विवादमा स्थानीय निर्वाचन

काठमाडौं, २७ वैशाख । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी मंसिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने ठोकुवा गरेका छन् । उनले यसमा सबै दलले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको मर्म, मुलुकको आवश्यकता र जनचाहनाबमोजिम स्थानीय निर्वाचन मंसिरमा गर्न सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत तयारी गरेको उल्लेख गरे । संसद्मा आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा अध्यक्ष ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले वर्तमान सरकारलाई म्यादी सरकारको संज्ञा दिँदै निर्वाचन हुन नसक्ने जनाएको सन्दर्भमा भने, ‘यो सरकार छोटो अवधिका लागि नै हो, संविधानबमोजिम ०७४ साल ७ माघभित्रमा आम निर्वाचन गरी सत्ता हस्तान्तरण गरिनेछ । यसैले निर्वाचनका लागि सबै तयार रहनुपर्छ ।’ बैठकमा नीति तथा कार्यक्रमका विशेषताबारे राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडा र अर्थविद डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले प्रस्तुति गरेका थिए ।

संसदीय दलका प्रमुखसचेतक भानुभक्त ढकालले नीति तथा कार्यक्रमलाई अझ सुदृढ बनाउँदै पारित गराउन पार्टीका सांसदहरूले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । यस्तै सरकारका प्रवक्ता शेरधन राईले वर्तमान सरकारले नै स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने बताएका छन् ।

सोमबार एक कार्यक्रममा उनले निर्वाचन गराउने कुरा नयाँ र संविधान बाहिर नभएको स्पष्ट पार्दै अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धनले संविधान बुझेको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई महत्व दिएको बताए । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कसैले भनेकै भरमा सरकार नछाड्ने स्पष्ट पारे । मन्त्री राईले आफ्नो दल राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनका लागि प्रयत्नशील रहेको बताउँदै सहमतिको सरकार बन्ने भए एमालेसहितको सरकार बन्ने धारणा राखे ।

एमाओवादीका सचिव वर्षमान पुनले सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससहित संसद्मा रहेका दलसँग न्यूनतम सहमति गरेर ल्याउनुपर्नेमा आफ्नो पार्टीसँगसमेत छलफल नगरी हतारमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएकामा गुनासो गरे । उनले नीति तथा कार्यक्रम राम्रो र केही आशा जगाउने खाले भए पनि यसको कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताए ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले नीति तथा कार्यक्रम महात्वाकांक्षी तथा लोकप्रियता कायम राख्नका लागि मात्र भएको बताउँदै नीति तथा कार्यक्रममा आफूहरूले संशोधन हाल्ने स्पष्ट पारे । सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनै नसक्ने विचार राख्दै संविधानअनुसारको संरचना खडा भइनसकेकाले स्थानीय निकायको निर्वाचनको सम्भावना नरहेको बताए ।