त्यत्तिकै थन्किए सरकारी जलविद्युत् आयोजना

काठमाडौं, २८ वैशाख । सरकार आफैँले निर्माण गर्ने भनिएको २ सय १५ वटा जलविद्युत् आयोजनाको सम्बन्धमा हालसम्म कुनै पनि निर्णय हुन नसक्दा मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हुनसकेको छैन ।

‘बास्केट फन्ड’ भनेर ऊर्जा मन्त्रालय मातहतको विद्युत् विकास विभागले १० हजार २ सय ४३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने आयोजना त्यतिकै राखेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत सो विषय समावेश गरिएको छैन भने गत फागुन ६ गते घोषणा गरिएको ऊर्जा संकटकाल निवारण कार्ययोजना, २०७२ मा समेत बास्केटमा राखिएका ती आयोजना अगाडि बढाउने ढाँचा के हुने भन्ने बारेमा प्रष्ट अवधारणा अगाडि सारिएको छैन ।

सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएका तर काम नगरेका, अनुमतिपत्रका म्याद सकिएका, प्रारम्भिक निवेदन दिएर पनि काम नगरेका आयोजनालाई सरकारले आफ्नै स्वामित्वमा राखेको छ । ती आयोजनाको क्षमता १ मेगावाटदेखि १ हजार १ सय १० मेगावाटसम्म छ । १५ वर्षदेखि सरकार आफँैसित राखेका आयोजनालाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा अगाडि बढाउने वा आफैँले निर्माण गर्ने भन्ने बारे निर्णय हुन सकेको छैन ।

निजी क्षेत्र तथा अन्य सरोकार भएका व्यक्ति वा निकायले प्रतिस्पर्धाका आधारमा सरकारको स्वामित्वमा रहेका आयोजना अगाडि बढाउन माग गर्दै आएका छन् । तर, ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभागले कुनै अवधारणा अगाडि सार्न सकेको छैन । विभागकाअनुसार सरकारको स्वामित्वमा सुनकोसी दोस्रो १ हजार १ सय १० मेगावाट, सुनकोसी तेस्रो ५ सय ३६, तामाकोसी पहिलो १ सय, फूलकोट कर्णाली २ सय १०, नलसिंङगाड जलाशय ४ सय, नालम कर्णाली ३ सय ३, मुग कर्णाली १ सय ९४, मादी सेती ८६, तल्लो अरूण ४ सय, कर्णाली सातौँ ३ सय ३०, कालीगण्डकी गर्ज १ सय ६४, जगदुल्ला खोला ७५, हुम्ला कर्णाली क्यासकेड ९ सय १६, हुम्ला कर्णाली–एक २ सय ७४, चैनपुर सेती ४ सय ५४, बुढीगण्डकी २ सय ५४, भेरी–एक ४ सय ४० र भेरी–दुई २ सय ४३ मेगावाटलगायत ठूला आयोजना रहेका छन् ।

विभागका महानिर्देशक समीररत्न शाक्य सरकारको स्वामित्वमा रहेका भनिएका आयोजना एउटै प्रकृतिका र एउटै आयोजना भएकाले १० हजार मेगावाट क्षमता भन्नु जायज नभएको बताउँछन् ।

कुराकानी गर्दै महानिर्देशक शाक्यले अनुमतिपत्र लिएर काम नगरेका, प्रक्रिया नपु¥याएका तथा अनुमतिपत्र लिएर कुनै पनि प्रक्रियामा सहभागी नभएका आयोजना बास्केट फन्डमा रहेकाले त्यसको मिहिन अध्ययन भइरहेको बताए ।

उनले भने, ‘सरकारी स्वामित्वमा रहेका आयोजनाको अध्ययन गरिरहेका छौँ । निर्माण गर्न सकिने नसकिने पत्ता लगाएर आवश्यक निर्णय गर्छौं ।’ आयोजना छानबिनका लागि विभागले उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने तयारी गरेको र चाँडै आवश्यक निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारको स्वामित्वमा रहेका साना तथा मझौला आयोजना निजी क्षेत्रले नै बनाउन सक्ने भएकाले सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था(इपान)ले जनाएको छ ।

इपानका उपाध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं ठूला आयोजना विदेशीलाई दिइएको र साना आयोजना काम नभएको भन्दै आफैँले राख्ने सरकारको प्रवृत्ति ठीक नभएकाले सोचाइमा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारले सार्वजनिक रूपमा प्रतिस्पर्धा गराओस, बास्केट फन्डमा रहेका धेरैजसो आयोजना नेपाली आफैँले निर्माण गर्न सक्छन् । हामी त्यसका लागि तयार छाँै ।’ स्वदेशी उद्यमीलाई आयोजना बनाउन दिने गरी नीति बनाउनुपर्ने र त्यसका लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने इपानको भनाइ छ ।

यस्तै जिविस, स्थानीय सहकारी तथा निजी क्षेत्रले समेत निर्माण गर्न सक्ने साना तथा मझौला आयोजना पनि सरकारको स्वामित्वमा रहेको छ । आकर्षक एवं बहुउद्देश्यीय प्रकारका आयोजना पनि सरकारले हालसम्म आफँै राखेको छ । मुलुक ऊर्जा संकटको चपेटामा परिरहेको बेला सरकारको स्वामित्वमा नै रहेका आयोजनालाई अगाडि बढाउन विशेष पहल र आह्वान हुनुपर्ने माग उठेको छ । तर, त्यसतर्फ न त ऊर्जा मन्त्रालयले ध्यान दिएको छ न विभाग नै तयार देखिएको छ ।

विभागले जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीले अगाडि बढाउन चाहेको रेमिट हाइड्रोका २ वटा आयोजनालाई समेत अनुमति दिएको छैन । ऊर्जा संकट निवारण कार्ययोजनामा समेत समेट्न नसकिएका र पछिल्लोपटक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत त्यस्ता आयोजनाका सम्बन्धमा कुनै प्रावधान नराख्दा बास्केट फन्डमा रहेका ती आयोजनाबारे ठोस निर्णय हुन सकेको छैन ।