सशस्त्रले छवि सुधार्ने

काठमाडौं, २८ वैशाख । सशस्त्र प्रहरी बलले नीतिगत निर्णयसहित अन्य कामकारवाहीका लागि कमिटी बनाएको छ । प्रिन्सिपल स्टाफ कमिटी (पिएससी) नाम दिइएको उक्त कमिटीमा महानिरीक्षक र अतिरिक्त महानिरीक्षक रहने व्यवस्था गरिएको सशस्त्र स्रोतले बताएको छ । सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता सशस्त्र नायव महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले खरिद, सरुवा, बढुवादेखि नीतिगत परिवर्तन र सुधारका लागि सामुहिक छलफलको आवश्यकताअनुसार कमिटी गठन भएको बताए । धमिलिएको सशस्त्रको छवि सुधारका लागि प्रयास स्वरुप कमिटी सक्रिय रहने उनले बताए ।

‘संगठन प्रमुखको सहकार्य, सामूहिक निर्णय र भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान ३ प्रमुख एजेन्डालाई सम्बोधन गर्न कमिटी निर्माण भएको हो,’ डिआइजी खनालले भने । उनका अनुसार हाल महानिरीक्षक र अतिरिक्त महानिरीक्षक रहने पिएससीमा आवश्यकता अनुसार अन्य प्रहरी अधिकारी पनि समावेश हुनेछन् । सशस्त्र प्रहरी बलको मुख्यालय हलचोकमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तो जानकारी दिइएको हो ।

सशस्त्र प्रहरीमा संगठन प्रमुखले आफू निकट अधिकारीको सल्लाहमा यसअघि एकलौटी निर्णय गर्दै आएका थिए । बललाई आवश्यक सामग्री खरिदमा आफ्ना आसेपासेलाई पोस्दा सशस्त्र प्रहरीका बहालवाला आइजिपी कोषराज वन्त र पूर्वआइजिपी शैलेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, सनतकुमार बस्नेत र वासुदेव ओलीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ ।

यसैबीच, सशस्त्रको मुख्यालयमा रहेका प्रभावशाली अधिकारीदेखि सीमा सुरक्षाका लागि राखिएका पोस्टसम्मले सादा पोसाकमा घुमुवा राखेर असुली गर्ने कार्य पूर्णरूपमा बन्द भएको बलले दाबी गरेको छ । मुख्यालय, उपत्यका, क्षेत्र र जिल्लामा रहेका सशस्त्र प्रहरी अधिकारीले इन्टिलिजेन्सका नाममा आफूनिकट प्रहरीलाई सादा पोसाकमा खटाएर तस्कर, गुन्डा र व्यापारीबाट रकम असुल्दै आएका थिए । राजस्व, औद्योगिक र सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको सशस्त्रका अधिकारीले नेपाल भारत र नेपाल चीन सीमामा हुने तस्करीमा समेत घुमुवामार्फत मोटो रकम असुल्ने र उक्त रकम भाग लगाएर जिल्ला र क्षेत्र हँुदै मुख्यालयसम्म पुग्ने गरेको थियो ।

‘हेडक्वार्टरको नीतिअनुसार निगरानी र सूचना संकलनका मात्र सादा पोसाकमा प्रहरी खटाउने गरेका छौँ, सादा पोसाकमा असुलीका लागि कोही कसैले राखे हदैसम्मको कारवाही हुन्छ र गरेका पनि छौँ,’ डिआइजी खनालले भने । उनले सादा पोसाकमा प्रहरी खटाउने कार्य पूर्णरूपमा बन्द भएको दाबीसमेत गरे ।

सशस्त्रका सीमा सुरक्षा पोस्ट, गण, गुल्म र पृतना प्रमुखले सूचना तथा निगरानीको बहानामा हतियारसहित सादा पोसाकमा खटाउने अधिकारीले निर्देशन अनुसार पक्राउ र धरपकड गरी अवैध असुली गर्ने गरेका छन् । विशेष गरी तराईमा भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्ला र चीनसँग सीमा जोडिएका तातोपानी र रसुवा नाकामा रहेका बलका कार्यालयले अझै सादा पोसाकमा प्रहरी खटाएर सुन तथा भन्सार छलीमा सक्रिय तस्करसँग असुली गर्ने गरेको दाबी स्रोतले गरेको छ ।

त्यसैगरी, सशस्त्र प्रहरीलाई ऐनले दिएको पक्राउ पूर्जीको अधिकार शान्ति व्यवस्था कायम राख्न र अन्य सुरक्षा निकायसँगको सहकार्यमा प्रयोग भइरहेको बलले दाबी गरेको छ । व्यक्तिलाई पक्राउ गरी घटनाको अनुसन्धान गर्ने अधिकार नेपाल प्रहरीलाई मात्र रहेकोमा बलको नियमावलीमा भएको पछिल्लो संशोधनपछि पक्राउको अधिकारसमेत सशस्त्रले पाएको छ । सशस्त्रले पक्राउ मात्र गर्ने गरेको र आवश्यक कारवाहीका लागि तत्काल नेपाल प्रहरीको जिम्मा लगाउने गरेको डिआइजी खनालले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए ।

‘शान्ति सुरक्षा कायम राख्न बलले सुरक्षा समितिको निर्णय अनुसार कार्यगर्दै आएको छ, पक्राउ अधिकारले नेपाल प्रहरीलाई सहयोग नै पुगेको छ, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी एउटै सिक्काका दुईपाटा हुन’, डिआइजी खनालले भने ।