार्यान्वयन पक्ष भने जटिल रहेको उनको भनाइ छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री एवं कांग्रेसका नेता रामशरण महतले बजेटबारे भनेका छन्, ‘बजेटले वित्तीय अराजकता निम्त्याउन सक्छ । पूँजीगत खर्च हुँदैन । उपभोगमा खर्च हुन्छ अर्थात् चालू बजेट मात्र खर्च हुँन्छ । जनतालाई सबैलाई खुसी पार्न यो बजेट ल्याइएको हो । यो राजनीतिक अभिप्रायले आएको बजेट हो । इच्छा र चाहना राम्रो हो । १५–२० वर्ष लाग्ने काम पनि एकै आर्थिक वर्षमा गर्छौं भन्ने राम्रो हो । भूकम्पपछिको पुनर्निमाणका विषयमा ठोस कार्यक्रम र नीति नै आएको छैन । अहिलेसम्म धेरै घर बनिसक्नु पर्ने थियो । हाम्रो अर्थ व्यवस्थाले धान्न सक्छ सक्दैन ध्यान नै नदिई सामाजिक सुरक्षाको रकम बढाइएको छ । विगतमा छुट्याइएको सामाजिक सुरक्षाको रकम नै सही सदुपयोग भएको थिएन ।

पूर्वअर्थमन्त्री एवं कांग्रेसका अर्का नेता महेश आचार्य भन्छन्, ‘यो बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने सरकारको क्षमतामा के त्यस्तो सुधार भएको छ र यस्तो बजेट ल्यायो । पूँजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमता ह्रास हुँदै आएको अवस्थामा के यति ठूलो बजेट कसरी कार्यान्वयन होला । चालू आर्थिक वर्षमा झण्डै १ सय अर्बको वैदेशिक सहायत प्राप्त भएको छ । एकैचोटी आगामी आर्थिक वर्षमा ३ सय अर्ब कसरी सहायता आउला र ?’ यता, बजेट सार्वजनिक हुनुअघि थापाथली पुलमा मकै पोलेर बेच्ने सप्तरीकी सञ्जुदेवी चौधरीलाई भने बजेटबारे पत्तो छैन । ‘मलाई त केही पनि थाहा छैन,’ शुक्रबार दिउँसो उनले भनिन्, ‘त्यो (बजेट) आएर के हुन्छ ?’ बजेटबारे बुझाएपछि उनले भनिन्, ‘ए, त्यो भाउ बढाउने भाषण ?’ बजेटबारे अनभिज्ञ चौधरीलाई कर्मचारीको तलब बढे भाउ बढ्ने त्रास मात्रै छ ।

‘मलाई कसले भाषण गर्छ थाहा छैन,’ उनले भनिन्, ‘तलब बढायो भन्दै मकै र दाउराको भाउ नबढे हुन्थ्यो ।’ चौधरीले एक वर्ष अघिसम्म २० रुपैयाँ किलोमा किन्ने दाउराको भाउ अहिले ३० रुपैयाँ पुग्यो, ८ रुपैयाँ गोटाको मकै प्रतिगोटा १२ रुपैयाँ भइसक्यो । उनलाई भाउ बढे पोलेको मकै खाइदिने मान्छे नै नआउलान् भन्ने पिर छ । ‘तलब चाहिँ बढ्यो भन्छन्, हाम्रो बूढो र छोराको चाहिँ बढ्दैन, अनि बाँच्न गाह्रो भइहाल्छ,’ उनले थपिन्, ‘ज्यामी र मिस्त्रीको तलब पनि बढे पो हुन्थ्यो ।’ चौधरीका पति ज्यामी काम गर्छन् भने दुई छोरा मिस्त्री ।

उता लिटिल एन्जेल्स कलेजमा बीएस्सी नर्सिङ अध्ययनरत सुस्मा ढुंलेलको चिन्ता बेग्लै छ । ‘बजेट त बर्सेनि आउँछ तर हामीजस्ता युवालाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कहिले आउने ?’ उनले भनिन्, ‘यत्रो पैसा खर्च गरेर पढियो, राम्रो तलबको जागिर पाइँदैन ।’ करिब १० लाख खर्च गरेर पढे पनि ‘पास आउट’ भएपछि रोजगारी नै नपाइने चिन्ता उनलाई छ । ‘पाइहाले पनि ८–१० हजारको पाइन्छ, काठमाडौंमा कसरी टिक्नु,’ उनीसँगै पढ्ने भावना वस्तीले भनिन्, ‘बजेटले कमसेकम हामीलाई पढाइ सकेर विदेश जानु नपर्ने खालका कार्यक्रम ल्याए हुन्थ्यो ।’

बजेटमा आफ्ना अपेक्षा र चासो जोडिएकैले धादिङ थाक्रे ३ का यादव बिडारी रेडियोमा हरेक वर्ष बजेट भाषण सुन्छन् । ‘यसपालि पनि भ्याए सुन्छु,’ शुक्रबार राजधानीमा भेटिएका उनले भने, ‘सहुलियत हुने कुनै कार्यक्रम आउँछ कि भनेर सुन्न मन लाग्छ ।’ पेसाले किसान उनी कृषि क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने कुनै कार्यक्रम आउला कि ? भन्ने चासो राख्छन् । ‘हुन त बजेट भाषणमा सुनेका कार्यक्रम कहिल्यै गाउँसम्म आइपुग्दैनन्,’ उनले भने, ‘कृषकलाई फाइदा हुने काम त सरकारले कहिले पो गरेको छ र ?’

कृषकलाई सुविधा दिने भए सरकारले मल, बीउ, सिँचाइ र बजार व्यवस्थापनमा सहयोग गरिदिनुपर्ने माग उनको छ । व्यावसायिक तरकारी खेतीमा समेत संलग्न उनले भने, ‘व्यापारीले नाफा खाऊन् तर यस्तो मान्छे मर्ने गरी खाने नाफालाई नियन्त्रण गर्नुप¥यो ।’ बिडारीलाई बजेटले ‘बिचौलिया’ लाई नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रम राखे हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ ।

सुन्धारास्थित गोस्वारा हुलाकका नायब सुब्बा राजन थापाको मन भने खासै खुसी छैन । ‘तलब प्रतिशतका आधारमा बढ्छ, त्यस्तो हुँदा माथिकालाई फाइदा तलकालाई घाटा हो,’ उनले भने, ‘यसरी समग्रमा बढाउँदा अवकाश भइसकेकाको पनि बढ्दा राज्यलाई भार परिरहेको छ ।’ उनले तलब बढ्ने बित्तिकै भाउ बढाउने प्रवृत्तिलाई सरकारले निरुत्साहित पार्नुपर्ने बताए । ‘तलब नबढोस् भन्न त सकिँदैन तर तलब बढ्दैमा भाउ बढाउने काम रोक्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो तलब बढे पनि धेरैको त बढेको हुँदैन नि !’ पोसाक भत्ता र ग्रेडका आधारमा तलब बढाउने गर्दा अवकाशप्राप्तलाई दिने रकम नबढ्ने र राज्यलाई भार नपर्ने उनको तर्क छ । ‘बजेटमा सबैको चासो जोडिएकै भएकाले बनाउनेले सूक्ष्म अर्थशास्त्रीय विषयको समेत ख्याल गर्नुपर्छ,’ विगतमा धेरैपटक बजेट निर्माणमा संलग्न पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले भने, ‘सबैको अपेक्षा पूरा गर्न, समान खालको आर्थिक अवसर सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ ।’

यसैबीच, सत्तारुढ दल राप्रपा नेपालले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा असहमति जनाएको छ । अर्थमन्त्री बजेट प्रस्तुत गरेपछि संसद भवनमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै राप्रपा नेपालका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीले बजेटमा असहमति जनाए । बजेटका विषयमा आफूहरुसँग छलफल भए पनि आश गरेजस्तो बजेट नआएको उनले बताए । यस विषयमा पार्टीको बैठक बसेर छलफल गरिने उनले बताए ।