अब निःशुल्क डायलोसिस

काठमाडौं, ३० वैशाख । सरकारले सबै मिर्गौला रोगीको उपचारार्थ डायलोसिस खर्च आगामी दिनमा निःशुल्क गराउने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले जानकारी दिए ।

बैठकले प्रधानमन्त्रीद्वारा हालै सम्पन्न मित्रराष्ट्र भारत र चीनको औपचारिक भ्रमणका सन्दर्भमा भएका सम्झौता, समझदारी तथा सहमतिका विषयहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि परराष्ट्र सचिवको संयोजकत्वमा २ अलग समिति गठन गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारतसँग भएका सहमतिका विषयको अनुगमन र कार्यान्वयनका लागि परराष्ट्र सचिव संयोजकत्वमा सदस्यहरूमा सहसचिवहरू भौतिक पूवार्धार तथा यातायात, अर्थ, वाणिज्य, ऊर्जा, सिँचाइ, गृह, कानुन, संस्कृति पर्यटन, शिक्षा, राष्ट्रिय पुनःनिमाण प्राधिकरण, प्रधानमन्त्री कार्यालय र दक्षिण एसिया महाशाखा परराष्ट्रका सहसचिव सदस्य सचिव रहने गरी १ समिति गठन गरेको छ ।

त्यसैगरी चीनसँग भएका सहमति अनुगमन र कार्यान्वयनका लागि परराष्ट्र सचिवकै संयोजकत्वमा गठित अर्को समितिका सदस्यहरूमा सहसचिवहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय, भौतिक पूवार्धार तथा यातायात, अर्थ, वाणिज्य, ऊर्जा, गृह, कानुन, संस्कृति पर्यटन, शिक्षा, आपूर्ति, उद्योग, सामान्य प्रशासन, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सहसचिवहरू र सदस्यसचिवमा उत्तरपूर्व एसिया महाशाखा मन्त्रालय गरी १५ सदस्य छन् ।

बैठकले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सूचना तथा प्रविधि परिषद् गठन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले जानकारी दिए । परिषद्को सहअध्यक्षमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री र विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री तथा सदस्यमा क्रमशः मुख्यसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य (सूचना प्रविधि हेर्ने), सचिवहरू अर्थ, गृह, शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार, उद्योग, सहरी विकास रहेका छन् ।

त्यस्तै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसँग सम्बन्धित संघसंस्थामध्येबाट सरकारले तोकेको २ जना, सूचना र सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी अध्ययन अध्यापन गराउने विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानका प्राज्ञहरूमध्येबाट २ जना, सूचना सञ्चार प्रविधि विशेषज्ञमध्येबाट २ जना सदस्य रहनेछन् ।

त्यसैगरी सूचना सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने उद्यमी व्यवसायीमध्येबाट २ जना, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सूचना प्रविधि समितिका सभापति १ जना सदस्य र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव सदस्यसचिव रहने गरी परिषद् गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले बेरुजु फछ्र्योट मूल्यांकन र अनुगमन समितिको सदस्य सचिवमा तनहुँ स्थायी घर भएका कृष्णनाथ खनाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति–२०७३ लाई स्वीकृत गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकलाई विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।

प्रतिक्रिया