संविधान पुनर्लेखनको माग

पाँचथर, २३ वैशाख । वर्तमान समस्या समाधान गर्न संविधान पुनर्लेखन गर्नुपर्ने एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले माग गरेका छन् । २७ दलीय संघीय गठबन्धनले बिहीबार फिदिममा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने वक्ताहरूले यस्तो माग गरेका हुन् ।

आदिवासी जनजाति, मधेसीलाई बहिष्करण गर्ने संविधानको पुनर्लेखन नै समस्याको समाधान भएको उनीहरूको भनाइ रहेको थियो । जारी भएको नयाँ संविधानले आफ्ना अधिकार सुनिश्चित गर्न नसकेको बताउँदै आएका गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताहरू तथा जनजाति अगुवाले संविधान पुनर्लेखनका लागि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने उद्घोष गरेका छन् ।

नयाँ संविधान पुनर्लेखन गरेर मधेसी, आदिवासी जनजातिका माग सम्बोधन गरिनुपर्ने मागका साथ आन्दोलनरत गठबन्धनले सार्वजनिक गरेको काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनलाई निर्णायक बनाउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो । आदिवासी जनजातिहरूको बाहुल्यता रहेका ऐतिहासिक तथा भौगोलिक क्षेत्रहरूलाई ‘जातीय राज्य’ भनेर लिम्बूवान, खुम्बूवान, मगरातलगायतका प्रदेश निर्माण नगरिनु आदिवासी जनजातिलाई शासन गरिरहने मानसिकता उपज हो’ किरात याक्थुङ चुम्लुङका केन्द्रिय उपाध्यक्ष मलिसा याक्थुङ्वाले भने ‘संविधान पुनर्लेखनमार्फत संविधानका विभेदकारी प्रावधानहरू हटाइनुपर्छ ।’

यसका लागि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनलाई सशक्त बनाउनु पर्छ । नयाँ संविधानका ११ धारा आदिवासी जनजातिको विरुद्धमा रहेको, २३ धारा विभेदकारी रहेको, ५१ धाराले आदिवासी जनजातिलाई बहिष्करणमा पारेको र खसआर्यको जातीय सर्वोच्चता कायम राख्ने ५ वटा धाराहरू नयाँ संविधानमा रहेको दाबी गर्दै संविधान पुनर्लेखन अनिवार्य रहेको जनजाति नेता बिर्खबहादुर वाइवाको भनाइ छ ।

‘सनातन धर्मसापेक्ष भनेर हिन्दूराष्ट्र कायम गराउन खोजिएको छ’ वाइवाले भने, ‘आयोग गठन गरेर प्रदेशको मूख्य भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने भनेर झुक्याउन मात्र खोजिएको छ ।’ वाइवाले निर्वाचन प्रणाली, समावेशीकरण, राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, मौलिक हकलगायतका प्रावधानका आधारमा नयाँ संविधान अन्तरिम संविधानभन्दा प्रतिगामी रहेको आरोप लगाए ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने विभिन्न दलका नेताहरूले आदिवासी जनजातिहरूलाई विभाजित गरेर शासन गर्ने नीति मुख्य दलहरूको रहेको आरोप लगाए । संविधानभित्र सबै नेपालीहरूलाई अटाउने अवस्था सिर्जना गर्न काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनको घोषणा गरिएको जानकारी दिँदै संघीय गणतान्त्रिक जनमुक्ति पार्टीका स्थायी समिति सदस्य मोहन धिमालले भने संविधान पुनर्लेखनका लागि तेस्रो जनआन्दोलनको रुपमा आगामी आन्दोलन अघि बढ्ने बताए । नयाँ संविधानबाट विभेदको अन्त्य हुने आदिवासी जनजातिको अपेक्षा जारी संविधानले पूरा गर्न नसकेको बताउँदै धिमालले सरकार र मुख्य दलहरूलाई संविधान पुनर्लेखनका लागि आन्दोलन कै माध्यमबाट बाध्य पार्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रमलाई संघीय लिम्बुवान पार्टीका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य डुपछिरिङ लेप्चा, संघीय समाजवादी फोरमका लिम्बुवान प्रादेशिक समिति सदस्य सुरेन्द्र सुहाङ, किरात याक्थुङ चुम्लुङकी केन्द्रीय सचिव निरन्ती तुम्बापो, संघीय गणतान्त्रिक जनमुक्ति पार्टीका अग्नि तुम्बापोलगायतले सम्बोधन गरे । ‘जेठ १ गते काडमाडौं जाऔँ, एकात्मकवादी सिंहदरबार घेरौँ’ भन्ने नाराका साथ २७ दलीय संघीय गठबन्धनले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनको तयारी स्वरुप फिदिममा विरोधसभाको आयोजना गरेको जनाएको छ ।