काठमाडौं, १ जेठ । संसद् नियमावलीमा देखिएको विवाद समाधानका लागि बोलाइएको सर्वदलीय बैठक निष्कर्षहीन भएको छ । नियमावलीमा देखिएको विवादलाई सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेससहितका दललाई छलफलका लागि बोलाएका थिए ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बिहान करिब दुई घन्टा भएको छलफलमा दलहरुको आ–आफ्नै अडानका कारण कुनै सहमति जुट्न सकेन । सत्तारुढ एमाले र एमाओवादीले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार संसदीय सुनुवाई समितिमा १५ सदस्यीय हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले साना दलको समेत प्रतिनिधित्व हुनेगरी ७३ सदस्यीय बनाउनुपर्ने अडान लिएको छ ।
दुबै अडानबीच मिलनविन्दु खोज्न कसरत स्वरुप दलहरुले विषयवस्तुको गहिराइसम्म सबैकोणबाट फराकिलो गरी छलफल भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । संसद्को कार्यविधिमा देखिएको विवादलाई संविधान निर्माण गर्ने दलबीच सहमति जुटाएर अघि बढ्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाएर छलफल गरेको एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए । उनले बैठकमा सबै दलबाट सम्बन्धित विषयमा आ–आफ्नो धारणा आएको र भोलि पुनःबैठक बसेर टुंगो लगाउने सहमति भएको बताए ।
दलहरुबीच नियमावली मस्यौदा समितिमा सहमति जुट्न नसक्दा न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेका ११ न्यायाधीश र सरकारले सिफारिस गरेका २१ राजदूतको संसदीय सुनुवाई हुनसकेको छैन् । संविधानमा संसदीय सुनुवाई समिति १५ सदस्यीय हुने उल्लेख छ । संविधानको धारा २९२ मा सोसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले संसद्को नियमावली, नियमावली समितिबाट संसदमा प्रस्तुत भएको र त्यसमा संशोधन गर्ने समय पनि तोकिसकेको हुनाले सो नियमावलीका विषयमा निचोड निकाल्नेबारे छलफल भएको बताए । मूूलतः संसदीय सुनुवाई समितिको संख्या र कार्यविधि कस्तो हुने भन्नेबारे छलफल भएको र त्यसमा दुई कोणबाट भनाई आएको उनले उल्लेख गरे ।
एमाओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संसदको कार्यविधिबारे गम्भीर ढंगले छलफल भएको र आइतबार पुनः बैठक बसेर टंगो लगाउने सहमति भएको बताए । बैठकमा संसदीय सुनुवाई समितिलगायत संसदीय नियमावलिका विषयमा छलफल भएको उनले उल्लेख गरे ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेता माधवकुमार नेपाल, प्रमुख सचेतक ढकालसहितका नेता तथा प्रतिपक्षी कांग्रेसका तर्फबाट सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा, मुख्य सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठ र रमेश लेखक सहभागी थिए । एमाओवादीका तर्फबाट उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, सचिव वर्षमान पुन र प्रमुख सचेतक पाण्डे सहभागी थिए । मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, राप्रपाका महामन्त्री एवं श्रम तथा रोजगारमन्त्री दीपक बोहोरालगायत पनि सहभागी थिए ।
प्रतिक्रिया