काभ्रेका भूकम्पपीडितको चिन्ता सदरमुकाम धाउँदै सकिन्छ दुई लाख

काभ्रे, १९ वैशाख । ५ नगरपालिका र ७५ गाविस रहेको काभ्रेमा भूकम्पका कारण अधिकांश घरहरू क्षतिग्रस्त छन् । घर निर्माण गर्न सरकारले दिने भनिएको २ लाख रुपैयाँ हात्तीको मुखमा जीरा भएको उनीहरू बताउँछन् । २ हप्ताअघि रविओपीबाट जिल्लामा पुनर्निर्माण अभियान थालिएको भए पनि उनीहरू अझै सशंकित छन् ।

त्यसो त सरकारले वर्षालाग्नु अघि नै सबैलाई ‘छानामुनि लगिने’ बताएको छ । तर, मापदण्डअनुसारको घर बनाउन सरकारले पैसा दिने भनिएको रकम अपुग हुने उनीहरूको भोगाइ छ । उनीहरू भन्छन्, ‘प्रक्रिया झन्झटिलो छ, सरकारले दिने पैसा त हात्तीको मुखमा जिरा बराबर हुन्छ ।’

‘सदरमुकाम आवतजावत गर्न ५ हजार लाग्छ फेरि बैंकमा खाता खोल्नुप¥यो १÷२ दिन बस्नै परिहाल्यो पटकपटक लिन आउनुप¥यो यसो गर्दा २० हजारभन्दा बढी खर्च हुन्छ,’ डाँडापारी बुडाखानीका ६३ वर्षका सुमन योन्जन भन्छन्, ‘बचेको पैसाले कस्तो घर बनाउने हो ।’

यस्तै कोसीपारीबाट राहतको रकम बुझ्न आएका भूकम्पपीडित सिन्जना पन्त भन्छिन्, ‘रकम अपर्याप्त छ, २ लाखले कस्तो घर बनाउने हो टहरा हाल्नै १ लाख लाग्छ घरको कुरो त धेरै टाडाको विषय भयो ।’ उनीजस्तै त्यस क्षेत्रका बासिन्दाको भनाइ छ, ‘एक त राहत नै कम दिने त्यसमाथि प्रक्रिया पनि झन्झटिलो छ ।’

तिमालबाट सदरमुकाम धुलिखेलमा राहत रकमबारे बुझ्न आएका कुमार मैनाली पनि यस्तै गुनासो गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘कर्मी र कामदारहरू कोही छैनन कसरी घर बनाउने हो ज्याला खर्चमा मात्रै १ लाख सकिन्छ अरू रकम कहाँबाट ल्याएर घर बनाउने ?’

गतवर्षको १२ वैशाखको विनाशकारी भूकम्प गएको १ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि प्रभावित जिल्लामध्येको काभ्रेका भूकम्पपीडितहरू अझै टहरामै बसेर सरकारले दिने भनेको आवास अनुदान कुरिरहेका छन् । टहरामै वर्षा र हिउँद काटेका उनीहरू यो वर्ष पनि वर्षायाममा टहरामै बस्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् ।

त्यसो त पुनर्निर्माण प्रधाकिरणले घर निर्माण सम्झौताका लागि पूर्जा माग्ने र पूर्जावहाकको मृत्यु भएका वा विदेशिएका भए झनै झन्झटिलो प्रक्रिया छ । बैंक खाता खोल्नुपर्ने झन्झट पनि अर्को समस्या बनेको छ भूकम्पपीडितका लागि । पीडितको खाता वाणिज्य बैंकमा हुनैपर्ने प्रावधान बनेपछि डाँडापारी, कोसीपारी र तिमालका जनतालाई मार परेको छ ।

सरकारले तोकेको मापदण्ड र उपलब्ध गराउने २ लाख रकम झन्झटिलो भएको र सरकारले तोकेको घर निर्माण मापदण्डमा २ लाख रकमले घर नबन्ने भएकाले भूकम्पपीडितहरूले सरकारले आँखोमा छारो हालेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूको भनाइमा सरकारले तोकेको मापदण्डकै घर बनाउन पनि कम्तीमा ४ देखि ६ लाख रुपैयाँ लाग्छ ।

२ लाख रुपैयाँ पनि ३ किस्तामा दिने, पहिलो किस्ता लिनै १५ दिन लाग्नेलगायत प्रावधानले जिल्लाभित्रका दुरदराजका जनताले पाउने राहत रकम लिन आउँदा जाँदा र सदरमुकाममा बास बस्नु पर्दा थप खर्चिलो हुने पीडितको गुनासो छ ।

प्रतिक्रिया